- Advertisement -spot_img
Friday, April 16, 2021
Homeफिचरचित्त नबुझेको समायोजन

चित्त नबुझेको समायोजन

- Advertisement -spot_img

कर्मचारी समायोजनको लागि सरकारले भर्खरै मात्रै कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याएको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक कर्मचारीमैत्री छैन भन्दै अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा सेवा प्रबाहमा समेत केही दिन असर पुगेको छ । विधेयकको विरोधमा रहेका कर्मचारीहरुले समायोजन र आन्दोलनका बारेमा विभिन्न तर्कहरुसमेत प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्थामा कर्मचारीहरुको धारणा प्रदेश टुडेको नियमित साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा बुझ्ने प्रयास गरेका गरेका छौँ ।

कानुन बनाएर मात्र समायोजन

दलबहादुर बस्नेत
अध्यक्ष
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियन

कर्मचारी समायोजन २०७४ लागूभयो । कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकासमा जाने भन्ने निर्णय पनि भयो । ५० बर्ष पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारी स्वैच्छिक अवकासमा जाने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसमा निजामती कर्मचारीहरू लगभग ९ हजार ६ सय कर्मचारीहरू त्यो फारमम भर्नुभयो । तर त्यो कार्यान्वयन भएन् । अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तको विषयमा फारमम खोल्यो । धेरै साथीहरूले त्यो फारमम भर्नु पनि भयो । तर अहिलेको सरकारले केही पनि कार्यान्वयन गरेको छैन् । यसको कार्यान्यन होस् भनेर सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । यो कार्यान्वयन नभई अग्राधिकार भन्ने अल्झिरहेका छौँ हामीले । त्यो स्वैच्छिक अवकासका कार्यान्वयन हालसम्म नहुँदा अहिलेसम्म कर्मचारी समायोज अध्यादेश २०७५ साल मंसिर २३ गते नेपाल सरकारले जारी ग¥यो । यसमा जारी गरिएका अध्यादेशहरू विभेदकारी छ । जस्तो समायोजन भएर जाँदा प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा गईसकेपछि संघमा चाहिँ फर्किन नपाउने र वृत्ति विकासमा अवसर वा वञ्चित रहने भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यो एकदम भेदभावपूर्ण छ । संघमा रहने कर्मचारीहरू नीतिगत रहने भए प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू तहगत प्रणालीमा बस्नुपर्ने भयो । अर्को कुरा के जस्तो समायोजन भएर जादा नासुस्तरको कर्मचारीलाई बढुवामा चाहने माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको आवश्यक पर्ने हुँदा त्योभन्दा माथिको कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा स्वैच्छिक योग्यताको आवश्यक नहुने भन्दा समायोजको प्रकृया नमिल्दो भएको देखिन्छ । यसरी माथिल्लो पदहरूमा शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिदैन कि? हामीहरूको एउटा धरणा छ । एउटा कर्मचारीले बृत्ति विकास होस् भनेर जागीर खाएको हुन्छ । संघमा बस्नेले त्यो अवसरमा पाउने भयो यो खुला राख्नु समान किसिम शैक्षिक योग्याता देखिदैन् । स्थानीय तहमा बस्नेले छैठाँै तहलाई अधिकृतस्तर मान्छ तर संघमा बस्ने शाखा अधिकृतलाई सातौँ तह मान्छ । भनेपछि नासुलाई स्थानीय तहमा बढुवा गर्दा कि सातौँ तह हुनुपर्ने र छैटौ तह दिदा त्यसलाई बढुवा दिएको जस्तो मानिएको छैन् । एउटा भेदभाव यो पनि हो । यिनी कुराहरू मिल्दै जाने हो भने र पहिलेदेखि निजामती कर्मचारीमा स्वास्थ्य सेवामा पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि एक तह बढुवा दिने पद्दति शुरूदेखि कार्यान्वयन भईरहेको छ । त्यसैगरेर अब हुने समायोजनमा पनि प्रष्टरूपमा पहिले कानुन बनाएर मात्र समायोजन हुनुपर्छ । अहिलेको समायोजन कानुन नबनाएर समायोजन गर्न थालिएको छ । पहिले तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र संघको कानुन बनाउने अनिमात्र समायोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कानुन नबनाउँदा समायोजन जानु हुँदैन् । समायोजनमा जाँदा कार्यालय रोज्नु पाउनुपर्नेमा एक लाख ३८ हजार नेपाल सरकारले दरवन्दी देखाएपनि सबै दरबन्दीमा पहिले रोज्न नपाई पहिले संघमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा मात्रै रोज्ने अनि पछिमात्र कार्यालय रोज्ने व्यवस्था भएको हुँदा पहिले कार्यालय नै रोज्नुपर्ने देखिन्छ । संघ प्रदेशबाट अन्य कार्यालयमा खटिदा झन्झटिलो प्रकृया भएको छ । कानुन बनाएपछि मात्रै समायोजनको कुरा गर्दा उचित होला ।

ऐनबिना कसरी कर्मचारी समायोजन ?

वामदेव शर्मा
अध्यक्ष
नेपाल निजामती कर्मचारी संघ

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न खोजिएको छ । निजामती कमर्चारी सेवा २०५० अनुसार हामी निजामती कर्मचारी गाइडेड छौँ । त्यही ऐन निमय अनुसार सेवा प्रवेश गरेका हौँ । केन्द्रीय शासनअन्तर्गत कर्मचारी हौँ । अव संघीय संरचनामा गईसकेपछि हामी संघीय कर्मचारीमा जान तयार छौँ । राज्य पुनर्संरचना भईसकेपछि परिवर्तित अवस्थामा जुन तीन तहको संघीय प्रदेश, स्थानीय र संघमा हामी जान तयार छौँ । तर त्यसको लागि स्पष्ट तीन तहको ऐन निर्माण गरेको हुनुपर्छ । ऐन नबनिकन कसरी कर्मचारी समायोजन हुन्छ ? यो विषयमा ध्यान जावस् । ऐन पनि बनेको छैन् । निजामती कर्मचारी संघीयमा जा भनेर हुन्छ र ? हामी निजामती कर्मचारीलाई विना ऐन घोक्रे ठ्याक लगाउन खोजेको छ । हाम्रो विमती यसैमा छ । तीनै तहमा ऐन बनाएर पठाएको भए हामी सहजरूपमा लिने थियौँ र जान्थ्यौँ पनि । यो निजामती सेवा घर हो हाम्रो । त्यो सेवा र शर्तमा प्रवेश गरेको छ । त्यो प्रदेश, संघीय र स्थानीय सरकारमा उत्प्रेरणा दिएर पठाउने । कुनै पनि सेवा शर्त परिवर्तनले गर्दा लोक सेवाको अनुमति तथा परामर्श लिनुपर्छ । लोक सेवाको नीति पनि लत्याइएको छ । त्यो सेवा र शर्तहरू कटौती गरिएको छ । एउटा निजामती मुख्य सचिवसम्म पुग्न सक्ने बाटो खुल्ला थियो । झिनो संख्यामा जान सक्ने बाटो देखाइएको पनि कार्य क्षमता, ज्येष्ठ, अन्तरसेवा, खुल्ला प्रतिस्पर्धा, कार्य सम्पादन प्र्रतिस्पर्धामा बराबर अवसर हुनुपर्ने हो । साविकका निजामती कर्मचारीहरू साविक बमोजिम नै बढुवाको बाटो खुल्ला हुनुपर्छ । जान चाहिँ विलकुल जान्छाँै, निश्चित अवधि तोकेर स्थानीय प्रदेश तोकेर पठाए ठीक हुन्छ ।
निश्चित अवधि सकिएपछि सुरूवा खुल्ला हुनुपर्छ । हालको समायोजना ऐनबजोमिम जुन एक शाखा अधिकृत समायोजन भई कुनै गाउँपालिका वा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएमा त्यसको कार्य क्षेत्र त्यहिमात्र रहने अवस्थामा र प्रदेशअन्तर्गत जान सक्ने बनाएको छ । तर सोही स्थानीय तह सोही प्रदेशअन्तर्गतमा स्थानीय तहमा मात्र यो व्यवस्था गरिएको छ । यो पूर्णत सरासर गलत छ । यो खुल्ला गर्नुपर्छ । देशभर नै जान पाउने ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । यो ऐनले सरकारको स्थानिय र प्रदेशमा प्रमुखहरू केन्द्र तहकाबाट केन्द्रीय तहको कर्मचारीको रूपमा पूर्णरूपमा गलत छ । संघीयताको पूर्ण विरोधी गरिएको छ । त्यसले स्थानीय तथा प्रदेशमा भई गएका कर्मचारीको आफ्नो क्षमताअनुसार त्यहाँको प्रमुख हुन पाउने ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । तीनै तहको ऐन (संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन) जारी नगरी कर्मचारी समायोजन गर्नु व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्नुपर्नेमा राजपत्र अनुसार प्रथम श्रेणीसम्म मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समायोजनमा बढुवा प्रणाली अवरूद्ध हुनेगरी विषयगत सेवा समूहमा कृषि, पशु, वन, इञ्जिनियरिङ, सभे्र, मेकानिकल, खानेपानी, उर्जा, उद्योग आदि प्राविधिक कर्मचारीरूहको सेवारत पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि अनुरूप बढुवा व्यवस्था नभएको अवस्था छ ।

समायोजनमा जाँदा कार्यालय रोज्नु पाउनुपर्नेमा एक लाख ३८ हजार नेपाल सरकारले दरवन्दी देखाएपनि सबै दरबन्दीमा पहिले रोज्न नपाई पहिले संघमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा मात्रै रोज्ने अनि पछिमात्र कार्यालय रोज्ने व्यवस्था भएको हुँदा पहिले कार्यालय नै रोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

शर्त र सेवालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ

शेरबहादुर केसी
सचिव
प्रदेश नं. ५
नेपाली निजामती कर्मचारी संगठन

तपाईहरूले निजामती कर्मचारीको असन्तुष्टी छ भनेर सुन्नुभएको होला । जुन कर्मचारी २०७५ ऐन बनेको छ । त्यो सन्तुष्टी हुने खालको पनि छैन् । त्यसलाई स्वागत गरेर दिपावली मनाउने अवस्था पनि छैन् । कर्मचारी समायोजनले हामी निजामती कर्मचारीहरूको भावनामा चोट पुगेको छ । कर्मचारी समायोजन २०७५ ऐनबाट अहिले कर्मचारीको असन्तुष्ट छन् । जसको कारण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि भएका छन् । हामी सैद्धान्तिक असन्तुष्टीमा छौँ । सरकारको विरोध पक्कै गरेका होइनौँ । निजामती कर्मचारी नियमावली २०५० र निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०४९ को सेवा शर्तमा रहेर हामी काम गरेर आएका छौँ । अहिले त्यो नियमावलीलाई विस्थापित गराउन खोजिएको छ । हाम्रो माग कि सबै कर्मचारीहरूलाई श्रेणीगत हुनुप¥यो वा तहगत हुनुप¥यो तर त्यसो भएको छैन् । संघको श्रेणीमा राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत लैजाने कुरा छ । यो नै विभेदपूर्ण छ ।
कि त संघको श्रेणीमा राख्ने प्रदेश र स्थानीयतह तहमा लैजाने होइन भने तहमा लैजाउ श्रेणी रोजेर समायोजन गर्नुप¥यो । निजामती कर्मचारी यो निजामती कर्मचारी नियमावली २०७५ लाई स्वीकारेर सही गर्ने हो हामीलाई स्वीकृत दिएको छ ठहर्छ । हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म स्वीकृति दिदैनौँ । हामी स्वीकृत दिएको सरकारले शर्त र सेवालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेश ऐन र स्थानीय ऐनलाई पास प्रस्ताव सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो माग यही हो ।

कर्मचारी समायोजन नै अन्योल

रेश्मीराज अधिकारी
जिल्ला उपाध्यक्ष
नेपाल निजामति कर्मचारी
युनियन संघ

सरकारले नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) को यसप्रकारको प्रयत्नलाई खासै महत्व दिएको पाइएन् । नेपाल सरकारबाट ऐनबमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वैच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो । कर्मचारी समायोजनलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गरी संघीयता कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्नेमा करिब १४ महिनासम्म (कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४) को मर्म तथा भावना विपरीत कर्मचारीको अस्थायी खटनपटन मात्रै भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउने तयारी गरेको बुझेपछि कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा संसद् छलेर अध्यादेशबाट होइन् कर्मचारीसँग छलफल र परामर्श गरेर समग्र राष्ट्रको हितमा हुने गरी मात्र ऐन ल्याईयोस् भनेर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रीय तहबाट माननीय मन्त्री, मुख्य सचिवज्यू र सचिवज्यूसँग अनौपचारिक रूपमा भएपनि छलफल गरी धारणा राखिएको सर्ववितिदै छ । निजमती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयोजनमा निजामति क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूबीच छलफल गरी २२ बुँदे साझा धारणा मुख्य सचिवज्यू मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको पनि हो । तर कर्मचारीहरूको साझा धारणा रहेको उक्त २२ बुँदालाई बेवास्ता गरी नेपाल सरकारबाट २०७५ मंसिर २३ गतेका दिन ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ जारी भएकोले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्यसमिति गम्भीर असहमति बुँदाहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । तीनै तहको ऐन स्थानीय प्रदेश र संघको (निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन) जारी नगरिए कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणी सम्मका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्न पर्नेमा राजपत्र अनुसार प्रथम श्रेणीसम्म मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र तहगत प्रणाली लागू गरिए संघमा श्रेणीगत प्रणाली लागू हुने विभेदकारी व्यवस्था भएको छ । यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । समायोजनमा बढुवा प्रणाली अवरूद्ध हुने गरी विषयगत सेवा समूहमा सेवारत पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि अनुरूप बढुवा व्यवस्था नभएको अवस्था छ । दरबन्दीमा कायम रहेका कर्मचारीहरूलाई मापदण्ड नबनाई विना आधार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।  जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल सरकारले नै खटाउने संघीयता विरोधी व्यवस्था भएको छ । यो हामीलाई कदापि मान्य हुनेछैन् । प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाउने भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी संघमा र संघमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा बढुवा हुन नसक्ने कडा व्यवस्था यथाशीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज गर्दा उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्वैच्छिक अवकाश योजनामा जानुको लागि निवेदन दिने कर्मचारीहरूको बारेमा एउटा टुङ्गोमा नपु¥याएर झन अन्योल सिर्जना भएको अवस्था छ ।

माग पूरा नभए आन्दोलन कडा

झरेन्द्र खरेल
केन्द्रीय सल्लाहकार
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन

धन्यवाद छ, गम्भीर विषयमा कुरा उठान गरिदिनु भएकोमा । विगतको २० बर्ष स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था हुँदा, द्वन्द्वले गाउँ आक्रान्त भई कर्मचारी जान नमान्दा, आर्थिक मन्दीसमेत हुँदा त्यस्तो बिषम परिस्थितिमा समेत काम गरेका कर्मचारीहरूको मनोवल गिर्ने गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि न त बढुवाको न त ग्रेड न त अन्य बृद्धि विकासका बारेमा बोल्यो । यो नै हाम्रो विगतदेखि कै माग र एजेण्डा हुन् । हाल स्थानीय तह आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तवर अब्बल बनेको परिप्रेक्षमा खटाउँदा एक तह बढुवा विगतमा बिषम परिस्थितिमा काम गरेको विषयमा राज्य मौन बस्न मिल्छ । स्थानीय तहमा अधिक कार्यबोझ भएको कुरा सरकारले पुष्टि गरिसकेको छ । सो कार्य चापलाई समाधान गर्न अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा तथा सामाजिक परिचालकहरूसमेत परिचालन गरी जनताको सेवामा खटेका कर्मचारी उपर कुनै सुनुवाई नहुनु दुखद् पक्ष हो ।
जनताको पहिलो द्वारको रूपमा रहेको स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरू विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली बमोजिम रितपूर्वक भर्ना भएका हुन् । यदि राज्यलाई रित वा अन्य विषयमा शंका लाग्छ भने बरू छानबीन गरोस् । तर एउटै थलोमा, एउटै टेबुलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुईथरी ब्यवहार कति न्यायोचित हो ? राज्यको यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । यी र यस्तैखाले विषयमा स्थानीयतहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । माग पूरा नभए आन्दोलन अझ कडा बन्न सक्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here