दाङ घोषणा पत्र जारी

मुख्य खबर

पत्रकार महासंघको प्रदेश भेला
घोराही, २६ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । महासंघको प्रदेशस्तरीय दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र सूचनाको हकलगायतका विषयमा घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारद्वारा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय बुँदाले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना कुण्ठित हुने देखिएकोले त्यस विधेयकलाई महासंघ लगायत सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी नेपाल पत्रकार महासंघसँग भएको सहमति अनुसार परिमार्जन गर्न सरकारसँग यो भेला जोडदार माग गरेको छ ।
साथै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सञ्चारसम्बन्धी कानूनहरु बनाउन जरुरी रहेकाले यथाशक्य त्यस्ता आवश्यक कानूनहरु बनाउन सम्बन्धित सबै तहहरुलाई यो सम्मेलन हार्दिक आग्रहसमेत गरिएको थियो ।
स्थानीय र साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपिल गर्दै यो भेला समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
कार्यशालाले पत्रकार आचारसंहिताप्रति प्रतिवद्ध रहन सबै पत्रकारलाई आग्रह गर्दै स्वनियममा रहन र पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवसायीक बनाउन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमा भेला आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी भेलाले पत्रकारितामा क्रियाशील नभएर अन्य पेशा, व्यवसायमा सक्रिय नेपाल पत्रकार महासंघका साधारण सदस्यहरुलाई महासंघको सदस्यता त्याग गर्ने स्वघोषणा गरी शुद्धिकरण अभियानमा सहयोग पु¥याउन सबैमा आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेल, महासचिव रमेश विष्ट, सचिव उदय जिएमलगायत केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्षलगायत पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशाला गोष्ठीमा दाङसहित प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सचिव एवं प्रदेश नम्बर ५ का पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकार आचारसंहिता पालना नगर्ने व्यक्ति पत्रकार हुन नसक्ने बताएका थिए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पत्रकारको भएकोले पत्रकार नागरिक र राष्ट्रभन्दा ठूलो नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक भएकाले नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य भएको भन्दै नेपाली पत्रकारिताले अहिले पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न नपाउनु दुखद् भएको बताएका थिए ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने खालको कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले प्रेसलाई संकुचन बनाउने कार्य महासंघलाई कदापि स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *