द्वन्द्वका मुद्दामा सरकारको दायित्व

मुख्य खबर राजनीति

घोराही, ४ असार  । प्रदेश नं. ५ का उपसभामुख कृष्णी चौधरीले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएका यौन शोषण तथा यौन हिंसालाई सरकारले दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने बताएकी छन् ।
यौन शोषण तथा यौन हिंसाका सवाललाई सुनिश्चित गर्नको लागि सबै स्थानीय तहहरुले दायित्व भएको उनको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित महिलाको अधिकार र न्याय विषयक प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख चौधरीले द्वन्द्वकालीन हिंसामा परेका महिलाहरुको सवाललाई प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्ने बताईन् ।
उपसभामुख चौधरीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित महिलालाई सिपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भरता बनाउने बताईन् । ‘द्वन्द्वपीडित महिलालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरुलाई व्यवसायमा जोड्ने प्रदेश सरकारको योजना छ, उनले भनिन् ‘द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला यौन हिंसामा परेका छन् ।’
देशमा अहिले तीनतहको सरकारमा तीनतहका कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेकाले सहि पद्धति बसाल्नसके सबैले न्याय पाउने उनले बताईन् । ‘प्रदेश सरकारले हाल ३८ वटा विभिन्न नीति प्रमाणिकरण गरेर अगाडि बढेको छ,
अझै ११६ भन्दा धेरै नीतिको आवश्यकता रहेको छ’ उनले भनिन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका संयोजक दामा शर्माले महिला भएकै कारण शारीरिक र मानसिक रुपमा यातना दिएर महिलालाई कमजोर गराउने सोच मौलाएको बताइन् ।
उनले द्वन्द्वपीडित महिलालाई सरकारले राहत उपलब्ध गराएको समेत बताईन् । ‘द्वन्द्व–पीडितहरुका लागि सरकारले केही गरेन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ, सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको छ,
घाइतेहरुलाई सामान्य जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको छ, यद्यपि यो पूर्ण छैन् यसतर्फ तीनवटै सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ’ उनले भनिन् ‘प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा करिब साढे ४ करोड बजेट छुट्याएको छ, यो बजेट परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गौतमले तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको उचित छानबीन तथा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन नसकेको बताइन् ।
एकदशकसम्म पनि उचित तरिकाले सम्बोधन नहँुदा पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । द्वन्द्वका समयमा विशेषगरी सबैभन्दा बढी पीडित भएको वर्ग महिलाले अहिले पनि विभिन्नखाले सामाजिक समस्या भोग्नु परेको,
श्रीमानको सम्पत्ति भोगचलनमा समस्या भएको, श्रीमानको अवस्था अज्ञात रहदा उनीहरुले पाउने पेन्सन सम्पत्ति नामसारी गर्नमा समस्या रहेको, बैंक तथा वित्तीय कारोवारमा समेत विभिन्न समस्याहरु झेल्न बाध्य भएको बताईन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल दाङका अध्यक्ष हुमा डिसीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहभागीहरुले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाले राहत पाउन नसकेको,
उनीहरुबाट जन्मिएका बच्चाबच्चीका हकमा राज्यले सम्वोधन गर्न नसकेकोे गुनासो गरेका थिए । सहभागीहरुले द्वन्द्वकालीन समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ सरकारमा बस्नेहरु गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकेको बताएका छन् ।
तीनै तहका सरकारको आखा भौतिक पूर्वाधार र विकासमा गए पनि सामाजिक विकासतर्फ ध्यान जान नसकेको बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने बताउँदै यसमा सरकारले फराकिलो भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु अमर बहादुर डाँगी, धमकली चौधरी, थम कुमारी थापा, तुलसीपुर उपमहनगरपालिका उपप्रमुख माया आचार्य, राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपती यादव,
दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसी, नेकपा जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खड्का, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष सावित्रा राना, नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्त,
हरप्लेसका विनोद केसी, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष आसमानी चौधरी, मानवअधिकारकर्मी केशव कुमार शर्मा, अधिकारकर्मी अक्षरी पोख्रेल लगायतले बोलेका थिए ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमाथि नागरिक समाजका श्रीमण न्यौपाने र बंगलाचुली गाउँपालीकाका उपाध्यक्षन यमुना थापाले टिप्पणी गरेका थिए ।
छलफलको सहजीकरण पदमा चौधरीले गरेकी थिईन् भने कार्यक्रमको विषयमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) का जिल्ला संयोजक ईश्वरी थापाले गरेकी थिईन् । कार्यक्रम महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल जिल्ला शाखा दाङको आयोजना र महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओेरेक नेपालको सहकार्यमा भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *