नदीजन्य वस्तुमा जुहारी

संघीय संरचनामा राज्यको स्वरुप फेरिए पनि अधिकारका विषयमा भने अझै केही अन्यौल कायमै छ । यो अन्यौलले तहहरु बीचको जुहारी बढाइरहेको छ । नीति र विधिको कुरा उठाउँदै तहहरु फरक–फरक ब्याख्यामा देखिन्छन् । जिल्ला स्थानीय तह र प्रदेशमा कसको अधिकार के र कति भन्ने विषयमा नै अन्यौल देखिदा यसको प्रभावकारी ब्यवस्थापनसमेत हुन सकेको छैन । स्पष्ट अधिकार र अख्तियारी नहुँदा तहरुबीचको विवाद चुलिदै जानु पनि स्वभाविक हो । अधिकार तोकि पनि पुरानै व्यवस्थाले कार्य गर्न थाले पनि स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य वस्तुको ब्यवस्थापन र प्रयोग सही र सहज हुन नसक्दा राज्यलाई राजस्वसमेत गुमि रहेको अवस्था छ । भने अर्काेतर्फ नियमन र चोरी नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिदै गएको छ ।
नयाँ संरचना निर्माण नहुँदा जिल्लाले हेदै आएको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई पूर्णरुपमा दिनुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ । केही तहहरुमा असहज अवस्था आउन थालेपछि स्थानीय तहहरुले पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग बढाईरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले तयार पारेको कार्यविधिमा समेत स्थानीय तहमा प्रमुखहरुले आपत्ति जनाइ रहदा यी निकाय बीचको अधिकारको जुहारी प्रष्ट रुपमा नै देखिन्छ । आइतबार जिल्लामा भएको एक कार्यक्रममा पनि तहहरुको अधिकारको विवाद छताछुल्लै देखियो । जिल्ला अनुगमन समन्वय समितिले पास गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार सम्बन्धी कार्यविधिप्रति दाङका स्थानीय तहले आपत्ति जनाएपछि यसको विवाद जटिलता देखिएको छ । समन्वय समितिले आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको आरोपसमेत लाग्नु विवादकै एउटा रुप हो ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको अधिकारको छिनोफानो नहुँदा र सबै तहले आफ्नो–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा ब्यवस्थापनमा देखिएको जटिलताले यसको चोरी तस्करी गर्नेले फाइदा लिएका छन् । तहहरुको समन्वय अभावले खोलाहरुमा चोरी निकासीसमेत बढिरहेको देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकले पनि यो अवस्था स्पष्ट पारिदिएको छ । सात महिनामा अवैध रुपमा निकासी गर्ने सवारी साधनबाट ६५ लाख जरिवाना संकलन हुनुले पनि जोरी निकासी बढेकै देखिएको छ । तहहरुको अधिकार ब्यवस्थापन गरी उपभोक्ताले सजह रुपमा नदीजन्य वस्तुको उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ भने राज्यको राजस्व संकलन पनि बढाउनेतर्फ सरकारहरु जानुपर्छ ।