- Advertisement -spot_img
Tuesday, April 20, 2021
Homeअर्थबजेटमा सरोकारवालाको चासो

बजेटमा सरोकारवालाको चासो

- Advertisement -spot_img

उमा भण्डारी (तुलसीपुर)
सपना बोहरा (घोराही)
सरकारले भर्खरै मात्र प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय सरोकारवालाहरुले चासो दिएका छन् । बजेटका विषयमा सबैको चासो रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा देशलाई सञ्चालन गर्ने बजेट प्रस्तुत हँुदा कतै स्वागत र कतै आलोचना देखिएको छ । बजेटमाथि सरोकारवालाहरुले अध्ययन र विश्लेषण समेत गरेका छन् । देशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, भौगोलिक तथा सर्वपक्षीय क्षेत्रको समृद्धिका निम्ति देशको अर्थतन्त्रले पहिलो भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिएको मानिदैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत गरिएका योजना र प्रतिवद्धता विपरीत भएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ । बेरोजगारीका समस्याहरुलाई समाधान गर्न, वृद्धवृद्धा, सरोकारवाला, व्यापारी, उद्योगी, राजनैतिक दलहरुले बजेटका विषयमा सबै अनुकूल बजेट नभएको भन्दै तिव्र आलोचना गरेका छन्  । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कस्तो लाग्यो भनेर जिल्लाका सरोकारवालाहरुलाई प्रदेश टुडे दैनिकको साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा ल्याएका छौँ । प्रस्तुत र सरोकारवालाको विचारको सम्पादित अंश । 


बजेट सन्तोषजनक होइन


नारायण भुसाल
अध्यक्ष
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ
समयमै सरकारले वजेट प्रस्तुत ग¥यो । यो सरकारको स्वागतयोग्य काम हो । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट दाङको पक्षमा सन्तोषजक पक्ष चाहिँ होइन् । सरकारले राष्ट्रको लागि सकारात्मक पक्षमा योजना तथा बजेट प्रस्तुत गरेपनि दाङको हकमा सन्तोषजनक देखिएन । हामीले पटक–पटक उठाएका कुरा नै सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गर्न सकेन । यो एकदम दुःखलाग्दो कुरा हो । दाङमा दुईवटा मात्रै योजना परेको छ । एउटा वैकल्पिक विमानस्थलको विषयमा सुनियो त्यो पनि स्पष्ट छैन् ।
तुलसीपुरको एयरपोर्टलाई स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकतामा राखेर वैकल्पिक विमानस्थलको अध्ययन हुनुपथ्र्यो । त्यसको हुन सकेन । त्यसैगरी बारम्बार दाङको औद्योगिक क्षेत्र र स्वास्थ्य विज्ञानको विषयमा उठाएको कुरालाई सरकारले बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा नपर्दा दाङका हकमा सन्तोषजनक मान्न सकिदैन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारको नीति तथा बजेट कार्यक्रममा पर्न सकेन, औद्योगिक क्षेत्र पनि परेन । यी विषय भनेको दाङबासीको रुपमा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहको नै चासो हुन सकेन् ।


बजेट नागरिकको प्रतिकूलमा


जनक खराल
व्यवसायी
सरकारले प्रस्तुत गरेको जुन बजेट छ, त्यो राष्ट्रियताका विषयमा फेल खाएको बजेट हो । यसले देशका हरेक कुना कन्दरामा रहेका गरिबी तथा पीडितहरुलाई महङ्गीको भार थपेको देखिएको छ । देशको अमनचयनका विषयमा अहिलेको बजेट निराशपूर्ण छ । स्तन्त्रताका कुराहरुमा समेत यो फेल खाएको छ । चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको योजना बजेटमा कतै देखिएनन् । कम्युनिष्टको सरकारले प्रतिवद्धता गरेका वृद्धभत्ताको कुरालाई समेत यसले बेवास्ता गरेको छ । जसले गर्दा आशा पालेर बसेका एकल महिला र उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाहरु निराश भएका छन् । हरेक क्षेत्रका योजना गतिविधिलाई यो बजेटले निरुत्साहित बनायो । विकासका निम्ती छुट्याइएको बजेट छ महत्वकांक्षी मात्र छ । तर आशावादी छैन । दिर्घकालिन योजनाका निम्ती बजेट छुट्याइएको छैन ।
दाङको एयरपोर्टको विषयमा सबैलाई दुविधा उत्पन्न गराएको छ । त्यसलाई पुनःनिर्माण गर्नका लागि विकल्प खोज्ने हो की, अर्को बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । व्यवसायीहरुका लागि समेत अहिलेको बजेटले निकै दुविधा उत्पन्न गराएको छ । अन्यावश्यक कर थप्दै गएको छ । जनताहरुमा आर्थिक भार थप्ने काम अहिलेको बजेट प्रस्तुतीकरणबाट स्पष्ट छ । जनताले जसरी अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुसार छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा जसरी योजनाहरु र प्रतिवद्धताहरु निर्माण गरी जनताको माझमा प्रस्तुत भएका थिए त्यसको विपरीत अहिलेको बजेट आएको छ । वृद्धभत्ताको वितरण प्रणालीलाई असजिलो बनाएको छ । जनताको सुरक्षा, व्यवसायीक सुरक्षाका विषयमा यस पटकको बजेट जिम्मेवारीबाट चुकेको जस्तै देखिएको छ । समग्र राष्ट्रलाई निर्माणतिर नभई भार उत्पन्न गराउने तरिकाले प्रस्तुत भएको छ ।


आफ्नै घोषणापत्र लागू गरेन


विष्णुकुमार देवकोटा
पूर्व सह–सचिव
नेपाल सरकार
निर्वाचनका बेला सरकारमा आवद्ध दलहरुले तयार पारेको र सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रलाई समेत बजेटमा समावेश गर्न सकेको देखिएन । बजेटमा जुन विषयलाई महङ्खव र प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हो त्यो पनि राखेको छैन । साधारण खर्च नै ६४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट हेर्दा प्राथमिकतामा पारिएको छैन ।
वृद्धवृद्धाहरुलाई जति आश्वासन देखाएको थियो त्यसलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । जनताका आशा र अपेक्षाहरुभन्दा फरक ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसले गर्दा आमजनतामा नैरास्यता उत्पन्न भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले अबका दिनमा दाङलाई प्राथमकितामा राख्यो भने दाङ विकासमा सम्भव छ । होइन भने केन्द्रका पक्षबाट दाङलाई कुनै पनि कुरामा प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । देशको समग्र विकासका लागि जुन तरिकाले बजेट छुट्याउनुपर्ने हो त्यो तरिकामा बजेट छुट्याइएको छैन ।


जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर


शंकरप्रसाद डाँगी
सचिव
नेपाली काँग्रेस, दाङ
दाङमा छुटाइएको बजेट उद्देकलाग्दो छ । दाङमा विकासको ठूलो सम्भावना हुँदाहँुदै पनि किन यसरी उपेक्षा गरियो ? दाङको नाममा दुईवटा योजना पर्नु भनेको अस्वभाविक हो । तुलसीपुरमा सञ्चालनमा रहेको एयरपोर्टलाई स्तरोन्नती गर्नु पथ्र्यो, इन्धन डिपोको निर्माणको लागि बजेट छुट्याइनुपथ्र्यो, तर त्यसो भएन् । केन्द्रीयस्तरबाटै बजेटको लागि लबिङ गर्नसक्ने नेता भएको दाङले अपेक्षा अनुसार बजेट नपाउनु दुःखको कुरा हो ।
दाङबाट निर्वाचित भएर गएका नेताहरुको भूमिका बजेट छुट्याउन नसक्दा कमजोर देखिएको छ । दाङबासीले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट ल्याउन नसक्नु, ल्याएको बजेट पनि अस्पष्ट हुँदा निर्वाचित नेताहरुको भूमिका प्रभावकारी देखिएन् । अहिले सरकारले उत्साहजनक दाङबासीको लागि बजेट छुटाउन सकेन् । प्रदेश राजधानीको विषयमा केही पनि सुनिएन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि बजेट नै छुट्याइएन । तर अहिले छुट्याइएको यो बजेट जनताको आशालाग्दो बजेट चाहिँ होइन् ।
दङ्गाली जनताको चासो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तुलसीपुरको एयरपोर्ट सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्र, छिमेकी जिल्ला जोड्ने सडक सञ्जालको विषयमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नदेखिएकाले दाङबासीको लागि सन्तोषजन छैन् । यही बजेटकै कारण दाङको विकासमा अझै केही वर्ष पछि पर्ने देखिन्छ । यहाँका निर्वाचनमा जितेर गएका नेताहरुले चाहेको भएको भए तुलसीपुरको एयरपोर्टलाई नियमित सञ्चालनको लागि स्तरोन्नतीको बजेट छुट्याउन सक्थ्यो । त्यसो नभएर बैकल्पीक विमानस्थलको लागि भनेर योजना त ल्याइयो तर स्पष्ट छैन् । दाङबासीले जहान चढ्न अझै केही वर्ष पर्खनु पर्ने देखियो । जसले दाङको विकासक्रम अझै पछाडि छ भन्ने बुझाउँछ ।


शिक्षा क्षेत्रमा संवेदनशील देखिएन्


यादव गिरी
अध्यक्ष
प्याब्सन, दाङ
जेठ १५ गतेको बजेट सार्वजनिक कार्यक्रमलाई हेर्दा राज्य सरकार संवेदनशील भएको देखिएन् । संविधानमा बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा भनेर लेखिएको छ । तर संविधान अनुसार बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि आधार भेटिएन् । बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहनलगायतका नाराहरु सरकारले लिएको छ । त्यो नारा साकार हुन लागि कुनै पनि आधार तय गरेको छैन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील भएको देखिएन । शिक्षामा कुनै योजना नै छैन ।
निःशुल्क शिक्षा अवधारणा झनै कतैबाट देखिएन् । शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट छुटयाउँछ । त्यो बजेट पनि पोशाक, तलब, भत्तामा नै सीमित हुन्छ । बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि देखिएन् । ठोस नीति तथा योजना पनि सार्वजनिक भएन् । विगतका वर्षहरुमा झै परम्परागत शैलीमा यो वर्षमा पनि देखियो । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले बजेट छुट्याउन सकेको छैन् ।


समाजवादउन्मुख बजेट


चन्द्रराज पन्त
संयोजक– नागरिक समाज, दाङ
अर्थमन्त्री प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा समाजवादी उन्मुख छ । कृषि, उद्योग र शिक्षामा सरकारले राम्रो बजेट छुट्याएको छ । तर दाङबासीको चासो विमानस्थल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा योजना सार्वजनिक भएन्, यी योजनाहरु केन्द्रीय तहबाट आउने हो वा प्रदेश सरकारको हुने हो ? तर यी विषयमा जेठ १५ गते बजेट भाषणमा नै आउनु पथ्र्यो । किनभने यी विषयमा भनेको केन्द्रीय तहसमेत चासो लिनुपर्ने हो । विमानस्थल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सडक सञ्जाललगायत ठूला योजनाहरु प्रदेश सरकारबाट आउने हो भने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट योजना स्वागतयोग्य रहेको छ । यी योजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरुको इमानदारीतामा भर पर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले इमानदारीताका साथ योजनाहरुको कार्यान्वयन ग¥यो भने यी योजनाहरु राम्रो छन् । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका ५० प्रतिशत योजनामात्रै पनि कार्यान्वयन भयो भने समृद्धितर्फ फड्को मार्नेछ ।


बजेटले देशको गति दिन सक्दैन


डिल्लीबहादुर बस्नेत
संस्थापक अध्यक्ष
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ
अहिलेको बजेट समग्र देशबासीहरुको पक्षमा देखिएको छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समष्टिगत देशको गति दिनसक्ने देखिदैन । २० वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको योजना र प्रतिवद्धता विपरीत अहिलेको बजेट आएको छ । जसका कारण जनता खुसी देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका भएका महङ्खवकांक्षी योजनाहरुलाई समेत समेट्न सकेको छैन । जसले गर्दा अहिलेको प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त हुने सम्भावना रहेको छ । सरकारले विशेष प्राथमिकतामा लिनुपर्ने जेष्ठ नागरिक र महिला तथा बालबालिकाका सवालका पक्षमा समेत बजेट चुकेको छ । यातायात, सिंचाई, उर्जा क्षेत्रलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिएको पाइएन । एकल महिलाहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा समेत ध्यान नदिएको पाइयो । देशको समग्र व्यवस्थापनमा समेत अहिलेको बजेट प्रभावकारी रुपमा जान सकेको छैन ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here