पेचिलो बन्दै प्रदेश राजधानी

प्रदेशले मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले तय गर्नुपर्ने प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णय पाँचवटा प्रदेशमा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश नम्बर ४ ले गण्डकी प्रदेश र राजधानी पोखरा बनाउने निर्णय केही समय अघि गरिसकेको छ । प्रदेश नम्बर ६ ले कर्णाली प्रदेश र स्थायी राजधानी सुर्खेत तय गरे पनि अन्य प्रदेशहरु भने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसले पनि प्रदेश संसदलाई राजधानी र नामाकरण पेजिलो बन्दै गएको देखाइरहेको छ । प्रदेश सरकार र संसद नाम र राजधानीमा अहिलेसम्म अनिर्णित बन्नुले पनि यसलाई स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी र नाम सिफारिसका लागि एउटा संसदीय समिति गठन गरिएको लामो समय भइसकेको छ । समितिको एकपटकको म्याद सकिदासम्म सभापतिसमेत चयन नगरेर दिन गुजारेको थियो । अहिले फेरी समितिको समय थप गरी केही जिल्लाहरुमा सुझाव लिने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश राजधानी र नामाकरणका लागि गठित समितिले काम गर्न नपाउँदै केही नेताहरुले भने आफू अनुकूल प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सार्वजनिक गर्दे समितिलाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको छन् । केही दिन अगाडि फोरमका एक नेता र काँग्रेसका एक नेताले दुबै पार्टीले राजधानी र नामका विषयमा सहमति भइसकेको सार्वजनिक गरेपछि ती नेताहरुलाई अन्य सांसदहरुले संसद भवनमै हकारेको बाहिर आइरहनुले संसदमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको प्रष्ट हुन्छ । अस्थायी मुकाम तोकिएका स्थानमा नै स्थानी राजधानी बनाउने अभियानमा ठूला पार्टीका ठूला नेताहरु लागेका छन् । भने कति नेताहरु भौगोलिक आधारमा र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अर्काेतिर गठन भएको समितिले राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको छैन । प्रदेश नम्बर ५ को हकमा राजधानी पश्चिमको बर्दिया र पूर्वको नवलपरासीलाई हेरेर उपयुक्त ठाउँमा तोक्न सकेमा आमप्रदेशबासीले संघीयताको अनुभूति र अपनत्व लिन सक्ने छन् । मुख्यालय सबैको पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्छ । अपायक पर्ने स्थानमा मुख्यालय राखिदा जनताभन्दा नेतालाई प्राथामिकता दिन खोजेको मानिनु स्वभाविक नै हो । प्रदेशको अहिलेको अस्थायी राजधानी त्यस्तै अवस्थाको देखिन्छ । नेकपा र काँग्रेसका केही नेताको दबाव प्रदेश राजधानीमा प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरु जनता हैन गृह जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर राजधानीले न्याय गर्न सक्नुपर्छ । नेताभन्दा पनि जनताको सुविधालाई ध्यान दिएर राजधानी उपयुक्त स्थानमा तोक्न सके संघीयताको आभास सबैमा हुनेछ ।