पूर्वाधार निर्माणमा व्यवसायी मात्र दोषी छैनन्

फिचर राजनीति समाज संवाद

२०६४ मा सदस्यको रुपमा निर्माण व्यवसायी संघ सल्यानमा प्रवेश गरेर संघको सह–कोषाध्यक्ष हुँदै २०७० सालमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्माण व्यवसाय संघको सचिव र हाल महासंघको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको महासचिव भएका केसी निर्माण ब्यवसायीमा अब्वल ब्यक्तिका रुपमा चिनिदै आएका छन् । निसान भूमि कन्ट्रक्सन प्रालि सञ्चालन गरेर निर्माणको काममा तिव्रता दिएका केसीले साना ठूला सबै निर्माणलाई गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्दै आएको दाबी गर्दछन् । पछिल्लो समय राज्यस्तरबाट निर्माण हुने परियोजनाहरुमा निर्माण ब्यवसायीका कारण केही ढिला भएका र निर्माण ब्यवसायीहरुले लापरवाही गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला केसीले भने निर्माण ढिलो हुनुमा ब्यवसायी मात्र दोषी नभएको दावी गरेका छन् । उनले राज्य, सरोकारवाला निकाय र निर्माण व्यवसायी सबै यसमा दोषी भएको उनले दाबी छ । निर्माण ब्यवसायीका महासचिव केसीसँग प्रदेश टुडेले निर्माण, निर्माण ब्यवसायीका समस्या, चुनौती र सरोकारवाला निकायको भूमिकाको बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, केसीसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप 

राजनीतिज्ञ तपाई निर्माण ब्यवसायी कसरी हुनुभयो ?

म देशको परिवर्तनका लागि १० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लागेको थिए । पार्टीले दिएको सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै जाँदा देश परिवर्तनको चरणमा पुग्यो । त्यसपछि मैले राजनीतिको सक्रियतालाई केही रुपान्तरण गर्दै निर्माण ब्यवसायीको रुपमा लाग्न सुरु गरेको हो । ब्यवसायबाट पनि देशलाई राम्रो र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर ब्यवसायमा लागेको हुँ ।
२०६४ सालदेखि निर्माण व्यवसायमा आवद्ध भएर ठेक्का निर्माण कार्यमा भवन निर्माण, सडक निर्माण, विद्युत निर्माण, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालाई रासन आपूर्ति सम्बन्धी अनुभव भयो बाल्यकालदेखि राजनीतिक आस्थावान भएता पनि अहिले निर्माण व्यवसाय नै मेरो मुख्य पेसा भएको हुदाँ यो पेसाप्रति मेरो लगाम बढी रहेको छ ।

विकास निर्माणको काममा ठेकेदारहरुको ढिला सुस्ती धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?

भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निर्माण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभएका भएको क्षति र त्यसको संवेदनशीलतालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न हामी सबै जिम्मेवारी ढंगले प्रस्तुत हुनै पर्दछ । समयमै निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न नभईरहेको वर्तमान यर्थाथता कसै सामु छिपेको छैन । तर समयमै सम्पन्न नभई अलपत्र परेका सबै आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीहरुकै लापरवाहीले मात्र त्यस्ता भएका हुन त ? यो सवाल पछि यसभित्रको समस्या र वेथितीहरुलाई हामीले विर्सियौँ भने समस्याको दिगो समाधानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ । तसर्थ यी अलपत्र आयोजनाहरुमध्ये केही गौरवशाली आयोजनाहरुलाई नमुनाका रुपमा लिई एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोग बनाई अध्ययन अनुसन्धान गरी संलग्न सबै पक्षहरुमध्ये क–कस्को, गल्ती लापरवाही के कस्तो समस्याका कारण त्यस्तो भएको छ, पहिचान गरी सोही अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने गरियो भने समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने समस्या सधैको लागि अन्त्य हुनेछ । एउटाको गल्तीका रकाण सबैलाई एकै आँखाले हेर्न हुँदैन । यसरी आयोजनाहरु अधूरो अपूरो हुने कारणलाई सय प्रतिसत मान्य हो भने र त्यसको गल्ती लापरवाहीलाई भागबण्डा गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको बढीमा २५ प्रतिशत र बाँकी ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य खरिद, प्रक्रिया, सार्वजनिक निकाय, परामर्शदाता आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य पक्ष स्थानीयहरुको समेत भूमिका रहेको देखिन्छ । राज्यबाट हुने कारवाहीमा दोषी सधै दण्डको भागीदार हुनैपर्ने र निर्दोष सजायबाट कहिल्यै पनि पीडित हुनु नहुने कानुनी राज्य स्थापित गर्ने कार्यमा सरकार समक्ष पूर्ण सहयोगी भूमिकाको लागि कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसाय महासंघ सदैव तत्पर रहने साथै व्यवसायहरुले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको सम्बन्धमा लिएको निर्णयप्रति यस कर्णाली प्रदेश महासंघ अहिलेको विकास निर्माणको काम प्रति जिम्मेवारी भएर अगाडि बढ्ने छौँ ।

व्यवसायीक गुणस्तरियता हराएको हो ?

निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत कमजोरी देखिएका छन् किनकि निर्माण व्यवसायको हकहित संरक्षणका लागि सरकारले विद्यमान केही नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । व्यवसायलाई अहिले पनि सरकारले उद्योगको मान्यता दिन सकेको छैन । सरकारले एक करोडसम्म निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने नीतिको कारण गुणस्तरीय काम समेत हुन सकेको छैन किनकि उपभोक्ता समितिले धरौटी राखेर काम गराउने परिपाटी अहिलेसम्म छैन । समिति गठन गरेको आधारमा माटो खन्नेभन्दा ठूलो काम समितिबाट भएको कतै देखिदैन । त्यसैले निर्माण व्यवसायबाट धरौटी राखेर काम गराउने र काम सम्पन्न भएपछि एक वर्षसम्म मर्मतको समय अवधि हुने भएको हुँदा निर्माण व्यवसायबाट नै निर्माण कार्य पूरा हुने कुरा निर्माण आयोजनाहरुबाट नै प्रष्ट देखिन्छ साना व्यवसायको हकहितको लागि सरकारले दुई करोडसम्मको खुल्ला विना योग्यताको आधारमा बोलपत्र हाल्ने व्यवस्था गरेपनि सार्वजनिक खरिद ऐन साना व्यवसायीको पक्षमा पहल नभएकोले दिनानुदिन व्यवसायहरु पलायन हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । एकातिर साना व्यवसायलाई दुई करोडसम्म काम दिने भन्ने र अर्काेतर्फ उपभोक्ता समितिलाई एक करोडको काम दिने नीतिको कारण साना निर्माण व्यवसायीले कामै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसकारण विश्वको कुनैपनि देशमा ठूला आयोजनाहरु विकास निर्माण कार्यहरु उपभोक्ताबाट भएका छैनन् । यो असम्भव पनि छ । उदाहरण भारत, चीन, युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रको विकास निर्माण पूर्वाधार निर्माण व्यवसायीहरु माध्यमबाट मात्र भएका छन् । यसकारण उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माण व्यवसायीबाट मात्र सम्भव छ । सम्झौता अनुसार, स्टिमेट, प्राविधिक दृष्ट्रिकोणले निर्माण व्यवसायीबाट हुने काम र उपभोक्ताबाट हुने निर्माण कार्यको अवलोकन निरिक्षण अनुगमन र रेखदेख गर्न अधिकार जनतासँग भएको हुँदा पहिचान गरी छुट्याउने अधिकार जनतालाई नै दिनुपर्दछ । ब्यवसाय गुणस्तरीयता हराउने भन्दा पनि उपभोक्ता र निर्माण ब्यवसायीलाई बुझाउने काम भएकाले केही समस्या पक्कै छ ।


गुण्डागर्दी, चन्दा आतंक, गलत प्रवृतिका भावना बोकेका सामाजिक रुपमा बहिष्कार तिरस्कार भएका गुण्डागिरी दादागिरीको नाममा व्यसायलाई दुःख दिनेहरुलाई छानविन गरी कारवाहीको दायराभित्र ल्यायर सरकारले निर्माण व्यवसायलाई निर्माण कार्य सहजरुपमा गर्न वातावरण बनाइदिन जरुरी छ ।


गुणस्तरिय निर्माण गर्न के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुुरा गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा सम्झौता हुँदैन किनकी गुणस्तरीय र समृद्ध विकास निर्माणबाट देश विकास हुने भएको र व्यवसाय आफ्नो व्यवसायप्रति जिम्मेवारी हुनु पहिलो सवाल हो । गुणस्तरीय कार्य गर्न गराउन ऐन नियम कानुनी सम्झौताका आधारहरु टेकेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको हुँदा सरकारले साना निर्माणका कामहरुलाई गाँसेर एउटै ठूलो प्याकेज बनाउनु र अर्काेतर्फ सरकारले ठूलो रकमको बोलपत्र जारी गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायसमेत उपेक्षित हुने गरेका छन् । विशेषगरेर बोलपत्रमा नेपालका ठूला निर्माण कम्पनीहरु पनि क्वालिफाईड हुन नसक्ने व्यवस्था गरिदा त्यसले निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको छ । अर्काेतर्फ बोलपत्र जारी गर्नेहरुलाई ठेक्का सम्झौता गर्न कानुनी प्रावधानको कारण निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन । कम दर रेटलाई राज्यले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने भएको हुँदा यसलाई रोक्नुपर्छ ।
कम दर रेट र लो–ईविडिङ बोल कबोल निरुत्साहन गर्न जरुरी छ । र विकसित राष्ट्रहरुले निर्माण व्यवसायीको विकासका लागि अवलम्वन गरेका नीतिहरुलाई नेपालले पनि अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई पूर्ण उद्योगको रुपमा मान्यता नदिएको अवस्थामा यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ? यसलाई स्थापित गर्नको लागि सरकारले यस्ता नीतिहरुमा पूर्ण विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसको कारण नेपालमा रहेका साना निर्माण व्यवसायीहरुको हकहित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने छ । र गुणस्तरीय निर्माणको काम पनि हुने छन् । खरिद ऐनले समेत यसमा केही समस्या पारिनै रहेको छ ।

लो विलोमा कामको जिम्मा लग्ने दोष सार्वजनिक खरिद ऐनलाई किन नि ?

एकपटक स्वीकृत भएको डिजाईन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्नुपर्दा त्यस्तो संशोधन सुरुको लागत अंकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक परेमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइनवाला लागत अनुमान तयार जाँच वा स्विकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदातालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको दायराभित्र ल्याउनै पर्दछ ।
साथै सार्वनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन धेरै कम दररेट घटेर इबिडिंग गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नघटेर काम नगरुन् भनेर कम दररेट रोक्न लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशत सम्म कम अंक कबुल गरेमा अंकको ५ प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ । सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने ऐनले गर्दा साना निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेकोले यसलाई तत्काल संशोधन गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ र यसकारण घटेको आधारमा टेण्डर दिने भएकोले कम दर रेटमा हाल्नु हाम्रो बाध्यता हो ।

सरकारले मुलकी अपराध संहिता ऐन २०७४ कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरी अगाडि बढाएको छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

मुलकी अपराध २०७४ ले निर्माण व्यवसायलाई मात्रै होइन सबै पेशाकर्मीहरुलाई असर गरेको छ । सरकारले होमवर्क नगरी, सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी एकतर्फि रुपमा यो ऐन ल्याइयो हाम्रो व्यवसायमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्दादेखि निर्माण व्यवसाय भनेको उद्यमी होइनन् अपराधी हो भनेर हामीलाई अपराधी प्रमाणित गर्न खोजेको छ । हामी यस ऐनको विपक्षमा छैनौ । तर यसले ऐनले सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई बाध्नुपर्नेमा एकतर्फि रुपमा निर्माण व्यवसायलाई मात्रै बाँधेको छ । त्यसको विरोधमा हामी छौँ । एउटा कमसल कामको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायले मात्र पुग्दैन । उत्पादन कम्पनीले एमएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) प्राप्त गरेको छड छिमेकीदेखि लिएर अन्य सामाग्री पनि जिम्मेवारी हुन्छ भने अर्कोतर्फ सुपरभिजन गर्ने इन्जिनियरहरु अझ बढी जिम्मेवारी हुन्छ । किनभने गुणस्तरीय काम गराउने जिम्मा प्राविधिकको हो । प्राविधिकले आफूले जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा नगर्ने तर त्यसको दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई आरोप लगाउने जुन काम गरिएको छ हामी त्यसको विरुद्धमा छाँै ।

निर्माण व्यवसायमा सुरक्षा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

हाल राजनीतिक उथलपुथल सँगसँगै निर्माण व्यवसायप्रति दिन प्रतिदिन असुरक्षित वातावरण बनिरहेको छ । गुण्डागर्दी, चन्दा आतंक, गलत प्रवृतिका भावना बोकेका सामाजिक रुपमा बहिष्कार तिरस्कार भएका गुण्डागिरी दादागिरीको नाममा व्यसायलाई दुःख दिनेहरुलाई छानविन गरी कारवाहीको दायराभित्र ल्यायर सरकारले निर्माण व्यवसायलाई निर्माण कार्य सहजरुपमा गर्न वातावरण बनाइदिन जरुरी छ ।

समयमा भुत्तानीको समस्या बढी छ भनिन्छ के होे वास्तविकता ?

समयमा बिल पेश हुँदा तोकिएको ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायले माग खेपिरहनु परेको छ । उल्टो व्यवसायप्रति आक्रोशित बनेर कमिसन घुस नपाएको निहुँमा पत्राचार गरी निर्माण व्यवसायलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई छानबीन गरी र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई पनि छानबीन गरी सत्य असत्यको बीचबाट दोषीमाथि कारवाही गर्न जरुरी छ । अहिले सडक सिंचाई भवनलगायत विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले काम सम्पन्न भएका र बिल पेश भएका निर्माण व्यवसायहरुको भुक्तानी हुन नसक्नुले निर्माण योजनामा प्रभाव परेको छ । समयमा निकासा भएर पनि कार्यालय प्रमुखले अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र घुस माग्ने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *