- Advertisement -spot_img
Tuesday, April 20, 2021
Homeविचारगुठीको विधेयकमा समर्थन र विरोध

गुठीको विधेयकमा समर्थन र विरोध

- Advertisement -spot_img

नेपालको संविधान अनुसार संघीय गुठी ऐन निर्माण हुँदैछ । गुठी ऐन निर्माणपछि गुठी अझै परिष्कृत रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने कुरा सरकारको छ ।
सरकारले बैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा भैरहेको प्रदर्शनले आक्रोस बढ्दै गएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका गुठीयारहरुले धर्म, संस्कृति, सम्पदा, जात्रा, पर्वहरुमाथि विधेयकले प्रहार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्न राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । भने दाङ जिल्लामा सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयकको समर्थनमा जुलुस निकालेका छन् ।
नेपालमा गुठीको विकास लिच्छवीकालदेखि सुरु भएको हो । वि.स.१९१० सालमा मुलुकी ऐन आएपछि मात्र यसले कानुनी मान्यता पाएको थियो । जगबहादुर राणाले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनअनुसार, देवीदेवताको पर्व,
पूजा, जात्रा चलाउन वा मठमन्दिर, देवस्थल आदिजस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य सामाजिक परोपकारी र साँस्कृतिक कार्यका लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएको चल–अचल सम्पत्तिलाई नै गुठी भन्ने गरिएको छ ।
अथवा कुनै पनि सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा परोपकारी कार्यले निरन्तरता पाओस् भन्ने उद्देश्यले कसैले दिएको चल–अचल सम्पत्ति नै गुठी हो ।
गुठी परम्परा नेपालको एउटा विशेषता पनि हो, पहिचान पनि हो जसलाई हाम्रा पूर्वजले सामाजिक कार्य तथा धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हेतु खडा गरेका थिए । गुठीको सम्बन्ध कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्ररुपसँग जोडिएको हुन्छ ।
यसले राष्ट्रको पहिचान स्थापित गराउनुका साथै यो समाजको जीवन पद्धति पनि हो । तर पछिल्लो समय गुठीलाई जग्गा जमिन वा भोगको विषयसँग मात्रै जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
गुठी भनेको जग्गा जमिन वा भोगको विषय मात्र नभई जात्रा, पर्वहरु, मठमन्दिर, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि हुनुपर्ने हो । गुठी भनेको हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो भनेर नबुझ्दासम्म गुठीलाई भोगको विषयसँग मात्रै जोडेर हेर्न थाल्दा अहिले गुठीहरु नासिँदै जान लागेका हुन् ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा राजगुठी र निजी गुठी भनेर दुईखाले गुठी अस्तित्वमा छन् । राजगुठीभित्र पनि अमानत गुठी र छुट गुठी रहेका छन् । गुठी संस्थान ऐन २०२१ जारी हुनु अघि नेपालका राजगुठीहरु गुठी बन्दोबस्त अड्डा र अर्थ मन्त्रालय मातहत थिए ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका गुठीलाई व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन जारी ग¥यो । गुठी संस्थान भएपछि अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै आएको राजगुठी स्वतः गुठी संस्थानमा पर्न गयो ।
त्यसपछि गुठी संस्थानले सञ्चालन गरेका गुठीलाई राजगुठी भन्ने गरियो । अर्कोतर्फ राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएका र व्यक्तिले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिगत वा पारिवारिक गुठीलाई निजी गुठी भन्ने गरियो ।
निजी गुठीमा एउटा सामाजिक हितका लागि राखिएको व्यक्तिगत गुठी हुन्छ भने अर्को नितान्त पारिवारिक पूजा तथा देवाली गर्न राखिएको मठ मन्दिर हुन्छ ।
गुठी संस्थानको तथ्यांक अनुसार नेपालमा राजगुठीको संख्या २ हजार ८२ रहेको छ । जसमध्ये अमानत गुठीको संख्या १ हजार ५० र छुट गुठीको संख्या १ हजार ३२ रहेको छ । देशभर गुठी संस्थान मातहत ७ सय १७ मठमन्दिर छन् ।
पाटी, पौवा, सत्तलहरु ६ सय ४७ छन् भने पोखरीको संख्या १ सय ५९ छ । अहिले गुठीहरुका नाममा पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी जग्गा छ भने तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जग्गा गुठीको नाममा छ ।
यही जग्गाबाट हुने आम्दानीबाट पर्व, जात्रा तथा संस्कृतिको सम्वद्र्धन भइरहेको छ । उपत्यकामा मात्रै जात्रा पर्वहरु २ हजार १३ वटा छन् । यी सबै संस्कृति तथा धार्मिक पर्वहरु हुन् ।
१९१० सालको मुलुकी ऐनको दफा ३ र ४ ले निजी गुठी जग्गा कुनै पनि हालतमा हक हस्तान्तरण, बिक्री, दान दातव्य केही कुरा हुन पाउँदैन भनेर गुठियारहरुलाई सर्वेसर्वा बनायो ।
त्यसपछि १९९२ र २०२१ सालमा आएको गुठीसम्बन्धी ऐनमा पनि निजी गुठीमा कसैको हकदाबी नरहने व्यवस्था यथावत कायम राखियो । २००७ अघिसम्म राजगुठीअन्तर्गत सञ्चालित गुठीको वयवस्थापन गुठी बन्दोबस्त अड्डाबाट र छुट गुठीहरुको बन्दोबस्त तथा सञ्चालन लिखत परम्परा बमोजिम छुट गुठीका गुठीयारहरुबाट हुँदै आएको थियो ।
२०१९ सालमा आएको नेपालको संविधानले गुठीको रकमलाई राज्यकोषबाट अलग गर्ने व्यवस्था भयो । त्यसपछि गुठीहरुको व्यवस्थापन गर्न २०२१ को गुठीसम्बन्धी ऐन जारी भयो र ऐनअनुसार गुठी संस्थानको नामले छुट्टै स्वतन्त्र संस्थान स्थापना हुन पुग्यो ।
२०२१ सालमा गुठीसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनेपछि यसले स्वायत्त संस्थाको रुपमा धर्म संस्कृति, परम्परा, सम्पदा तथा तीनका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोक्यो । २०२९ सालमा जारी गरिएको ऐनपछि गुठीका जग्गाहरु लोभी र लालचीहरुका मुठीमा पुग्न थालेका हुन् ।
गुठी विधेयक आएसँगै पुरानो र धेरै जग्गा भएको स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीबारे चर्चा सुरु भएको छ । यसअघि पनि सो गुठीलाई राजगुठीमा ल्याउने प्रयास भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो प्रयास विफल बनाइदियो ।
यसकारण पनि निजी गुठी सार्वजनिक बनाउने कुरा आउँदा स्वर्गद्वारीको विषय बहसमा आउने गर्छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयकले मुलुकभरका गुठीहरुको व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै
आएका किसानको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिने व्यवस्थासहितको गुठी विधेयक ल्याएपछि स्वर्गद्वारी आश्रमका मोहीहरु खुशी भएका छन् । जुन कारणले स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही मात्र नभएर आश्रमको जमिन अधिक्रमण गरी बस्दै आएका मानिसहरुले पनि विधेयकको पक्षमा जुलुस निकालेका छन् ।
स्वर्गद्वारी महाप्रभुले निजी सम्पत्तिबाट स्वर्गद्वारी आश्रम खरिद गरेका हुन् । वि.सं. १९५२ सालमा आश्रम स्थापना भयो । वि.सं. १९८० देखि १९९० को दशकमा स्वर्गद्वारी महाप्रभुले दाङका विभिन्न स्थानमा १२५० विगाह जग्गा खरिद गरेका थिए ।
स्वर्गद्वारीको मन्दिर प्यूठानमा भएपनि दाङको घोराही, लमही, रामपुरका विभिन्न मौजामा सो जग्गा रहेको छ । भने प्यूठान जिल्लामा पनि स्वर्गद्वारीको भिरपाखासमेत गरी २६ सय रोपनी जमिन रहेको छ ।
तर पछिल्लो समय नापीका छुट भएको र केही जमिन खोलाले समेत कटानी गरेको हँुदा अहिले स्वर्गद्वारीसँग १०५० विगाह मात्र दाङ जिल्लामा जमिन रहेको छ ।
सरकारको सहयोगमा गुठी संस्थानले जग्गालाई राजगुठी बनाउन थालेपछि स्वर्गद्वारी आश्रमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले आश्रमकै पक्षमा फैसला गरिदिएपछि सो जग्गा जोगिएको थियो ।
आश्रमको जग्गा भू–माफियाको डिजाइनमा राजनीतिक शक्तिको आडमा हत्याउने प्रयास भएको छ । राजगुठी बनाएर जग्गा हडप्ने र आश्रमलाई खण्डीकरण गर्ने प्रयास पहिलै पनि भएको थियो ।
सर्वोच्चले आश्रमको पक्षमा फैसला गरेकाले जोगिएको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारको नारा नै मत देऊ स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा तिमीहरुको बनाइदिन्छु भन्ने हुँदै आयो । विधेयक लागूभयो भने स्वर्गद्वारी आश्रम समाप्त हुन्छ ।
यो विधेयकका केही दफा स्वर्गद्वारी आश्रमकै जग्गालाई लक्षित गरेर आएको छ । विधेयकको दफा २३, २४, ५६ (९), ६४ (३,४) र ९३ का प्रावधानले स्वर्गद्वारी नै समाप्त हुने अवस्था छ ।
बाल तपस्वी स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आश्रम सञ्चालनका लागि सो जग्गा किनेर निजी गुठी बनाएका थिए । विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित हुने हो भने स्वर्गद्वारीको अवस्था पनि रत्ननाथ मन्दिर चौघेरा र जनकपुरका गुठीहरुको जस्तो हुनेछ ।

२०१९ सालमा आएको नेपालको संविधानले गुठीको रकमलाई राज्यकोषबाट अलग गर्ने व्यवस्था भयो । त्यसपछि गुठीहरुको व्यवस्थापन गर्न २०२१ को गुठीसम्बन्धी ऐन जारी भयो र ऐनअनुसार गुठी संस्थानको नामले छुट्टै स्वतन्त्र संस्थान स्थापना हुन पुग्यो । २०२१ सालमा गुठीसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनेपछि यसले स्वायत्त संस्थाको रुपमा धर्म संस्कृति, परम्परा, सम्पदा तथा तीनका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोक्यो । २०२९ सालमा जारी गरिएको ऐनपछि गुठीका जग्गाहरु लोभी र लालचीहरुका मुठीमा पुग्न थालेका हुन् ।

रत्ननाथ मन्दिर गोरखनाथ परम्पराको रत्ननाथ गुठीबाट सञ्चालित मन्दिर थियो । पछि सो गुठीलाई राजगुठी बनाइयो । सयौं विगाह जमिन भएको सो गुठी राजगुठी बनाइएपछि अहिले धुपबत्ती नबल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
विधेयक पारित भएपछि निजी गुठी स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने र स्वामित्व सरकारले गठन गर्ने प्राधिकरणमा सर्नेछ । विधेयक पारित भएमा स्वर्गद्वारी आश्रमको निजी गुठीको हकअधिकार प्राधिकरणमा सर्नेछ ।
आश्रमको सो गुठीमा सबैप्रकारको हक र दायित्व समाप्त हुनेछ । आश्रमले यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो जग्गा बचाउन सकेको थियो ।
तर, विधेयकको दफा २४ ले अदालतबाट भएका फैसला, आदेश विधेयक लागू भएपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेकाले आश्रमको जग्गा प्राधिकरणको स्वामित्वमा जान कुनै रोकतोक हुनेछैन ।
विधेयकको दफा ६४ को (३) मा उल्लेख छ, । यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठमन्दिर र धार्मिक स्थलको नाममा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीका रुपमा व्यवस्था गर्न सक्दछ ।
विधेयकको दफा ६४ को (४) मा निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भएपछि यस्तो गुठीको चलअचल सम्पत्ति, देवमूर्ति आदिमा गुठीयारको सम्पूर्ण हकअधिकार समाप्त भई त्यस्तो हकअधिकार प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्नेछ ।
राजगुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्तका लागि गुठी संस्थान ऐन २०२१ ले गुठी संस्थानको स्थापना गरेको हो । धार्मिक, परोपकारी र साँस्कृतिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आयस्ताको लागि आफ्नो हकको सम्पत्तिमा हक त्याग गरी व्यक्तिले राज्यलाई सम्पत्ति सुम्पेपछि राजगुठीको स्थापना हुनेगर्छ । राजगुठीको सञ्चालन अमानत र छुट गरी दुई प्रकारबाट हुन्छ ।
नेपाल राज्यको साविकको ६८ र हालको ६९ जिल्लामा राजगुठी छन् । राजगुठीका जग्गा चार प्रकारका छन् । गुठी तैनाथी, गुठी अधिनस्थ, गुठी रैतान नम्वरी र गुठी नम्वरी । गुठी संस्थानको अभिलेख अनुसार यी सबै प्रकारका गुठी जग्गा जम्मा उपत्यका र पहाडतर्फ ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराई मधेशतर्फ ६६ हजार ३३० विगाह रहेको छ ।
कसैले पनि स्वीकार नगरेका विधेयक बहुमतको बलमा पारित गर्न खोज्नु कतिको न्यायोचित होला ? गुठीको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने गुठी विधेयक कसरी देश र समाजको हितमा हुन्छ ?
यो त केही निश्चित स्वार्थ समूहलाई पक्षपोषण गर्न ल्याउन लागिएको विधेयक भएन र ? लिच्छविकालदेखि सुरु भएको गुठी प्रक्रियालाई सरकारले एकीकृत गरेर प्राधिकरणको जिम्मामा ल्याउनुको सट्टा स्थानीयस्तरलाई नै संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिदा उचित होला । नत्र यसबाट थप समस्या निस्कने निश्चित छ ।
तसर्थ गुठीलाई स्थानीय निकायबाट थप व्यवस्थित गर्नु नै सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ । हो, गुठीमा समस्या नै नभएको भने पक्कै हैन अहिले पनि गुठीका जग्गा हडप्ने मानिसहरु थुप्रै छन् । गुठीका जग्गा हडप्नेलाई खोजी गरी कारवाही गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनुपर्दछ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here