तहमा जथाभावी खर्च

भर्खरै मात्र प्रयोगमा आएको संघीय ब्यवस्थामा बेथितिहरु देखिन थालेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको विकृति बढी देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु आइसके पछिको जथाभावी खर्च र योजनाले स्थानीय तहमा बेथिति निम्त्याएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देखाइदिएको छ । संघीय संरचना स्थापना भएर पहिलो पटक आएका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो वर्षमा नै तहहरुमा अस्वभाविक रुपमा बेरुजु देखिनुले स्थानीय तहमा बेथिति भएको पुष्टि गरिदिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चालन गरेका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिनुले स्थानीय तहमा नागरिकको विश्वासको वातावरण पनि कम हुने पक्का छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु ३३ करोडभन्दा बढि छ । यो जिल्लाको एक स्थानीय तहमा आएको बजेट बराबरको रहेको छ ।
दाङका स्थानीय तहको बेरुजु रकम ३३ करोड २४ लाख लेखापरिक्षणमा उल्लेख छ । स्थानीयतहमा अन्धाधुन्द र जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु रकम बढिरहेको तर्क हँुदै गर्दा त्यसलाई नियमन गर्ने जनप्रतिनिभिहरु कै नाममा देखिएको बेरुजुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समेत यसमा देखिनु राम्रो पक्ष हैन । जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुशी पालिकाको रकम परिचालन गर्ने र कार्यकारी भूमिका रहेका कर्मचारीहरुले त्यसलाई सदर गर्दा बेरुजु कम हुनुको साटो बर्षेनी बढ्ने पक्का छ । लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर फच्र्योैट हुने अवस्थाका शीर्षकमा समेत ठूलो बेरुजु रकम देखिनुले स्थानीयतहहरुमा जथाभावी खर्च मात्रै हैन गम्भीर्यताको पनि कमि देखिएको छ । प्रयोग गर्दा नीतिगत ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दा पनि बेरुजु देखिएको भनिए पनि कतिपय बेरुजु जथाभावी खर्च गर्दाको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु कै नाममा समेत करोडौ बेरुजु देखिदा स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ बढ्नुले तहमा स्वइच्छा बढेको देखाउँछ । घोराही उपमहानगरपालिकाको बेरुजु रकम २० करोड छ । राजपुर गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ४४ लाख, बंगलाचुली गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड २९ लाख, राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु १ करोड ५३ लाख लमही नगरपालिकाको बेरुजु ८६ लाख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १ करोड ८६ लाख, बबई गाउँपालिकाको १ करोड, शान्तिनगर गाउँपालिकाको ३ करोड ५६ लाख, दंगीशरण गाउँपालिकाको १ करोड २६ लाख रहेको छ । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता र अनुगमन भत्ताको मात्रै एक करोड ६७ लाख बेरुजु छ । पाएको अधिकारलाई सही रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सर्व सम्पन्न भयो भनेर प्रयोग हुने अधिकारले स्थानीय सरकार मात्रै हैन । आमनागरिकलाई समस्यामा पार्न सक्छ । जनताको करबाट संकलन भएको रकम जथाभावी खर्च गर्ने नीति बाहिर गएर बेथिति गर्दा त्यसले असर त पार्छ नै । त्यसले स्थानीय तहलाई सफलता भन्दा पनि असफलता तर्फ धकेल्छ ।