दोहोरो सुविधाको पक्षमा सरकार

सम्पादकीय

प्रदेश नं ५ को प्रदेश सरकारले पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधाको नाममा अनियमितताको बाटो खोलिदिएको छ । सामान्य अवस्थामा बैठक बस्दासमेत भत्ता खान नदिने भन्दै रोकेको प्रदेश सरकारले अहिले पेन्सन र जनप्रतिनिधि भएवाफतको सुविधा दुबै लिन पाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुले प्रदेश सरकार सुविधामुखी र जनप्रतिनिधिप्रति बढी उत्तरदायी बनेको देखिएको छ ।
नेपालमा भएको संघीय संरचना अनुसार आएका जनप्रतिनिधिहरुले तलबी रुपमा अहिले काम गरिरहेका छन् । सामाजिक सेवाका लागि गरिने राजनीति यस पटकदेखि तलबी रुपमा कायम गरियो । कतिले तलबकै आसले निर्वाचनमा मरिहत्य गरिरहे ।
कति निवार्चनपछि आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तै सेवा सुविधा तोकेर लिनसमेत सुरु गरे । अहिले त्यसमै प्रदेश सरकराले संस्थागत गर्ने तयारी गरेको छ ।
सुविधा भोगी जनप्रतिनिधिलाई कानुन विपरीतको सुविधा लिने ढोका खोलि दिएर । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुमा पूर्व कर्मचारी र पूर्व शिक्षकको लर्काे नै छ । प्रदेशको यो निर्णयले यस्तैलाई बढी फाइदा हुनेछ ।
सरकारी सेवामा समयावधि गुजारेर राजनीतिमा हाम फालेका केही निवृत्तहरुले अहिले पनि दोहोरो सुविधा खाइरहेको छन् । त्यति मात्रै होइन लुकाउने र गुपचुपमा दोहोरो सुविधा लिने अहिले पनि धेरै नै छन् ।
गुपचुप गर्ने र लुकाउनेलाई प्रदेश सरकारले नीतिले खुलस्त भएर दोहोरो सुविधा लिने प्रावधान गरिदिदा जनप्रतिनिधि सामाजिक सेवामा हैन नीतिगत रुपमा आम्दानी बढाउन आएजस्तो देखिएको छ ।
यसअघि दाङसहितका केही जिल्लाहरुमा यो विषय ठूलै बहसमा परेको थियो । जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा हटाउनुपर्छ भनेर । तर अहिले सरकारले नै त्यस्तो नीति ल्याएपछि राज्यकोष तहसनहस हुने स्पष्ट नै छ ।
दुबै सुविधा राज्यबाटै पाउने हुँदा एउटा मात्रै सुविधा खानु पर्ने हो । यस अघि पनि कानुनतह यहि नै ब्याख्या भएको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट दोहोरो सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णयले पहिलो कानुनलाई समेत मात गराउनु राम्रो पक्ष हैन । नीति गत ब्यवस्थाको नियमन र मापनको मापदण्ड गराउनुको साटो सुविधा दिने विषय उठ्नु सान्दर्भिक हैन ।
दाङका केही जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिनेहरु छन् । कतिले केहि समय लिएर त्यो सार्वजनिक भएपछि छोडेका होलान तर केहिले गुपचुपमा लिइरहेका छन् ।
जिल्लामा रहेका ८ जना पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिहरुमा ४ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा नलिएको स्थानीय तहहरुले पुष्टी गर्न सकेका छन् । तर चारजनाले लिइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको निर्णय कसैका लागि राम्रो हुनसक्छ तर समग्र देश, नागरिकका लागि त्यो कदम कदापी राम्रो हैन । त्यसलाई तत्काल सरकारले सच्चाउन सक्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *