- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homebreaking-newsखोलाको पानी पिउँदै रिमखोलाबासी भन्छन्–‘हामीले शुद्धपानी कहिले पाउने सरकार ?’

खोलाको पानी पिउँदै रिमखोलाबासी भन्छन्–‘हामीले शुद्धपानी कहिले पाउने सरकार ?’

- Advertisement -spot_img

जीतसागर जी.एम.
बबई, १६ फागुन । दाङको बबई गाउँपालिका–५ रिमखोलाका ३४ वर्षिय निमा थापा घरमा खानेपानी ल्याउनकै लागि दैनिक तीन÷चार घण्टाको समय छुट्याउँछिन् । रिमखोलामा खानेपानीको सहज पहुँच नहुँदा थापा दुई घण्टा बढी लगाएर खोलाको पानी ल्याउ गरेको बताउँछिन् । खोलाको पानी पनि सहजरूपमा पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

‘करिब दुई घण्टा लगाएर खोलाको पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यै पनि सङ्लो पानी खान पाउँदैनौँ’ उनले भनिन्– ‘कहिलेकाहिँ घरमा कोही आए भने धाराको पानी खोज्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा समेत पाहुनालाई धमिलो पानी खुवाएका छौँ ।’ खोलाको धमिलो पानी खाँदा बिरामीसमेत पर्ने गरेको उनी सम्झीरहन्छिन् तर खोलाको पानी नखाई नहुने बाध्यता रहेको छ उनलाई ।

बबई गाउँपालिका वडा नम्बर १ का रिमखोलाकै धनी सिजालीको समस्या पनि उस्तै हो । गाउँमा स्वच्छ खानेपानी नहुँदा उनको परिवार पनि खोलाकै पानी प्रयोग गर्न बाध्य छ । ‘हिउँदमा त खोलाको पानी जसोतसो पिउन सकिने हुन्छ, तर वर्षामा त खोलाको पानी पिउन सकिदैन्, धमिलो पानी हुन्छ, कसरी पिउनु र ? पानी पर्न थाल्यो भने खानेपानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।’

खोलामा हिउँदमा स्यावली लागेको र वर्षामा धमिलो पानी पिउन बाध्यता रहेको उनले बताईन् । ‘खोलाको पानी पनि हिउँदमा पर्याप्त मात्रामा हुँदैन्, वर्षामा खोला आएर धमिलो हुन्छ’ उनले भनिन्–‘खानेपानीको व्यवस्था सहजरूपमा कहिले होला र ? जति नेता फेरिए पनि आफूहरूको वर्षौँदेखि खानेपानीको समस्या अन्त्य हुन नसकेको उनले बताईन् ।

कार्यालयले जिल्लामा दुई वर्षको अवधिमा एक हजार ९७ हेक्टर जमिनलाई सिंचाई आयोजाले सुदृढीकरण गरेको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर गणेश मरासिनीले बताए । २३ हजार घरधुरी पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन् ।


‘खानेपानीका लागि बजेट आउँछ, नेताहरूले हरेक पटक आउँदा अब त पानी विस्तार हुन्छ भन्नुभएको छ तर अझै पनि हामीहरू खोलाकै पानी पिउन बाध्य छौँ’ उनले भनिन्– ‘फोहोर पानी खाँदाखेरी कति रोग लागेको छ, विषेशगरी वर्षामा झाडापाखालाले सताउने गर्छ, नजिकमा अस्पताल पनि छैनन् ।’

संघीय व्यवस्था लागू भएर गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार आएपनि आफूहरूका समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको उनको गुनासो छ । स्थानीय सरकार आएपनि खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि खासै ध्यान नदिएको ६९ वर्षिय टेकी डाँगीको भनाई छ । ‘खोलाकै पानीले अहिलेसम्म बाँचेका छौँ, मैले त यो जुनीमा धाराको पानी पिउन पाउँदैन् होला’ उनले भनिन्– ‘जतिसुकै सरकार आएपनि हाम्रा दुःख त कहाँ जान्थे र, चुनावमा यो बनाउँछौँ, ऊ बनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ तर पछि वास्तविक रूपमा पाउँदैनौँ ।’

दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ५ रिमखोलाका नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित देखिएका छन् । नेपालको संविधानमा स्वच्छ खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा राखिए पनि रिमखोलाका नागरिक अहिले पनि खोला र इनारको पानी पिउन बाध्य रहेका छन् । रिमखोलामा खानेपानीको सहज पहुँच हुन नसक्दा करिब दुई सय घरधुरी स्वच्छ खानेपानीबाट बन्चित रहेको देखिएको हो । खानेपानीका लागि खोलाकै पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कल्पना रसाईलीले बताईन् ।

भौगोलिक हिसावले अरू वडाको तुलनामा केही बस्ती नमिलेका कारण पनि खानेपानीको विस्तारलाई तिब्ररूपमा अघि बढाउन नसकिएको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर कुँवरले बताए । ‘खानेपानीको स्रोतकै अभावका कारण स्वच्छ पिउने पानीलाई सबै ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन्’ उनले भने–‘टाढाबाट पानी ल्याउन पनि बजेट धेरे चाहिने भएकोले पनि अहिले तत्काल खानेपानीको विस्तार गर्न सकिएको छैन्् ।’

खोला, इनारको पानी प्रयोग गर्दै आएका नागरिकलाई तताएर मात्रै प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने गरेको उनले बताए । ‘ज–जसले खानेपानी स्वच्छ पाउनु भएको छैन्, उहाँलाई हामीले पानी तताएर मात्रै प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’

यस्तै बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर श्रीष मगरले वडा नम्बर १ र ५ मा खानेपानीको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको बताए । ‘जिल्ला खानेपानीले डिपिआर निर्माणको काम गरेको छ’ उनले भने– ‘अब डिपिआर निर्माण भइसकेपछि उपभोक्ता समिति निर्माण गरी काम अघि बढाउने प्रक्रियामा छौँ ।’ अबको १÷२ वर्षभित्र वडा नम्बर १ र ५ का नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने योजना बनाएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुने गरी मौलिक हकको रूपमा खानेपानी अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी कानून निर्माण गरी नागरिकको आधारभूत खानोपनीको हकलाई सम्मान, संरक्षक र परिपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here