नीति तथा कार्यक्रम

सम्पादकीय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । केही दिन अघि संसदमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद पास भएको छ ।
समृद्ध नेपालको योजना र खाकाको ब्याख्या गर्ने आएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले दुई÷दुईवटा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही कमजोरीहरु देखिएका छन् । लक्ष्य र योजना अनुसारका कार्यक्रमहरु यो वर्ष पनि देखिएन ।
योजना र नीति र अभियान चुकाएर आएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विरोध र टिका टिप्पणीको विषय समेत बनाएको छ । संसदमा भएको गतिविधिको यथार्थतालाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढी नै छन् ।
लोकतन्त्रमा संसद सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । तर केही कुराहरुमा संसद, संसदीय ब्यवस्था राम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमको समयमा पनि यो चरित्र देखिनु राम्रो अभ्यास हैन । संसदलाई नियन्त्रण गर्ने र विधिमा लैजाने काम समाभुखको हो ।
सभामुखले संसद कसरी लैजाले कस्तो नीति बनाउने र सबैको विचार कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भन्ने कुरालाई विशेष रुपमा ख्याल गर्नुपर्छ । तर वर्तमान सभामुखले त्यो अभ्यास संसदमा गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्ष अहिले आक्रामक र आक्रोसित छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध र सुधारको माग गरिरहेको प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्दै पारित भएपछि संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका सभामुखप्रति टिप्पणीको बाटो तेर्सिएको छ । संसदीय मर्यादाको लागि सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।
संसद सबैको साझा त्यो पनि उच्चथलो हो । त्यस्तो थलोलाई पार्टीको प्लेट फर्म बनाउनु हुँदैन । संसदीय प्रमुखले अमुख पार्टीको प्रवक्ता बन्नुभन्दा सबैको साझा ब्यक्ति भएर जान सक्नुपर्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारको तर्फबाट ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम बजेटको पूर्व तयारी मानिन्छ । त्यो आधारले नै बजेटलाई सार्वजनिक गरिन्छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षको धेरै विरोध भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको मेरो सरकार र प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रयोग गरेका शब्दका विषयमा ठूलो विरोध र छलफल भयो । प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा विरोधका नाममा विरोध मात्रै गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री र समाभुखको कार्यशैलीको विरोध गर्ने प्रतिपक्षले समेत नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको आधार मान्न सक्नुपर्छ भने सरकारले देशमा प्रतिपक्ष पनि छ त्यसको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने चेष्टा गर्न सक्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *