घोराही, १४ जेठ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन दाङले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संगठनले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै साविकको निजामति सेवा ऐनमा भएको निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यबस्थालाई पुनः कायम गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दाङका अध्यक्ष खिमबहादुर डाँगी र सचिव लक्ष्मी अधिकारीद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रलाई संगठनका प्रदेश सचिव शेरबहादुर केसीले बाचन गर्दै मागहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठमार्फत सरकारलाई बुझाइएको पाँच बुँदे ज्ञापनपत्रमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ र निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७ को (क) मा भएको ट्रेड युनियन व्यवस्थालाई कायम राख्न संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै संघीय संरचनाको तीनै तहमा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न पाउने कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रशासनिक पुनः संरचनामा सुरु गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी तत्काल खटाउने व्यबस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।