- Advertisement -spot_img
Monday, April 19, 2021
Homeसम्पादकीयद्वन्द्वपीडितका पीडा

द्वन्द्वपीडितका पीडा

- Advertisement -spot_img

नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आमनागरिकहरू पीडामा परे । द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको झण्डै डेढ दशक बितिसक्दा पनि त्यसको सत्यनिरूपण र व्यवस्थापन हुन अहिलेसम्म सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न पीडामा द्वन्द्वपीडितहरू रहिरहेका छन् ।
सत्यनिरूपणका लागि राज्यले गठन गरेको आयोगले एक कार्यकाल सकेको भए पनि त्यसबाट केही उपलब्धि नभएको पीडितको तर्कले पनि उनीहरूको पीडा कम नभएको देखाउँछ । अहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।
कर्मचारीले सबै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । दाङमा पनि सरोकारवालासँग छलफल भएको छ । छलफलको सार्थकता द्वन्द्वपीडितको पीडा कम गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।
नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हरेक नागरिक पीडामा परे । कुनै न कुनै प्रकृति अवस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा द्वन्द्वमा जोडिए र पीडा भोगिरहेको अवस्था अहिलेसम्म रहि नै रहेको छ । राज्यका विरूद्ध तत्कालिन नेकपा माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको असर अहिलेसम्ममा पनि मेटिएको छैन । २०५२ देखि ०६२÷६३ को आन्दोलनसम्म द्वन्द्वकै क्रियाशीलता थियो ।
त्यो समयमा कति नागरिक राज्य र विद्रोही पक्षको निसानामा परे । कतिले ज्यान गुमाए । कति घाइते त कति अङ्गभङ्ग पनि भए । सयौं नागरिक अहिलेसम्ममा पनि बेपत्ता छन । द्वन्द्वकै कारणले प्रभावित परिवारको पीडा बर्षेनी बढिरहेको छ । पीडा कम हुनुको साटो उस्तै छ ।
सरकारी निकायले समेत उनीहरूको पीडा बल्झाइरहने समाधानतर्फ नजानुले थप पीडा महसुस हुनु स्वभाविक हुन्छ । द्वन्द्व शान्तिमा रूपान्तरण भएको लामो समय भइसक्दा पनि पीडा जीवितै रहनु कसैको लागि राम्रो हुँदैन । राज्यले यसमा चासो बढी नै देखाउनुपर्छ । कोही पनि देशको नागरिक यो अवस्थामा रहनु हुँदैन । राज्यले वास्तविकता र यथार्थता तत्काल सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।
सत्य र तथ्यको आधारमा पीडित पक्षलाई न्याय दिनैपर्छ । पीडितले ढिलो चाडो न्याय पाउनुपर्छ । पीडकले कानुनी कारवाही भोग्नुपर्छ । यथार्थता खोजिनुपर्छ । द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा छ ।
नेतृत्वकर्ता उच्च ओहदामा छन् तर पनि सर्वसाधारणहरूमा देखिएको द्वन्द्वको घाउ मेटिन सकेको छैन । न त कम नै हुन सकेको छ । दाङमा मात्रै पनि १७ सय मुद्दाहरू आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
तर तिनको छिनोफानो हुन सकेको छैन । त्यसतर्फ पनि चासो दियो भए पीडितले राहत महसुस गर्न सक्छन् । द्वन्द्व ब्यवस्थापन भएको १३ वर्ष हुँदासम्ममा पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको पीडा बुझ्न नसक्नु राजनीतिक दलकै लागि अभिशाप हुन्छ । भने देशमा परिवर्तन भएको सार्थकतासमेत हराउने छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here