तहको कच्चा निर्णय

सम्पादकीय

अधिकार सम्पन्न भएर उदाएको तत्लो सरकार स्थानीय तह सञ्चालनको एक वर्षसम्ममा पनि विभिन्न बाधाअड्चनहरुको घेरामा देखिन्छ । स्थानीय तहको अधिकार प्राप्त भएको तथा सिंहदरबार गाउँमै रहेको भन्दै स्थानीय तहहरुले गरेका कतिपय कच्चा निर्णयहरुले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । ति निर्णयहरु उल्टिन र उल्ट्याइन थालेका छन् । आफैले गरेका निर्णयहरु अहिले उल्टिन थालेपछि केही स्थानीय तहहरुले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै थप निर्णयमा जुटेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु तनावमा देखिन्छन् । जिल्लामा रहेका अधिकांश स्थानीय तहहरुले हचुवाको भरमा स्थानीय तह सञ्चालनमा गरेका केही निर्णयहरुसमेत कच्चा र कमजोर देखिएका छन् ।
शान्तिनगर, बंगलाचुली गाउँपालिकाले गरेका केही निर्णय अदालतसम्म पुगेका छन् । अदालतले गाउँपालिकाको निर्णय उल्टाइ दिएको छ । भदौ ५ गते मात्रै गाउँपालिकाको निर्णयमा असन्तुष्टी जनाएर अदालतमा पुगेका विषयहरुमा फैसला र आदेश दिदै तहको निर्णय अदातलते उल्ट्याएको छ । विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष नै हुने निर्णय गाउँपालिकाले गरेपछि स्थानीयस्तरमा त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । त्यहि विरोध अदालतसम्म पुग्दा तहको निर्णय कच्चा ठहर हुँदै खारेज भएको देखिन्छ । अदालतमा तहका निर्णयको खारेजी र कार्यान्वयन रोक्न गर्न भन्दै रिट पर्ने क्रम पनि बढी नै छ । स्थानीय तहका अधिकांश शिक्षासम्बन्धीको निर्णयमा विरोध देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले जथाभावी कार्यविधि बनाएर आफूखुशी चल्न लागेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ । कति स्थानीय तहहरुले त सचिवालयको नाममा लुट मच्चाएको समेत आरोप नागरिकबाट खेप्नु परिरहेको छ । भने कतिमा अनियमितताको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले आधारविना विभिन्न निर्णय र कार्यविधि बनाउँदा त्यस्ता निर्णयहरु अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले निर्णय रोक्ने काम भइरहेको छ । जिल्लामा रहेका प्रायः सबै स्थानीय तह कुनै न कुनै निर्णयमा विवादित देखिरहेका छन् । स्थानीय तहका धेरै निर्णयहरु अहिले अदालतले उल्ट्याउँदै आएको छ । निर्णय गर्दा विधि प्रक्रिया र स्पष्टता अवलम्बन गर्न सकेमात्रै निर्णयलाई स्थायीत्व दिन सकिन्छ । त्यही अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्ना निर्णयहरुलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *