डा. केसी अनसन बस्ने

काठमाडौँ, २८ असोज । चिकित्सक गोविन्द केसीले पुनः अनसन बस्ने संकेत गरेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनलगायत विभिन्न छ बुँदे माग अघि सार्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले माग पूरा गर्न सरकारलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
माग पूरा नभए कार्तिक १३ गतेबाट सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने केसीले चेतावनी दिएका छन् । २०७५ साउन १० गते सत्याग्रहका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीले मागको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, केसीले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकेर परासर कोईराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
उनले मागको तेस्रो बुँदामा आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने जनाएका छन् । ‘अर्बौको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसदीय उपसमितिको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्न केसीले माग गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले माग गरेका छन् ।
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरून्त स्वीकृति दिदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
प्रदेश नम्बर २ र ४ तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्’ केसीको मागको पाँचौ बुँदामा भनिएको छ ।
यस्तै, केसीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सम्भव हुन्छ भन्दै केसीले सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमासा बनाउन लागिपरेको केसीको आरोप छ ।
सरकारले आफूसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको केसीको गुनासो छ । ‘हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण सुरू गर्नुको विकल्प छैन’ केसीले भनेका छन् । केसी सोमबारबाट नै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त भएका छन् । उमेर हदका कारण उनले सरकारी जागिरबाट अवकास पाएका हुन् ।