बेपत्ताका पीडा उस्तै

सम्पादकीय

केहि दिन अघिमात्रै नेपालमा बेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा बेपत्ता परिवारका पीडा जस्ताका त्यस्तै रहेको सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा चलेको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हरेक नागरिक पीडामा परे ।
कुनै न कुनै प्रकृति अवस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा द्वन्द्वमा जोडिए र पीडा भोगिरहेका अवस्था अहिलेसम्म रहि नै रहेको छ । राज्यका विरुद्ध तत्कालिन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको असर अहिलेसम्ममा पनि मेटिएको छैन ।
२०५२ देखि ०६२/६३ को आन्दोलनसम्म द्वन्द्वकै क्रियाशीलता थियो । त्यो समयमा कति नागरिक राज्य र विद्रोही पक्षको निसानामा परे । कतिले ज्यान गुमाए ।
कति घाइते त कति अङ्गभङ्ग पनि भए । सयांै नागरिक अहिलेसम्ममा पनि बेपत्ता छन् । द्वन्द्वकै कारणले बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारको पीडा बर्षेनी बढिरहेको छ ।
पीडा कम हुनुको साटो उस्तै छ । सरकारी निकायले समेत उनीहरुको पीडा बल्झाइरहने र बेपत्ताको खोजी कार्य र यथार्थतामा चासो नदिएको आरोप पनि परिवारबाट लागने गरेको छ ।
द्वन्द्व शान्तिमा रुपान्तरण भएको लामो समय भइसक्दा पनि पीडा जीवितै रहनु कसैको लागि राम्रो हुँदैन । बर्षाैसम्म परिवारको सदस्य हराउँदा परिवारमा पीडा बढ्नु स्वभाविक नै हो ।
नागरिकको सुरक्षाको दायित्व बोकेको राज्यले यसमा चासो बढी नै देखाउनुपर्छ । कोहि पनि देशको नागरिक यो अवस्थामा रहनु हुँदैन । राज्यले वास्तविकता र यथार्थता तत्काल सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।
विना कारण कोहि नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने जो कोहिलाई पनि तथ्यको आधारमा कारवाही गरि पीडित पक्षलाई न्याय दिनै पर्छ । पीडितले ढिलो चाडो न्याय पाउनुपर्छ । पीडकले कानुनी कारवाही भोग्नुपर्छ ।
हराएका नागरिकको खोजी नगर्ने तर क्षतिपूर्तिको नाममा केहि रकम दिनु मात्रै राज्यको दायित्य होइन । यथार्थता खोजिनु पर्छ । द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा छ ।
नेतृत्वकर्ता उच्च ओहदामा छन् तर पनि सर्वसाधारणहरु अहिले बेपत्ताकै सूचिमा हुनु राम्रो पक्ष हुँदै हैन । द्वन्द्व ब्यवस्थापन भएको १३ वर्ष हँुदासम्ममा पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको खोजी र यथार्थतालाई सार्वजनिक गर्न नसक्नु लापरबाही र हेलचक्राई हो ।
पीडाका कोहि नागरिक पनि बस्नु हँुदैन । पीडा हटाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । द्वन्द्व विसर्जन भइसकेपछि पुनः त्यसकै पीडामा लामो समयसम्म आमनागरिकहरु राख्नुले देशमा शान्ति हैन अशान्तिको उदयमान पनि हुन्सक्छ ।
यसमा राज्य सजक हुनुपर्छ । अझै पनि यहि अवस्थामा नागरिकहरु रहनुपर्ने हो भने देशमा परिवर्तन भएको सार्थकतासमेत हराउने छ । संघीय संरचना हुँदै देश पुनर्संरचनामा जाँदासमेत राज्यले गर्ने सानो प्रयास पनि बेपत्ता नागरिकका लागि भएको देखिदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *