बालश्रम अन्त्यको चुनौती

सम्पादकीय

बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने विषय नयाँ हैन । पहिलेदेखि नै विभिन्न बहानामा बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउँदै आइएको छ । पहिले कमैया, कमलरी र हलीको नाममा बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाइने गरिदै आएको थियो ।
अहिले संरक्षण, शिक्षा दिने, पालनपोषण गर्ने नाममा विभिन्न क्षेत्रमा श्रममा लगाइने गरेको छ । यसरी श्रममा लाग्ने बालबालिकाहरु कति बाध्यात्मक अवस्थामा र कति अभिभावककै कारणले पनि त्यो अवस्थासम्म पुग्ने गरेका उदाहरण पनि धेरै नै छन् ।
राज्यस्तरबाट बालश्रम अन्त्यका लागि हुने प्रयासहरु पनि प्रायः विफल जस्तै देखिने गरेका छन् । विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएको बालश्रमिकको तथ्याङ्क अहिले पनि प्रयोगमा आइरहेको छ ।
बालबालिकाका लागि स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको देखाउने गरे पनि बालश्रमको वास्तविक अवस्था अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैनन् । यसले स्थानीय सरकार बालश्रमको मुद्दामा गम्भीर छैन की भन्ने देखाएको छ ।
भदौ २८ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ लाई बालश्रममुक्त वडा घोषणाको तयारी गरिएको छ । जिल्लामा यो अभियान पहिलो भएको नगरको दाबी छ । तर पनि वास्तविक अवस्थासँगै मुक्तको चुनौति पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कले सहजै वडा बालश्रममुक्त हुने अवस्था त देखाउँछ तर त्यसको स्थायीत्वको प्रश्नलाई सरोकार राख्ने निकाय र स्थानीय सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो हक, अधिकार कानुनी, परम्परागत र नैतिकरुपमा सम्मानजनक तरिकाले अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ ।
कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमै रहेका अधिकांस उच्च तहका परिवारमै बालश्रमिक देखिन्छन् । यो सुधार र अत्यका लागि तिनैहरुबाट सुरु गर्नसकेमा अभियानले मात्रै हैन योजनासमेत सार्थक हुने पक्का जस्तै हुन्छ ।
पछिल्लो समय बालश्रम कम हुँदै गएको त छ । तर लुकि छिपी गर्नेहरु पनि धेरै नै छन् । अभियान सफल पार्न आउने चुनौतिलाई सहजरुपमा व्यस्थापन गर्न बाल सरोकारवालाहरु एक हुन जरुरी छ ।नीति योजना ल्याउनु राम्रो कुरा हो ।
योजनालाई सहजरुपमा कार्यान्वयन गरेमा उद्देश्यसम्म पुग्न सकिन्छ । तर यहाँ योजना कार्यान्वयन गर्नेभन्दा योजना ल्याउने त्यो अधूरै राख्ने परम्परा बेसी देखिन्छ ।
बालश्रमिक मुक्त घोषणा गर्दे गर्दा यो अवस्था नआवस् । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले यसतर्फ ध्यान दिन सकून् । वडालाई बालश्रममुक्त बनाएर मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा लैजाने र त्यो अभियानलाई स्थायित्व बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
कानूनभन्दा माथि गएर बालश्रमिक राख्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सक्ने आँट स्थानीय सरकारको हुन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *