छुवाछुत र भेदभावको स्वरुप फेरियो

समाज

घोराही, १४ चैत । दलित समुदायलाई छुवाछुत र भेदभावको स्वरुप फेरिएको गुनासो गरेका छन् । पहिलेको समयमा दलित समुदायलाई सार्वजनिक पानी पधेरा, पूजापाठमा छुवाछुत र भेदभाव गरिए पनि पछिल्लो समयमा नजानिदो किसिमले स्वरुप फेरिएको महशुस भएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको छलफल कार्यक्रम सहभागी दलित समुदायका अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन् । दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले जातीय भेदभावको विरुद्धमा अभियान चलाउनु पर्ने बताए ।
‘हिजो कपडा सिलाउनेलाई दमाई, दलित भनेर हेपिन्थ्यो’ छलफलमा उनले भने ‘आज त्यही कपडा सिलाउने गैर दलित बढी छन्, कसैले उनीहरुलाई दलित, दमाई भन्न सक्छ ?’
दलित समुदायका सीपलाई राज्यले आधुनिकीरण गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । पहिले दलित समुदायका सिपहरुलाई गैर दलितले काम गर्दै आए पनि दलितहरुको लागि विशेष प्याकेजका योजना ल्याउनुपर्ने बताए । महिला मानव अधिकारकर्मी शुष्मा गिरीले दलित समुदायको साेंच र काम गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन आउन नसकेको बताईन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक राजन गौतमले जातीय छुवाछुत फौजदारी मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने बताए । उनी आएको नौ, दश महिनाको कार्यकालमा कुनै पनि जातीय भेदभाव भयो भने मुद्दा दर्ता नभएको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले शिक्षित व्यक्तिमा नै छुवाछुतको समस्या भएको बताए । ‘अन्तरजातिय विवाह भएमा शिक्षित अभिभावकले नै छुटाउन खोज्नु हुन्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कार्यक्रममा भने ‘हामीसँग परेका उजुरीहरुमा प्रायः यस्तै देखिन्छ ।’
छुवाछुत कानुनी उपचारको अन्तिम विकल्प भएकाले यस विषयमा छलफल र वहस भईरहेको बताए । पछिल्लो समयमा आर्थिक हिसाबले दलित समुदायलाई चुनौति भएको बताए ।
दलित समुदायहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेमा यस्ता भेदभाव आफै हटेर जाने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले जातिय भेदभावको स्वरुप फेरिएको बताए ।
‘राजनीति नेतृत्वमा दलित समुदायलाई आउनै दिदैनन्’ छलफलमा उनले भने ‘नेतृत्व दलित समुदाय गए भने दलितका कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने गैर दलितको मानसिकता छ ।’ यो पनि नजानिले पाराले दलितमाथि गरिएको भेदभाव नै भएको बताए ।
जबसम्म हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा दलित आउँदनैन् वा आउन दिईदैन तबसम्म दलितका पक्षमा निर्माण भएका नीति नियम पनि कार्यान्वयन नहुने बताए । माथिल्लो तहमा अधिकांश गैर दलितले नै नेतृत्व गरेकाले दलितका कानुनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।
‘हरेक नेतृत्वमा गैर दलितले गर्नुभएको छ’ छलफलमा उनले भने ‘गैर दलितको विषयमा बनेका कानुनहरु कार्यान्वय भए पनि नभएपनि केही फरक पर्दैन् ।’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश बस्तीले असार मसान्तसम्म छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको साझा प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी गराए ।
सबै प्रदेशहरुमा दलित समदायका गरिने छुवाछुत र भेदभावको विषयमा छलफल गरेर साझा प्रतिवेदन पेश गरिने बताए । त्यो प्रतिवेदन संघसंस्था, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारलाई बुझाउने र कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश संयोेजक चन्द्रकान्त चापागाईको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *