भिसिटिएस निर्णयप्रति व्यवसायीको विरोध

मुख्य खबर

घोराही, ५ साउन । दाङका व्यवसायीहरुले भिसिटिएस लागू गर्ने निर्णयप्रति विरोध गरेका छन् । नेपाल सरकारले साउन १ गतेबाट भिसिटिएस लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै दाङका व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
यो निर्णयले उद्योगी, व्यवसायीहरु मारमा परेको, चर्को कर तिर्नुपरेको, तत्काल अनलाईन र बैंकिङ सिस्टममा जान नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । जिल्लाका सबै उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भिसिटिएसको खारेजीको माग गर्दै संयुक्तरुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेको टोलीले जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको खाद्यवस्तुमा समेत कर लगाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कामदारलाई बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने, सबै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम सामाजिक सुरक्षाकोषमा पठाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान तत्काल लागू गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।
उनीहरुले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई माग पत्र पठाएका हुन्  ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुसालले सरकारसँग हुन लागेको वार्ता सफल नभएमा आफ्ना उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तुलसीपुर उद्योेग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयविना एकाएक ल्याईएको अनलाइन सिस्टमले ब्यवसायीहरुलाई झनै अलमलमा परेको बताए । सरकारले ब्यावसायिक समस्याबारे गम्भीरतापूर्वक नसोँचे आफूहरु बाध्य भएर निर्णायक आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए ।
दाङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व उपाध्यक्ष खड्ग बुढाथोकीले व्यवसायी तथा उद्योगीहरुसँग कुनैपनि समन्वय तथा आवश्यक तयारी नगरि पूर्वाधारविना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई धरासायी बनाउने नियतबाट नीति आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सरकारले लागू गरेको नयाँ कर प्रणालीले अन्ततः उपभोक्तालाई मार पर्ने बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जस्ताको तस्तै पठाउने बताए ।
यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुगेका ढुवानी ब्यवसायीहरुलाई जिल्लामा सहज रुपमा मलको आपूर्तिका लागि चारहजार बोरा ढुवानी गरिदिनसमेत ट्रक ब्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।
उद्योग वाणिज्य बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा अनलाईन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भिसीटिएस) खारेजी गर्नुपर्ने, आधारभूत खाद्यवस्तुमा लगाईएको मुल्य अभिवृद्धिकर र
अग्रिम आयकरको खारेजी, स्थायी लेखा नम्बर नभएका कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ज्याला, पारिश्रमिकलाई खर्चमा लेख्न नपाउने, बैंक खातामार्फत मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नै सबै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपने प्रावधानहरु कुनै हालतमा लागू नगरी खारेजीको माग गरिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापनपत्रमा ढुवानीमा लगाईएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर अव्यवहारिक रहेकाले खारेजीको माग गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा वाणिज्य कार्यालयमा फर्म अबिलम्व नवीकरण हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिसतसम्म कायम हुनुपर्ने, एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएकाले कृषि, खाद्यान्न तथा जडिबुटीमा लागू नहुने भएकाले खारेजीको माग गरिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रदर्शनीपश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई बुझाईएको थिए । ज्ञापनपत्रमा नापतौलको चेकजाँचका लागि गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय सबै जिल्लाहरुमा स्थापना गर्नुपर्ने, मालबाहक ढुवानीका साधनहरुको रुट परमिटलाई पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मागसहित नौबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *