भिडियो कलबाट अदालतमा बयान

फिचर मुख्य खबर

घोराही, ६ चैत । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले भिडियो कलबाटै बयान लिन सुरु गरेको छ । केही महिना अघिदेखि गरेको तयारीलाई अदालतले बल्ल प्रयोगमा ल्याएको हो ।
श्रब्यदृश्य प्रणाली (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत् बयान लिन सुरु गरिएपछि अदालत, प्रहरी र आरोपी तथा अभियुक्तहरुलाई सहज हुने छ । यसकै सहजताका लागि जिल्ला अदालतले आरोपित ब्यक्तिहरुको बयान श्रब्यदृश्य प्रणालीबाट लिन सुरु गरेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
आरोपीहरुलाई अदालतमा पु¥याएर बयान लिदा समय बढी लाग्ने र सुरक्षाको चुनौति पनि त्यत्तिकै हुने भएको हुँदा औपचारिक रुपमा मंगलबारदेखि जिल्ला अदालतले प्रविधिमार्फत् प्रहरी कार्यालयबाटै बयान लिन सुरु गरिएको छ ।
एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा रहेका एकजना जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्तसँग भिडियो कलमार्फत् बयान लिएर सेवा आरम्भ गरिएको छ । थप अनुसन्धानका लागि उनलाई चार दिनको म्याद थप समेत गरिएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत राजन गौतम र जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्तसँग श्रव्यदृष्य भिडियोमार्फत् सोधपुछ गरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न थप चार दिनको म्याद थप गरेका हुन् ।
अब म्याद थपका लागि अभियुक्तलाई अदालत ल्याउनु नपर्ने र अदालतले अन्य जिल्लाका अदालतहरुसँगको आन्तरिक सोधपुछ पनि भिडियो कलमार्फत् नै गर्ने न्यायाधीश रावलले जानकारी दिए । अब यस्तो व्यवस्थाले समय, ईन्धन, जनशक्तिको बचतसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा समेत मद्दत पुग्ने छ । कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै छिटोछरितो बनाउँदा सबैलाई फाइदा पुग्ने बताए ।

आरोपीहरुलाई अदालतमा पु¥याएर बयान लिदा समय बढी लाग्ने र सुरक्षाको चुनौति पनि त्यत्तिकै हुने भएको हुँदा औपचारिक रुपमा मंगलबारदेखि जिल्ला अदालतले प्रविधिमार्फत् प्रहरी कार्यालयबाटै बयान लिन सुरु गरिएको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही, ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, गढवा र वडा प्रहरी कार्यालय लमही गरी चार स्थानबाट अदालतमा भिडियो कलमार्फत बयान र म्याद थप गर्न सकिने गरी प्रविधिको जडान गरिसकिएको र अन्य इकाईहरुमा पनि प्रविधिको ब्यवस्थापन गरिने बताए ।
आरोपीहरु संस्थागत रुपमा आएमा यो सेवा लिन सक्ने अदालतको भनाइ छ । भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐन संहिता लागू भएसँगै बयानका लागि बोलाएको आरोपी व्यक्ति तथा कारागारमा रहेको व्यक्तिले भिडियो कन्फ्रेन्सीमार्फत बयान दिन सक्ने गरी प्रविधिसमेत जडान गरी प्रयोगमा ल्याइ सकिएको जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।
अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा बयान वा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएमा पनि वकिलको सहायतले श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फ्रेन्स)को माध्यमबाट बयान दिन सक्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायतमा अदालतले बयानका लागि बोलाएको आरोपित व्यक्ति, कारागारमा रहेको व्यक्तिले आफू स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा कारणसहित भिडियो कन्फ्रेन्सको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर, वेवक्याम, डिस्पिलेबोर्ड र ईन्टरनेटलगायतको प्रयोगले भिडियो कल गर्न सकिन्छ ।
यो सेवा दुर्गमका प्रहरी इकाईहरुबाट गर्न समस्या देखिइएको छ । इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका प्रहरी युनिटलाई भने यो प्रविधिले काम गर्ने छैन ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी पिताम्बर अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रदिप गौतम र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रविधिमय बनाउनु अपरिहार्य भएको बताएका थिए । समाजको शैलीसँग सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सक्नु महङ्खवपूर्ण भएको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *