रकम फिर्ता गर

सम्पादकीय

काम सम्पन्न गर्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि लिइएको पेश्की रकम जिल्लामा दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएको छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमार्फत विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था र ब्यक्तिले लिएको रकम फिर्ता नगर्दा र काम पनि पूरा भएको नदेखाउँदा पेश्की रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको हो ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समिति दाङ र हालको जिल्ला समन्वय समितिबाट विभिन्न समयमा लगिएको पैसा झण्डै ६६ करोड रुपैयाँ गायव हुनुले जनताको करमा सरासर दुरुपयोग भएको पक्का देखिन्छ । यसरी जतनताको करबाट संकलन भएको र विकासका लागि निनियोजन गरेको रकममा करोडांै रुपैयाँ घोटाला हुन दिनु हँुदैन । पेश्कीको नाममा पैसा बुझ्नेहरुबाट त्यो रकम तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ । र गराइनु पर्छ । दुरुपयोग भएको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनैपर्छ ।
नियम विपरीत राज्यको रकम दुुरुपयोग गर्ने जो कोहि पनि कानुनी दायरामा आउनु पर्छ र ल्याइनुपर्छ । सार्वजनिक भएको पेश्की बेरुजुमा सहभागी भएका तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न स्थानीय सरकार, ब्यक्ति तथा संघसंस्था जोडिएका छन् । ती सबैले लिएको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सचेत भएर त्यो रकमलाई जनताकै काममा खर्च गरिनु पनि पर्छ ।
कार्यालयबाट पैसा लिएर उद्देश्य अनुसारको काम नगरी दुरुपयोग गर्ने जो कोही पनि कानुनको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ । अहिले ६६ करोड पुगेको रकम दोषीमाथि कारवाही गरिएन र असुल उपर गर्न सकिएन भने त्यो रकम दिनानुदिन बढ्दै जाने पक्का छ ।
पेश्की बाफत दिइएको ६६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ फच्र्यौट नहुने गरी गायव हुनेले राज्यको संंयन्त्रमा समेत प्रश्न चिन्न उठेको छ । सय पचास अनियमिततामा कानुनी कारबाही हुने तर यति ठूलो रकम गायम हुँदा सम्बन्धित निकायले चासो नदिनुले गम्भीरता थपि दिएको छ । रकम लिएर काम नगर्ने र फच्र्यौट पनि नगर्ने परिपाटी बढ्न दिनुहुँदैन । पेश्की बेरुजु फच्र्यौट हुनुपर्छ । आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
जिल्ला विकास समितिबाट विभिन्न समयमा गरेर हालसम्म १ सय १४ वटाको नाममा पेश्की दिएको सार्वजनिक भएको छ । यसले पनि रकम दिने तर काममा निगरानी नगर्ने स्थानीय सरकारको प्रवृत्तिले जटिलता थपेको देखिन्छ ।
विभिन्न साविकका स्थानीय निकायदेखि व्यक्ति र संघसंस्थाले करोडौंको पेश्की रकम गायव पारेको वर्षाै बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिनुले दुरुपयोग बढेको पुष्टि गरिदिएको छ । करोडौं रकम गायव बनाउँदा पनि नियमन गर्ने निकाय मौन देखिएको छ । यसमा चासो देखाउँदै रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *