दंगीशरणमा ३३ मुद्दा पछ्र्यौट

मुख्य खबर समाज

दंगीशरण १५, असार । दंगीशरण गाँउपालिकाको न्यायीक समितिमा मुद्दा दर्ताको सख्ंया बढ्दै गएको छ  । समितिमा गत बर्षभन्दा चालु वर्षमा ७४ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ मा ३५ मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु वर्ष ०७५÷७६ को हालसम्म ६१ वटा विभिन्न प्रकारका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
न्यायीक समितिमा अहिले ०७५÷७६ को तथ्यांक अनुसार जग्गा विवादसम्बन्धी १० वटा, अशंबण्डासम्बन्धी ३ वटा, श्रीमान श्रीमतीको विवाद ६ वटा, सम्बन्ध विच्छेद २ वटा, नाता १ वटा, लेनदेन १ वटा, बाटो निकासा २ वटा, गाली बेइज्जती २ वटा, पारिश्रमिक २ वटा, माना चामल १ वटा, घर भत्काएको सम्बन्धी १ वटा विवाद दर्ता भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायीक समिति संयोजक पिमाकुमारी खड्काले जानकारी दिईन् ।
न्यायीक समितिमा दर्ता भएका १९ वटा मुद्दा आवश्यक कागजात नपुगी दर्ता प्रक्रियामा रहेको संयोजक खड्काले जानकारी दिईन् ।
यस्तै न्यायीक समितिमा परेका मुद्दा मध्ये ३ वटा अदालत पठाईएको र १ वटा अगाडि बढाईएको छ ।
यस आर्थिक बर्षमा ३३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेर न्यायीक समितिले ५४.१० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ  । गत बर्ष न्यायीक समितिमा २२ मुद्दा फछ्र्र्यौट गरेर ६२.८६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको थियो ।
यसैबीच दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले दंगीशरण गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा भएका कामहरुको बारेमा निरीक्षण गरेका छन् ।
दंगीशरण गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा भएका काम कारबाहीका बारेमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट आएको १३ जनाको टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ९४ र ९५ बमोजिम दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रका अर्ध न्यायीक निकाय (स्थानीय तह) का काम कारवाहीहरुको निरीक्षण गर्ने क्रममा शनिबार दंगीशरण गाउँपालिकाको न्यायीक समितिको निरीक्षण गरिएको छ ।
निरीक्षणका क्रममा कुल मुद्दाको लगत ६१ थान रहेकोमा शनिबारसम्म ३३ थान मुद्दा फछ्र्यौट रहेकोमा सबै मुद्दाहरु मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा निरुपण गरेको पाईएको जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंगेनीले बताए ।
गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा परेका पारीवारिक, जग्गा विवाद, कुलो पानी, साँधसधियार, छुट जग्गा जस्ता विवाद भएकोमा जनशक्ति अभावका बीच पनि सजिलै सुनुवाई भई फछ्र्याैट भएको पाईएको उनले बताए ।
न्यायीक समितिको कामलाई प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउन र मुद्दाको सुनुवाईलाई ब्यवस्थित गर्न इजलास निर्माण नभएकाले सो ईजलास निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पिमाकुमारी खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले गाउँपालिकामा हुने गरेका विवादले खासै जटिल रुप नलिने गरेको जानकारी दिए ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत न्यायाधीश हेमन्त रावल, ईश्वरीप्रसाद गौतम जिल्ला बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रदिपकुमार गौतमलगायतको टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *