फुटपाथ व्यवस्थित गर

नगरको सुन्दरतामा सबैभन्दा पहिले सडक ब्यवस्थित हुनुपर्छ । सडक व्यवस्थित हुन सकेन भने सभ्य सहर नभएको आँकलन हुन्छ । र त्यो हुनु स्वभाविक पनि देखिन्छ । पछिल्ला समय सडकमा हुने फुटपाथ व्यापारले पटक–पटक चर्चामा ल्याउने काम गरिरहेको छ ।
नेपालका सबै सहरहरुमा यो समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । प्रयास गर्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरुलाई अहिले त्यो ठूलो समस्या र चुनौतिको रुपमा देखिदै आएको छ ।
सरकारले यसको व्यवस्थापनको लागि पटक–पटक प्रयासहरु गरे पनि त्यो समस्या दोहरी रहेको पाइन्छ । दाङका सहरहरुमा पनि यो समस्या जल्दोबल्दो अवस्थामा उठिरहेको छ । सडकमा हुने फुटपाथ र अब्यवस्थित पार्किङको व्यवस्थापन मात्रै पनि स्थानीय सरकारले गर्न सकेका आधा समस्या त्यसै हल हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो केही दिनदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फुटपाथ व्यवसयीहरु सलबलाउन थालेका देखिन्छन् । त्यो भन्दा अघि पनि फुटपाथ हटाउने अभियानमा तुलसीपुर लागेको थियो ।
त्यतिबेला फुटपाथको समस्या समाधान भयो भन्नेसम्मको तर्क पनि सार्वजनिक नगरिएको होइन । तर पनि फेरी फुटपाथ सडकमा देखिन थालेको व्यवस्थापनमा लागेको सार्वजनिक भएको छ । तर सडकमा हुने टाउको दुखाई बनेको छ ।
यो समस्या अहिले स्थानीय सरकारको चुनौतिको रूपमा रहेका छ । नगरले केही प्रयास गरेको भए पनि त्यो व्यवस्थित हुन नसक्दा सडक पुनः समस्या दोहरिए पछि फुटपाथ व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेरेको होकी भन्न आभाश पनि बजारमा हुन थालेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई नटेर्ने फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई नगरले पनि जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । फुटपाथमा व्यवसाय गर्न साना र निम्नवर्गीय परिवारका मानिसहरु नै हुन्छन् ।
उनीहरुको घर धान्ने बाटो ने त्यहि व्यवसाय भएकाले उनीहरुको लागि स्थानीय सरकारले व्यवसायको नयाँ स्थान व्यवस्थापन गर्नसकेमा त्यो वर्गको हित हुनेछ । तर फुटपाथमै व्यवसाय भने सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन । साँघुरा सडकमा मान्छे हिड्न नमिल्ने गरी गरिएको व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै पर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानी जनप्रतिनिधिलाई नै छ । अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएर स्थानीयतहको सुधारमा स्थानीय लाग्नुको विकल्प छैन । सुधारको एउटा पाटो सडक छेउको फुटपाथ व्यवसाय हो ।
त्यसको सुधारका लागि कानुनी आधारहरु निर्धाण गर्नुपर्छ । अटेर गर्ने स्थानीय सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सडक नै मिचेर व्यापार गर्ने कतिपय त पहुँचवालाहरु नै देखिन्छ ।
पहुँचवाला भएकै कारण अभियानसमेत वर्षमा दुई पटकसम्म स्थानीय सरकारले थाल्नुपर्ने अवस्था ल्याउन दिनुहुँदैन । तसर्थ स्थानीय सरकारले फुटपाथको तत्कार ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।