पूर्ण कार्यान्वयनमा सकस

फिचर मुख्य खबर

संविधान निर्माणको चार वर्ष …

घोराही, ३ असोज । संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पुगेको छ । यो अवसर पारेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणासमेत गरेको छ । नयाँ संविधानका क्रममा नेपाली जनताहरुले संविधानकै कारण धेरै समस्याहरु झेल्नु परेको थियो ।
लामो समयसम्म नाकाबन्दी झेल्नुपरेको थियो । नेपालमै समर्थन र विरोधका नारासमेत घन्किएका थिए । त्यसको बाबजुद पनि नेपालमा संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको अवस्थामा कसैले दिप प्रज्वलन गरेर मनाउँदै छन् भने कसैले निरास भएर समीक्षा गरिरहेका छन् ।
यतिबेला सबैले समीक्षा गरिहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा नेपाली जनताले संविधानबाट के पाए ? कस्तो परिवर्तन आयो भनेर । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुन्छन् भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन् ।
देशमै ठूला घटना भए । निर्मला पन्तको बलात्कार हत्यापछि, जसले अझै न्याय पाएकी छैनन् । सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाईडबडी काण्ड, एनसेल कर काण्डलगायतका ठूला–ठूला घटनाहरु भइरहेका छन् ।
ति बाहेक पनि जनताको ढाडै सेकिने गरी लगाइएको कर, महंगी, हत्या हुनु, हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले पनि संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति थपिदै गएको छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पनि जनताले अपन्त्वको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिक निरास भएको बताए । संविधानले जनताको हक र अधिकारको ग्यारेन्टी गरेपनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
‘स्थानीय तहका पुनर्संरचना भईसकेको छ, जसमा सबै क्षेत्र, वर्गहरुको समान सहभागी भएको छ’ उनले भने ‘संविधानमा नेपाली जनताहरुले मौलिक हक पाए पनि कार्यान्वयन अझै हुन सकिरहेको छैन ।’
‘सामाजिक विकास र न्यायमा सहज र अधिकार संविधान जारी भएपछि मात्रै नेपाली जनताले पाउने हुन्’ संविधानको समीक्षा गर्दै उनले भने ‘त्यो अनुसारको सरकारले जनतालाई प्रत्याभूत गराउन सकिरहेको छैन ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष टिकाराम खड्काले संविधानमा उल्लेख भएका हक र अधिकारहरु एकैपटक प्राप्ती महशुस नभए पनि क्रमशः पूरा हँुदै गएको बताए ।
संविधान जारी भएको अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले जनताको अपेक्षा अनुसार नभएपनि राम्रा उपलब्धिहरु संविधानले नै ल्याएको बताए ।
संविधानसँगै संघीययता कार्यान्वयन भएकाले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । अहिले पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले गरिवी निवारण र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि क्रमशः पूरा हुने उनले बताए ।
महिला अधिकारकर्मी शुष्मा गिरीले संविधानले अपेक्षाअनुसारको महिला अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् । संविधानले सबै स्थानीय तहमा महिलालाई समावेश गरेपनि त्यो एउटा उपलब्धिवाहेक अन्यक्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्यान्वयन नभएको बताईन् ।
‘संविधान जारी हँुदा हामीमा जुन खुसी थियो, उत्साह थियो, उनले भनिन् ‘अहिले त्यो उत्साहले निरन्तरता पाउन सकेन चार वर्षसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नजानु दुखद् हो । महिलाहरु दिनदिनै बलात्कार भएका छन्, असुरक्षित छन्, एसिड प्रहार भईरहेका छन्, हत्या,
हिंसा भएका छन्, ‘संविधानमा महिला अधिकार र महिलाको पक्षमा भएका हक र अधिकार हेरेर गद्गद् भएका थियाँै’ उनले भनिन् ‘ति हक अधिकार संविधानमा मात्रै सीमित भए ।’
युवा परिषद् दाङका अध्यक्ष सुरेश रावतले संविधानले युवामैत्री नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘संविधान जारी गरिसकेपछि रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको थियो, त्यो विषयले युवाहरुमा छुट्टै खालको उर्जा दिएको थियो । तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि युवाहरुको पक्षमा लेखिएको कुराहरु भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
युवाहरुको लागि संविधानमा बनेका नीतिहरु कार्यान्वयन गराउनको लागि युवाहरु आफै कसिनुपर्ने बताए । संविधानमा युवा अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।
दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले संविधानले उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षेत्रमा निरासा ल्याएको बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको माग र अपेक्षा अनुसार संविधानमा कार्यान्वयन नहुनु निरासाजनक अवस्था रहेको बताए । ‘उद्योगी व्यवसायीहरुले महशुस गरी केही पनि परिवर्तन हुन सकिहरहेको छैन’ उनले भने ‘लगानी भित्र्याउने, उत्पादनमा बृद्धि गर्ने नारामै सीमित रह्यो ।’ एउटै क्षेत्रमा एउटै तहका व्यवसायहरुलाई स्थानीय तहहरुले फरक–फरक कर लगाउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले संविधान जारी भएपनि दलितलाई छुन नसकेको बताए । ‘सरकार दलितप्रति संवेदनशील छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ’ उनले भने ‘संविधानले दलितको लागि हकअधिकार समेटे पनि कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
संविधान दलित छुवाछुतको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ, अझै पनि छुवाछुत भएकै कारण हत्या भएका छन् । संविधानमा दलितको लागि उल्लेख भएपनि संविधानमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताए । अझै पनि संविधानमा उल्लेख भएका हक र अधिकार कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *