तुलसीपुर, ३ मंसिर । स्थानीय तहमा लैंगीक समानता नीतिको आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । स्थानीयतहमा समानताको नीति नहुँदा लैंगीक विभेद कम हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तहमा यो नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाको तर्क गरेको हुन् ।
स्थानीयतहमा लैंगीक समानता नीतिको आवश्यक विषयक कार्यशाला गोष्ठी सोमबारदेखि तुलसीपुरमा सुरू भएको गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
स्थानीयतहमा लैंगीक समानता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा बन्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लैंगीकमैत्री बनाउने र पालिकाका लागि लैंगीक समानता नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको अयोजना गरिएको ओरेकले जनाएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाको आयोजना एवं महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) दाङको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिएको हो । सरोकारवालाहरूले लैंगीक समानता कायम गर्न लैंगीक मुल प्रवाहीकरणको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनीहरूले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा लैंगीक समावेशीको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नसके मात्र महिला सशक्तिकरण हुने पनि बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महिला अधिकारकर्मी शुष्मा गिरीले महिलाहरूलाई शसक्तीकरण गराउन र महिलाहरूको जीविकोपार्जनका लागि जनचेतनामूलक तालिम दिनुपर्ने बताइन् ।
‘अबको तीन वर्षभित्र उपमहानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिकाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने नीति बनाउन जरूरी छ, समृद्धिको लागि रूपान्तरणको आवश्यक पनि छ’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा ओरेक दाङकी जिल्ला संयोजक ईश्वरी थापाले स्थानीय तहमा लैंगीक समानता सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहमा बन्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लैंगीकमैत्री बनाउने र पालिकाका लागि लैंगीक समानता नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरका उपप्रमुख माया शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा १२ वटा वडाका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, उपमहानगरपालिका उपप्रमुख, महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा, पालिकाभित्रका विभिन्न शाखाहरू,
तीनवटा सामुदायिक संस्था, अपाङ्ग संघ, माहिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, अग्रनी सञ्जाल, पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ । सहजीकरण ओरेक दाङकी कार्यक्रम संयोजक दीपा धितालले गरेकी थिइन् ।