- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homeफिचरघरबहालमा असफल स्थानीय सरकार

घरबहालमा असफल स्थानीय सरकार

- Advertisement -spot_img

तुलसीपुर, ३० असार । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूचिभित्र घरबहाल कर सूचिकृत गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ले पनि घरबहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर दाङका स्थानीय सरकार घरबहाल कर संकलनमा असफल देखिएका छन् ।
दाङमा अधिकांश घरधनीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने घरबहाल कर बुझाउने गरेका छैनन् । वर्षौदेखि घरधनीले घरबहाल कर बुझाउन नसक्दा करोडौँको राजस्व राज्यलाई घाटा हुने गरेको छ भने घरभाडामा बस्नेहरु मारमा पर्दै गएका छन् ।
अर्कोतिर घरभाडा दर पनि कायम हुन नसक्दा घरधनीले भाडामा बस्नेसँग मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन् । घरधनीको मनपरीतन्त्रका कारण भाडामा व्यवसायी गर्नेहरु झनै बढी मारमा पर्ने गरेका छन् ।
‘तुलसीपुरमा व्यवसाय गर्न थालेको करिब १५ वर्ष जति भयो, अहिलेसम्म घरबहाल कर म आफैले बुझाउने गरेको छु, घरबहाल कर सम्बन्धित घरधनीले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन्, के गर्नु व्यवसायी हामी त एकतिर चर्को भाडाको मारमा परेका छौँ,
अर्कोतिर आफै घरबहाल कर बुझाउनुपर्दा झनै समस्यामा परेका छौँ’ तुलसीपुरका होटल व्यवसायी सुमन महताराले भने ‘नयाँ व्यवस्था आएपनि यो व्यवस्था स्थानीय सरकारले गतिलो रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन्, दुःखको कुरा छ, नियमन गर्ने निकायको चाँडै ध्यान जावस् ।’
दाङका मुख्य बजारहरु विशेषगरी घोराही, तुलसीपुर, लमही, हापुरेलगायतका ठाउँका २५ प्रतिशतमात्रै घरबहाल कर संकलन हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार आएको लामो समय बितिसक्दासमेत घरबहाल कर नियमनमा कडाई हुन सकेको छैन् ।

अहिलेसम्मको परम्परा के छ भने एक त घरधनीले कर बुझाउँदैन नै, बुझाईहालेमा पनि डेरावालासँग चर्को भाडा असुल्ने, यता राज्यलाई कर बुझाउँदा त्यसको आधाको सम्झौता देखाउने परिपाटीको विकास भएको छ ।

घरबहाल कर चुस्तरुपमा संकलन हुन नसक्दा राज्य मोटाउने व्यक्ति दुब्लाउने खेल भएको भाडामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । बढ्दै गएको जनसंख्या तथा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि तुलसीपुर, घोराही, लमही, भालुवाङ, हापुरेलगायतका ठाउँमा घर भाडामा जाने गरेपनि राज्यलाई अपेक्षित रुपमा घरबहाल कर संकलन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरका वरिष्ठ वित्तीय अधिकृत ललित बहादुर घर्तीले तुलसीपुरमा पनि घरबहाल कर अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको स्विकार गरे । उनले अब घरबहाल करलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने समेत बताए ।
‘सम्भवतः आगामी वर्षदेखि घरबहालको न्यूनतम मापदण्ड कायम गरेर जानेछौँ र घरधनी स्वयम्लाई घरबहाल कर तिर्न लगाउने गरी जाँदैछौँ, अहिलेसम्मको परम्परा के छ भने एक त घरधनीले कर बुझाउँदैन नै,
बुझाईहालेमा पनि डेरावालासँग चर्को भाडा असुल्ने, यता राज्यलाई कर बुझाउँदा त्यसको आधाको सम्झौता देखाउने परिपाटीको विकास भएको छ यसको अन्त्यका लागि हामी लागेका छौँ ।’ तुलसीपुरमा बजारमा करिब १० हजार घर भाडामा जाने गरेको तर न्यून संख्यामा घरबहाल कर संकलन हुने गरेको उनले बताए ।
यस्तै जिल्लाको मुख्य बजार मानिएको घोराहीमा पनि अवस्था उस्तै छ । घोराही उपमहानगरमा करिब २५ देखि ३० प्रतिशत घरबेटीले मात्र घरबहाल कर बुझाउने गरेको घोराही उमहानगरपालिका कर शाखाका प्रमुख कृष्ण केसीले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा करिब ११ हजार घर संख्या भएपनि थोरै घरबेटीले घरबहाल कर बुझाउने गरेको छन् ।
घरधनीले घरभाडा धेरै लिने गरेपनि यहाँ थोरै लिएको भन्दै कर बुझाउँछन्’ उनले भने ‘अब आगामी वर्षदेखि बजार क्षेत्र घोराही उपमहानगरपालिका–१४ र १५ मा न्यूनतम २ हजारदेखि ९ हजार ७ सय ५० सम्म घरभाडा निर्धारण गरेका छौँ, तर पनि बढी भाडा लिने गरेको पनि पाईएको छ, यसको नियमनका लागि हामीहरु लागि परेका छौँ ।’
घरबहाल कर बुझाउने घरधनीले डेरावालासँग मनपरी घरभाडा असुल्ने तर सम्झौता थोरैमा भएको भन्दै कर बुझाउने गरेको प्रमुुख केसीले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र करिब ३५ हजारभन्दा बढी घरको संख्या छ ।
बजार क्षेत्रमा भाडामा दिईने ११ हजारभन्दा बढी छन् । घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायतका बजारमा व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य कामका लागि डेरा गरी बस्ने मानिस धेरै छन् ।
उनीहरुले घरधनीलाई विभिन्न शीर्षकमा घरभाडा दिने गरेका छन् । घरधनीले विद्युत, पानीलगायतको पनि चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । लमहीमा पनि अहिलेसम्म घरबहाल करसम्बन्धी मापदण्ड समेत तयार भएको छैन् ।
नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले घरबहाल करबारे नागरिकलाई नै थाहा नभएकाले घरबहाल कर संकलन अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए ।
‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै मापदण्ड बनाएका छैनौँ, अब नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाउने छौँ’ उनले भने ‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने घरबहाल कर घरबेटीले नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर घरधनीभन्दा पनि भाडावालाले कर बुझाउने गरेको पाइन्छ, यसको नियमनमा कडा रुपमा जाँदैछौँ ।’
लमहीमा करिब २ हजार घरभाडामा जाने गरेका छन् भने न्यून संख्यामा घरबहाल कर संकलन हुने गरेको छ । हापुरेमा पनि अवस्था उस्तै रहेको छ ।
स्थानीय तहले नियमन गर्न नसक्दा घरधनीको भाडामा मनपरीतन्त्र चल्ने गरेको छ भने राज्यलाई बुझाउनुपर्ने घरबहाल कर पनि वर्षेनी ठगी हुने गरेको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here