संघीय संरचनापछि स्थापना भएका स्थानीयतहहरू स्वायत्त सरकार रूपमा सञ्चालनमा छन् । तीन प्रकारको सरकारअन्तर्गत सबै जनताको पहुँचमा रहेको स्थानीय सरकार हो । देशभरका स्थानीय सरकारहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चटारोमा छन् ।
दाङमा रहेका स्थानीतहहहरू मध्ये केहिले मात्रै अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सभाको आयोजना गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका केही स्थानीयतहहरू मध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पनि एक हो ।
यसले आउँदो वर्षको लागि केही महत्वा कांक्षी र केही लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तुलसीपुरका कार्यक्रम स्थानीय जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ । केही कार्यक्रमहरु लोकप्रिय र जनतासँग जोडिएर पनि आएका छन् ।
स्थानीय सरकारले जनताको रोजाईमा कार्यक्रमहरू ल्याउनु राम्रो पक्ष हो । तर त्यो पक्षपातविहीन बनाइनुपर्छ । सबैमा अपनत्व हुने गरी सञ्चालन गर्न सक्नु ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
वर्षभरीको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यही कारण प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नयँँ कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुने गर्दछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक र ऐतिहासिक विषयहरुलाई पनि बढी महत्व दिएको देखिन्छ । कृषि, स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि महत्वमा राखिएको देखिएको छ ।
स्थानीयतहहरूले महत्वाकांक्षी योजनासँगै पूर्वाधार अनिवार्य जस्तै बनेका छन् । हाम्रो तुलसीपुर, राम्रो तुलसीपुर, खुशी जनता, समृद्ध तुलसीपुर नारा दिएको नीति तथा कार्यक्रम बढी लोकप्रिय देखिएको छ ।
तुलसीपुरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो देखिएको छ । यसको विस्तृत बजेटले बोले पनि नीति तथा कार्यक्रमले नै प्रष्ट देखाइदिएको छ । ट्रेड टावर निर्माण, जेष्ठ नागरिकलाई भ्रमण, छोरीलाई भत्तासम्ममा कार्यक्रमले तुलसीपुरको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ देखाएको छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडकको पूर्वाधारलगायतका योजना प्राथमिकतामा देखिन्छन् । उपमहानगरले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न स्मार्ट छोरी कार्यक्रम अघि सार्नु फुसका छानोमुक्तको अभियान, भौतिक,
सडक, विद्युत, स्वच्छ पिउने पानी, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, यातायात, बजार व्यवस्थापन, रंगशाला, सभागृह निर्माणका योजना बढी नै देखिइएका छन् । एक वडा एक जलासय पनि राम्रो योजनामा परेको छ ।
मेयर उद्यमशीलता तथा युवा उद्यम कार्यक्रम, १ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगार दिने रोजगारदातासँग ३ वर्षको कर ५० प्रतिशत छुट गर्ने नीतिले युवालाई रोजगारमा समेट्ने देखिएको छ ।
तुलसीपुरले शुक्रबार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकमा धेरैजसो विषय लोकप्रिय तथा महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । त्यसलाई नगरले गम्भीररूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकूलभन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नीति कार्यक्रम र बजेट आउनसके मात्रै जनताका लागि बजेटले अर्थ राख्ने छ ।