निजामती सेवा दिवस र यसभित्रका कुरा

विचार

नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६३ वर्ष पूरा भए पनि २०६२ साल भदौ २२ गतेबाट मात्र औपचारिक रुपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विक्रम सम्वत् २०१३ साल भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामति सेवा दिवस मनाउन गरिन्छ ।
एउटा युग यस्तो थियो निजामती जागिर खानको लागि दुई पास गर्नु पर्दथियो । त्यो पनि कुनै विद्यालयमा होइन, सामान्य लेखापढी जानेको मानिसलाई दुई पासे भनेर जागिर दिने प्रचलन श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरले चलाएका हुन ।
पछि वि.स.१९६८ सालमा चन्द्र शमसेरले श्रेस्ता पाठशाला खोल्न लगाए । त्यो पाठशालामा निजामती कर्मचारीलाई आवस्यक पर्ने हिसाव, ऐन कानून र श्रेस्ताको प्रशिक्षण दिलाउन थालियो ।
यो प्रशिक्षणमा उत्तीर्ण भएर जागिर खानेलाई पासवाला भन्ने गरिन्थो । राणाहरुकै पालामा वि.स.१९८८ देखि जागिर खानको लागि चार पासेको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
चारपासे निजामती कर्मचारीले हिसाव, नेपाली, ऐन श्रेस्ता र औठाछाप सम्बन्धीका कोर्ष पढ्न पर्ने व्यवस्था थियो । पछि यसैलाई परिमार्जित गरी नेपाली साहित्य र भूगोलसमेत पढ्न पर्ने नियम राखिएको थियो ।
यसको परीक्षा दिनको लागि राणाहरुले पासजाँच अड्डाको पनि व्यवस्था गरेका थिए । यो अड्डालाई पछि जनप्रशासन अध्ययन संस्थानको स्थापना भएपछि खारेजी गरिएको हो । राणाहरुको पालामा कुनै निजामती कमचारीको लागि ऐन थिएन ।
राणाहरु कै पजनीबाट आवश्यक कर्मचारी नियुक्त हुने गर्दथिए । राणाहरुबाट प्रत्येक वर्ष कर्मचारीहरुलाई पजनी गर्ने व्यवस्था थियो । पजनीको बखत नियुक्ति, सरुवा र खोसुवासमेत कर्मचारी हुने गर्दथिए ।
कर्मचारी संयन्त्रलाई जनसेवी बनाउन सर्वप्रथम केन्द्रीय सत्तामा जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरुको शासन व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । राजनैतिक इशारामा चल्ने, राजनैतिक शक्तिसत्तामा रहुञ्जेल जतिसुकै कोसिस गरे पनि प्रशासन संयन्त्र जनसेवी बन्न सक्दैन ।
राणाकालमा कर्मचारी संयन्त्रको मुख्य प्राधिकार राणा प्रधानमन्त्री स्वयम् आफैँ हुन्थे । अहिलेको लोकसेवा आयोगको प्रमुख र मुख्य सचिव दुवैको भूमिका प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वबाट हुने गर्दथ्यो ।
जनता सेवाप्रवाह गर्नेभन्दा पनि शासक वर्गको चाकडी गर्ने, जनताबाट कर असुल्ने, राणा शासनका विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, कुरा लगाउने आदि जिम्मेवारी कर्मचारीमा हुने गर्दथियो ।
राणाहरुको पालामा खडक निशना प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुलिकी खाना अर्थ मन्त्रालय, मुन्सी खाना विदेश विभाग, कौसी खाना खर्च विभाग, कुमारी चोक लेखापरीक्षण आदि कार्यालय थिए । त्यसबेला बडाकाजीदेखि माथिल्ला पदहरुमा राणा परिवारका मानिस मात्र रहन्थे भने तल्ला पदहरुमा चाकडीबाजहरु मात्र ।
२००७ सालपछि राणा शासनको अन्त भएपछि पनि निजामती कर्मचारीहरुको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । तर पनि राणाहरुको हुकुमी शासनबाट चल्ने गरेका केही निजामती प्रशासनलाई राजनैतिक परिवर्तन भएपछि निजामती प्रशासन कानूनको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने सोचको विकास भयो । विभिन्न सेवा आयोग बने ।
सुझाव लिने काम गरियो, पछि २०१३ साल भाद्र २२ गते सर्वप्रथम नेपालमा निजामती ऐनको आरम्भ भयो । मुलुकभित्रको राजनैतिक अस्थिरता, राजतन्त्रको इसारामा चल्नुपर्ने निजामती प्रशासन, दरबारकै हुकुमबाट पनि कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा हुने कारणले पनि निसेनिले कर्मचारीको सेवाको सुधार हुन सकेन ।
तर पनि विभिन्न समयमा बनेका आयोगको सुझावबाट ऐन संशोधन भने हुँदै गयो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस २० गते राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था लागू गरेपछि २०१८ सालमा नेपाललाई साविक भएको ३५ जिल्लालाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो ।
प्रशासनको क्षेत्र विस्तार भएपछि आवश्यक कर्मचारीको संख्या पद र केहि सुविधामा सुधार भएपनि निजामती प्रशासनभित्र उल्लेखनीय सुधार भने हुन सकेन ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न आयोगको सुझावको आधारमा निजामती सेवा ऐन २०१३ लाई खारेज गर्दै २०४९ मा नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी भयो । यसै ऐनको आधारमा २०५० मा निजामती सेवा नियमावली बनाइएको थियो ।
यसरी समयअनुकूल संशोधन हुँदै गएको निजामती निमावलीले पनि समग्र कर्मचारीहरुको सेवामा सुधार आउनुको सट्टा कमचारीहरु राजनैतिक दलमुखी हुने, दलको सिफारिसमा सरुवा र नियुक्ति हुने प्रवृत्तिको विकास भयो ।
कर्मचारीहरु मा राजनैतिक खिचातानी बढ्न थाल्यो । जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्म कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टी बढ्न थाल्यो । त्यसैलाई मन्थर गर्ने क्रममा निसेनिलाई पुन २०४९ लाई २०६२ मा अध्यादेशबाट दोस्रो संशोधनको रुपमा निजामती सेवा ऐन ल्याइयो ।
यसरी ल्याइएको सेवा ऐन शाही शासनकालमा कानुनको रुप लिन सकेन । ०६३÷०६४ साउन १७ सम्म मुलुकमा कर्मचारीहरु निसेनि सेवा ऐन विहिनताको अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि २०६४ मा व्यवस्थापिका संसदबाट निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन पारित गरिएको हो ।
पछिल्लो जनआन्दोलन ०६२÷६३ मा राजनैतिक दलहरुले गरेको जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निवारण गरेको भनि करिव २२ हजार निजामती कर्मचारीहरुलाई राज्यले २०४९ को निसेनि संशोधन गरी २४ घ १ अनुसार कार्यक्षमता, जेष्ठता र अनुभवको आधारमा योग्यता, क्षमता र सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई एकतह स्वतः बढुवा गरिएको थियो । बढुवा हुनेमा कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर उपसचिवसम्मका पदमा पुगेका छन् ।
२०४६ सालभन्दा अगाडिसम्म सरकारी कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बनेर गतिविधि सञ्चालन गर्न तत्कालिन पञ्चायती सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीको विभिन्न पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै लोकसेवा आयोगको माग अनुसार प्रहरीले बुझेर पठाउने चालचलन तथा गतिविधि नामको प्रमाण पत्रमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग नलिएको,
हिंसात्मक गतिविधिमा नलागेको, कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र हालसम्मको चालचलन तथा गतिविधि राम्रो रहेको भनेर उल्लेख हुनुपर्दथियो । सरकारी कर्मचारी भनेको राष्ट्रको सेवक हुने भएको हुँदा राष्ट्रसेवक जहिले पनि स्वच्छ, इमान्दार, अनुशासित र स्वतन्त्र छबि भएको ब्यक्ति हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता भएर नै सरकारी सेवामा नियुक्ति लिनुभन्दा पहिलानै चालचलन तथा गतिविधि बुझ्ने गरिएको हो ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएपछि देश र नागरिकको सेवामा तन, मन र ध्यान दिएर लाग्दैन भने त्यस्तो राष्ट्रको कहिले पनि उन्नति र भलो हुन्न । परिवर्तन नभएसम्म देशको विकास हुन्न । यहि मूलमन्त्र देखाउँदै नेपालका काँग्रेसदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरुले देशका सबै तह र तप्कालाई आफ्नो हक र अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भनेर सिकाए ।

कर्मचारीहरुलाई कडा नसिहद दिएर अनुशासनमा राख्ने जिम्मा भनेको सरकारको हो । तर त्यसो गर्नलाई सरकारी कर्मचारीहरुलाई राजनैतिक पार्टीको झोले कार्यकर्ता बनाउन रोक्नुपर्छ । \

सरकारी तलव खाएर जो जसलाई राजनीति गर्न सोख छ उसले जागीरबाट सन्यास लिएर जानुनै उत्तम हुन्छ । के हाम्रा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले यस्तो कडा कदम लागू गराउन सक्लान् ? सक्छन् भने सबै नेपालीहरुले स्वागत गर्नेछन् ।


त्यसैको फलस्वरुप २०४६ सालपछि नेपालमा राजनीतिक पार्टी पिच्छेको संगठन गठन गर्ने होडबाजी चल्यो । जुन आजको मितिसम्म पनि यथावतै रहेको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुले आफूहरु प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको बेलामा शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिनलाई सबैभन्दा ठूलो अस्त्रको रुपमा निजामती कर्मचारी, वकिल, डाक्टर, शिक्षक, मजदुरदेखि विद्यार्थीहरु प्रयोग पनि गरे ।
२०४६ सालको पञ्चायत हटाउ आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, वकिल, डाक्टर, मजदुरदेखि विद्यार्थीहरु सडकमा ओर्लेर आन्दोलन नगरेको भए नेपालमा आजको मितिसम्ममा पनि एकतन्त्रीय शासन पञ्चायती ब्यवस्था नै कायम रहन्थ्यो होला ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले जे–जे सिकाय आज आएर त्यो सिकाइले बिकराल रुपमा नकारात्मक गतिविधि गर्न ठूलो नैतिक बल मिलाई दिएको छ । बन्द र हड्ताल सामान्यजस्तै भै सक्यो ।
बन्द र हड्तालको परिणामले गर्दा देश आज गरिब तथा पिछडिएका राष्ट्रमा गणना भै सक्यो । राष्ट्रसेवकहरु भनेको आफ्नो पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म देश र जनताप्रति निष्ठावान र उत्तरदायी हुनुपर्दछ भनेर भनिएको छ र सपथ पनि यस्तै तरिकाले लिने गर्छन् ।
लेखाईमा त्यस्तो भएता पनि हिजोआज सबै तह र तप्काका राष्ट्रसेवकहरुले निर्धक्कसँग छाती फुलाएर आफूलाई नियुक्ति दिन सघाउ पु¥याउने पार्टी र सो पार्टीका नेताहरुको भजन गाउने गरेको देखिन्छ । त्यस्ताहरुलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्न मिल्छ ? विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा लाग्नेहरु कसरी राष्ट्रको सेवक भए ?
यी तिनै राष्ट्रसेवकहरु हुन् जसलाई राष्ट्र र जनताको सेवाभन्दा आफ्नो भविष्य प्यारो छ । आफ्नो फाइदाको लागि पार्टी र नेताहरु समाएर जस्तोसुकै नीचता प्रदर्शन गर्न पछि पर्दैनन् । सुरुको नियुक्ति लिने बेलाको सपथ र आफ्नो काम र कर्तब्यलाई भुलेर पार्टी तथा नेताको चाकरीमा ब्यस्त हुन्छन् । कतिपय उच्च पदस्तका कर्मचारीहरु पनि छन् ।
जुन कर्मचारीहरु सरकारी तलब खाएर विदेशीको इसारामा खोलिएको विभिन्न नामधारी गैर सरकारी संगठनहरु सञ्चालन गरेर बसेका छन् । सरकारी अस्पतालमा सेवा दिनुपर्ने डाक्टरदेखि सरकारी स्कुल कलेजमा पढाउने गुरुवर्गहरुलाई निजी क्लिनिक तथा कलेजहरुमा पढाउन भ्याई नभ्याईसमेत छ ।
जबसम्म राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बुझ्दैनन् र हाम्रा गुरु तथा गुरुआमाहरुले आफ्नो नैतिकता र इमान्दारितालाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा समर्पण गर्छन् तबसम्म देश र जनताको विकास हुन्छ भनेर सोच्नु कोरा सपनाभन्दा पनि हुन्छ ।

सन्दर्भः निजामती सेवा दिवस

राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले हिजो आफू सत्तामा जानलाई जे–जस्तो गलत हथकण्डा अपनाए त्यसलाई बेलैमा सच्याउन जरुरी छ । कर्मचारीहरुलाई कडा नसिहद दिएर अनुशासनमा राख्ने जिम्मा भनेको सरकारको हो ।
तर त्यसो गर्नलाई सरकारी कर्मचारीहरुलाई राजनैतिक पार्टीको झोले कार्यकर्ता बनाउन रोक्नुपर्छ । सरकारी तलव खाएर जो जसलाई राजनीति गर्न सोख छ उसले जागिरबाट सन्यास लिएर जानुनै उत्तम हुन्छ । के हाम्रा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले यस्तो कडा कदम लागू गराउन सक्लान् ? सक्छन् भने सबै नेपालीहरुले स्वागत गर्नेछन् ।
नेपाली जनताबाट उठेको करबाट तलब, भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले कामभन्दा पनि राननैतिक पार्टीको झण्डा बोकेर ब्यक्तिगत स्र्वार्थको लागि जस्तोसुकै माग पनि पूरा गर्न दबाव दिने परिपाटी बस्दै आएको छ ।
जनताको करबाट उठेको पैसाले तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारी नेताहरुको व्यवहारले गर्दा केही गर्नुपर्छ भन्ने योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरुलाई कार्य गर्ने वातावरण बिग्रेको अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा कुन कर्मचारी कुन संगठनको कुन तहको कार्यकर्ता हो, त्यसमा उसको शक्ति निर्भर रहन्छ, न की पद र तहमा । कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्ने महारोगको थालनी राजनीतिक दलहरुले गरेका हुन् ।
अहिले पनि कर्मचारी प्रशासनमा जो राजनैतिक दलहरुको झोला बोक्छ त्यसैको वर्चस्व छ । तर हामीले प्रशासन संयन्त्रलाई कति जनमुखी र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यस्तो गर्न के–के सुधार आवश्यक छन् भन्ने हो ।
अहिले एकातिर निजामती कर्मचारी प्रशासनमा हुने सरुवा, बढुवा या वृत्ति विकासका अवसर सबै यिनै कर्मचारी संगठनको नियन्त्रणमा छ भने अर्कोतर्फ यिनीहरु अबसर परेका बेला आफ्नै दलको सरकारको घाँटी अठ्याएर फाइदा लिन कस्सिन्छन् ।
अधिकृत तहभन्दा तलका कर्मचारीले संघ–संगठनका नाममा कार्यालय प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने, धम्की दिने या अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना स्वार्थअनुरुप प्रशासन सञ्चालन गर्न दबाब दिने भएपछि प्रशासनमा के सुधार आउने ?
परम्परागत प्रशासनबाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । यसतर्फ सबैले पहल कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । परम्परागत संरचना र संस्कारले गर्दा अग्रगामी छलाङ मार्न नसेकेको तितो सत्य पनि हामीमाझ नभएको होईन । पुरानो शैली तथा कार्यगत संरचनाले गर्दा नयाँ जोश जाँगर भएका नवीन व्यक्तित्वहरुको कार्यशैली पनि आझेलमा पुगेको महसुस नभएको होइन ।
यस अर्थमा निजामती कर्मचारीहरु आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादन गर्न सदा जागरुक, प्रतिवद्ध र उत्प्रेरित हुनुपर्दछ । यसको लागि कर्मचारीहरुको सदा मनोवल उच्च राख्नु जरुरी रहेको छ ।
तर वर्तमान समयमा विगत लामो समयदेखिको परम्परा, हाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता, प्रशासनिक संस्कारका कारण निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आफूलाई सुम्पिएको कार्यप्रति खासै उत्प्रेरित हुन सकिईरहेको छैन् ।
प्रशासनभित्र भित्रिएको विसंगतिले अधिकांश कर्मचारीको मनोवलमा दिन प्रतिदिन हरास आईरहेको छ । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीसँगै मुलुक संघीयतामा गएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
यस मानेमा कि संघीय शासन व्यवस्थाले जनसमुदायहरु छिटोछरितो र पारदर्शीपूर्वक सेवाको अपेक्षा गरेका छन् । राज्यको पुनर्संरचना जति कठिन छ त्यति नै प्रशासनिक पुनर्संरचना नै हो । तसर्थ यसको वुद्धिमतापूर्वक हुनु जरुरी रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताको भावना अनुसारको सेवा प्रवाह सरल तथा सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्व भएर छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । उच्च नैतिक बलयुक्त प्रशासन नै आजको आवश्यकता हो ।
यसको लागि प्रशासनको अग्रगामी रुपान्तरणका साथै कर्मचारी पनि समयानुसार रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरुको भूमिका अतुलनीय हुन्छ ।
राज्यले पनि कर्मचारीलाई जीवन चलाउन सक्ने तलब प्रदान गर्न सकोस् ताकि उनीहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कुनै चोर बाटो अवलम्बन गर्न नपरोस् । जनताको करबाट चलेको कर्मचारीतन्त्र जनतामुखी बनोस्, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीच स्पष्ट सीमाङ्कन होस्, पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहिन प्रशासन होस् । निजामती कर्मचारीको पारदर्शीता र चुस्तता सदैव कायम होस् । निजामती सेवा दिवसको सबैलाई शुभकामना छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *