- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homeविचारमिडियामाथि कु गर्ने विधेयक

मिडियामाथि कु गर्ने विधेयक

- Advertisement -spot_img

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने नाममा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक, संसदमा बिचाराधिन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक,
सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयक लगायत पाइपलाइनमा रहेका अन्य विधेयकमा अहिले पत्रकारीता क्षेत्रको मात्र हैन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेकाहरु सबै विरोधमा उत्रिएका छन् । सत्ताको भाटगिरी गर्ने केहीलाई छोडेर यि विधेयकहरु खारेज गरिनुपर्ने नभए संशोधन गर्नुपर्ने मत सघन छ ।
खासगरी संसदमा दर्ता भइसकेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने केही कारणहरु छन् । यसको गठन प्रक्रिया, सैद्धान्तिक जग र यसका व्यवस्थाहरु अहिले सबैलाई बिझेको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको व्यवस्थामा यसको यसको गठन प्रक्रिया सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको सिफारिसमा हुने भनिएको छ । स्वायत्त रहेको प्रेस काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाइएको छ ।
तालुकदार मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन मान्न बाध्य बनाइएको छ । यसअघि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा सूचना विभागको महानिर्देशकलाई सदस्य सचिवको रुपमा राखिए पनि मिडिया काउन्सिलको गठनमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई काउन्सिलको दोस्रो वरियताको सदस्यमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको सहसचिव सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले ल्याउन तयारी गरिरहेको आम सञ्चार विधेयकमा व्यवस्था गर्न बनेको मिडिया प्राधिकरणको गठनको व्यवस्थामा मन्त्रीको सिफारिसमा हुने भनिएको छ ।
तर मिडिया काउन्सिलको गठन सचिवको सिफारिसमा हुने भनिएको छ । मन्त्रालय मातहतको निकायलाई मन्त्रीको सिफारिसमा तर स्वायत्त बनाउनु पर्ने निकायलाई सचिवको सिफारिसमा गरेर मिडिया काउन्सिललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गठन प्रक्रियादेखि नै असल नियत राखेको देखिदैन । मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा अध्यक्ष सम्वन्धित विषयमा स्नातक गरेर पत्रकारितामा १० बर्षे अनुभव भनिएको छ ।
मिडिया क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाको प्रमुख १० बर्षे अनुभव भएको भनेको कनिष्ठ मानिन्छ । यसमा कुनै व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतबाट मात्र यो विधेयकको ड्राफ्ट गरेको अनुभव हुन्छ । सदस्यको हकमा सम्वन्धित क्षेत्रमा १५ बर्षे अनुभव भनेर शैक्षिक योग्यताको उल्लेख गरिएको छैन । यो व्यवस्था पनि निश्चित व्यक्तिका लागि जागिर खुवाउने मेलो बाहेक केही होइन भन्ने देखिएको छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा पनि मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था सरकार आफैले ल्याएको आमसञ्चार नीतिसँग पनि मेल खाँदैन । नीतिले मिडियालाई स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने कुरा गरेपनि मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वनियमन गर्ने कुरा गर्दैन बरु दण्ड जरिवाना गर्ने कुरा गर्छ ।
दण्ड जरिवाना पनि पत्रकारीता र पत्रकारलाई थला बसाउने गरी । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई खण्डित गर्छ ।
संविधानसँग बाझिएको हकमा समेत यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको जिद्दी व्यवहारले पत्रकारलाई तर्साउने, झुकाउने नभए ठेगान लगाउने गरी संसदमा दुई तिहाईको बलले विधेयक पारित गर्न खोज्ने तयारी भइरहेको छ । संसारमा लोकतन्त्र र पत्रकारीता फस्टाएको मुलुकमा मिडिया आफैले आफ्ना सामग्रीमाथि नियमन गर्छ्न आचारसंहिता बनाएर ।
आफ्ना विषयवस्तुका कारण कसैलाई केही हानी पुगे उनीहरुले आफैले त्यसमाथि कम्प्लेन लिन्छन् र त्यसमा कमजोरी भए स्विकार्छन् र क्षमा माग्छन । पर्दा उचित क्षतिपूर्ति पनि दिन्छन् । लोकतन्त्र र पत्रकारीता फस्टाएको मुलुकहरुमा यस किसिमका प्रेस काउन्सिल छैनन् ।
बेलायतमा कम्प्लेन काउन्सिल छ जहाँ पत्रकारीताका उजुरीहरु लिइन्छ । तर लोकतन्त्र र पत्रकारीता नफस्टाएको तथा निरंकुश सरकारहरु भएको ठाउँमा प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाहरुमार्फत मिडियालाई संकूचित गर्ने प्रयास भएको छ ।
जुन अहिले नेपालमा मिडिया काउन्सिलको नाममा मिडियामाथि नै कु गर्ने संरचना तयार गरिदैछ । यस हिसावले पनि सरकारले ल्याएको विधेयक सैद्धान्तिक र गठन प्रक्रियाको हिसावले ठीक ठाउँमा छैन ।

लोकतन्त्र र पत्रकारीता फस्टाएको मुलुकहरुमा यस किसिमका प्रेस काउन्सिल छैनन् । बेलायतमा कम्प्लेन काउन्सिल छ जहाँ पत्रकारीताका उजुरीहरु लिइन्छ । तर लोकतन्त्र र पत्रकारीता नफस्टाएको तथा निरंकुश सरकारहरु भएको ठाउँमा प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थाहरुमार्फत मिडियालाई संकूचित गर्ने प्रयास भएको छ । जुन अहिले नेपालमा मिडिया काउन्सिलको नाममा मिडियामाथि नै कु गर्ने संरचना तयार गरिदैछ ।

अर्कोतर्फ दण्ड जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त पत्रकारीता नै सकाउने नियतले आएको छ । जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारीताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारीतालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारीतालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको छ । सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरुमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।
प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्दै गर्दा यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्र छविलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको छ ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
यो व्यवस्था खासगरी साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याइएको छ । लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको छ ।
सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजीवि पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई खारेज गरी श्रम ऐनमार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजिएको छ ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई कार्यान्वयनमा गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाई श्रम ऐनमा जाने कुराको सरकारले उचित र प्रष्ट कारण दिन सकेको छैन ।
त्यसैगरी यो विधेयकको प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यसो गरेको अवस्थामा तोकिएको सजाय र जरिवाना पनि पत्रकारीताको प्रवद्र्धनभन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाउने नियतबाट ल्याइएको देखिएको छ ।
विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्थाभन्दा नियन्त्रणमुखी साेंचबाट आएको छ ।
पत्रकारीतालाई केही सीमितहरुको हातमा मात्र पु¥याउने नियतबाट समेत सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकारीताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय होइन ।
पत्रकारीता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसमिले ल्याइएको छ ।
यसले चाकडीतन्त्रलाई प्रश्रय दिइ पत्रकारीतालाई भक्तिगानमा मात्र लगाउने खतरा देखिएको छ ।
समग्रमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार संसदमार्फत नै कानुन बनाइ आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई कू गर्न लागिपरेको देखिएको छ ।
आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका सञ्चार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत पनि सरकारले राखेको देखिएको छ । यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ ।
यो संगीन घडीमा संसद, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, स्वतन्त्र प्रेस तथा आम सञ्चारकर्मीहरु तथा सरोकारवालाहरुले आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिका खेल्दै सरकारले ल्याएको तथा ल्याउने तयारी गरिरहेका विधेयकलाई संशोधन गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने गरी दबाब दिन जरुरी छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी ल्याइएका विषयलाई खारेज गर्ने मागलाई नजरअन्दाज गरिए लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका पक्षमा रहेकाहरुलाई एकाकार गरी थप आन्दोलित हुने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुनेछ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोचोस् ।
(शिवाकोटी नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव हुन् ।)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here