छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय पढाउ

फिचर मुख्य खबर समाज

सरकारी सुविधा लिनेलाई नगरको निर्देशन …
दाङ, १३ बैशाख । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सरकारी सेवा सुविधा लिने व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ ।
राज्यकोेषबाट तलब र भत्ता खाने तथा निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने परिपाटीको अन्त्यका लागि यो नियम लागू गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले बताएको छ ।
तुलसीपुर उपहानगरपालिका भित्र रहेका सरकारी क्षेत्रका अथवा राज्य कोषबाट तलब, भत्ता लिने कर्मचारीहरुले छोराछोरी अबदेखि अनिवार्य रुपमै सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाउनुपर्ने भएपछि तुलसीपुरमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले नै यस्तो निर्णय गरेको शिक्षा शाखाका स्रोतव्यक्ति मुकुन्द रिजालले बताए ।
बैठकले सरकारी सेवा सुविधा लिने शिक्षक, निजामती कर्मचारी, वकिल, प्रहरीलगायतका व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका स्रोतव्यक्ति रिजालले बताए ।
यही शैक्षिक सत्रदेखि नै यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए । निर्णय विपरीत आफ्ना छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाए कारवाही गरिने छ ।

तुलसीपुर उपहानगरपालिका भित्र रहेका सरकारी क्षेत्रका अथवा राज्य कोषबाट तलब, भत्ता लिने कर्मचारीहरुले छोराछोरी अबदेखि अनिवार्य रुपमै सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाउनुपर्ने भएपछि तुलसीपुरमा नयाँ तरङ्ग आएको छ ।


नयाँ विद्यालय सञ्चालनमा अनुमति नपाउने

नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयले अनुमति नपाउने भएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तह कुनै पनि विद्यालयलाई अनुमति दिने तथा नयाँ विद्यालय अनुमतिका लागि गरिएका प्रस्तावहरु सिफारिस गर्ने काम बन्द गरेको छ ।
नाफा आर्जन गर्ने खालका विद्यालय अर्थात् प्रालिको नामबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरुलाई कुनै पनि अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरुले जनाएका छन् ।
विद्यार्थीहरुको माग र आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालयहरु सञ्चालन भईरहेका कारण तुलसीपुर, घोराही, दंगीशरणलगायतका अन्य स्थानीय तहहरुले नयाँ विद्यालय सञ्चालनलाई भन्दा कक्षा थपलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
विद्यालयको संख्या घटाउनुपर्ने समयमा नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भाष्कर गौतमले बताए । अहिले उपमहानगरपालिकाभित्रका कतिपय विद्यालयहरु मर्ज हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
विद्यालय थप गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै उनले कक्षा थपका लागि भने सिफारिस दिने गृहकार्य गरीरहेको जानकारी दिए । हामी विद्यालय थप्ने भन्दा कक्षा थप्ने गृहकार्यमा लागिरहेका छौँ, उनले भने ‘कार्यपालिकाको बैठकले पास ग¥यो भने मात्र त्यो बिस्तार हुनेछ ।’
शिक्षा समितिको अनुगमन, विद्यार्र्थीको आवश्यकता, अभिभावकको ईच्छा, जनताको चाहना, वडा सिफारिस भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिजस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै १३ वटा विद्यालयहरुलाई कक्षा थपको सिफारिस दिने गृहकार्य जारी रहेको गौतमले बताए ।
उपमहानगरपालिकामा अहिले २८ वटा विद्यालयबाट कक्षा थपका लागि प्रस्ताव आएको छ । तर आवश्यकता अनुसार तीनवटा सामुदायिक र १० वटा निजी विद्यालयहरुले मात्र कक्षा थपको अनुमति पाउने भएका छन् ।
नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि निर्णय भएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको घोराही उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया र नीति अनुसार छलफल गरेपछि मात्र अनुमति दिने÷नदिने, अथवा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ने छ ।
यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएको गाउँपालिकाका प्रास अनिल केसीले जानकारी दिए । अहिले सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गत दुईवटा विद्यालयलाई कक्षा थपको लागि अनुमति दिएका छाँै,
उनले भने ‘गाउँपालिकाको बैठकले निजी विद्यालयलाई कक्षा थपका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने थाहा हुन्छ, तर अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र कक्षा थपको अनुमति दिएका छौँ ।’
विद्यालयको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ष एक कक्षा थप गर्न पाइने नीति र नियम अनुसार विद्यालयका कक्षा थप हुनेछन् । कक्षा थपका लागि प्रस्तावित विद्यालयहरुलाई कार्यपालिकाको बैठकले पास गरिसकेपछि टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *