पोखिएका किसानका गुनासा

सम्पादकीय

राज्यले किसानहरुलाई परिचयपत्र दिने भनेर घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो । अहिलेसम्म पनि एकजना किसानले किसान परिचयपत्र पाएको सार्वजनिक भएको छैन । पछिल्लो समय किसान आयोग गठन गरेर जिल्ला जिल्लामा आयोगका सदस्यहरु पुगेर किसानसँग सुझाव लिइरहेका छन् भने किसानहरुका समस्याहरु पनि सुनेको पाइएको छ । दाङमै केही दिन अघि यो विषयमा आयोगले किसानसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यो अवसरमा जिल्लाका किसानहरुले आफ्ना धेरै समस्याहरु आयोगका पदाधिकारी समक्ष पोखेका छन् । किसानका समस्या सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय अहिलेसम्म सक्रिय भएको देखिदैन । तत्कालिन अवस्थामा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भएको भएपनि अहिले नयाँ संरचनाले त्यो हटाइएको छ । त्यसले पनि किसानहरु आफ्ना समस्या कहाँ लैजाने भन्ने अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहहरुमा विषयगत संरचना प्रभावकारी देखिएका छैनन् । स्थानीय तहहरु विषयगत भन्दा पनि अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा किसानका समस्या अझ ओझेलमा पर्नुलाई स्वभाविक मानिएला, तर किसानका समस्या समाधानका लागि पनि राज्य लाग्नै पर्छ । कृषि प्रधान देशमा किसानका समस्या समाधान नभएका कृषिप्रतिको मोह बढाउन किसानलाई महत्व दिनैपर्छ । किसान कुरा र योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्रै नेपाललाई साँच्चिकै कृषि प्रदान देश भएको पुष्टि भएको हुने छ । नारामा कृषि प्रदान देश भएपनि कार्यान्वयन र वास्तविकता धेरै टाढा रहन सक्छ । किसानहरु कृषिमा लगानी गर्ने र लगानीको सुरक्षाको वातावरण राज्यले पक्कै पनि गराउन सक्नुपर्छ । किसानहरुले कृषिमा धेरै समस्या भएको छ । उत्पादनमा बजारीकरण, उत्पादनमा विशिष्टीकरण, मल, बिऊ, आपूर्ति, अनुदान र लगानीको वातावरण राज्यले नै बनाई दिनुपर्छ । किसानहरुलाई राहतको महसुस हुने गरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्छ । राज्यले गठन गरेको किसान आयोगले साँच्चिकै किसानका मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न गर्न सक्नुपर्छ । आयोगमा जाने मात्रै भन्दा पनि वास्तविक समस्या समाधानका लागि लाग्न सक्नुपर्छ । आयोग समक्ष किसानले पोखेका आफ्ना समस्यालाई आयोगले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *