- Advertisement -spot_img
Friday, April 16, 2021
Homebreaking-newsकृषकलाई कोभिड राहत कृषिमा पालिका बजेट

कृषकलाई कोभिड राहत कृषिमा पालिका बजेट

- Advertisement -spot_img

उमा भण्डारी
दाङ, १७ फागुन । ‘तरकारी खेतीका लागि कयौँ पटक अनुदान माग गरियो, सबै प्रक्रियामै सीमित रह्यो, तर कोभिड–१९ ले पहिलोपटक अनुदान पाउने अवसर जुराईदियो ।’ तुलसीपुर–६ का कृषक रामबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘किसानका लागि त अनुदान पाउन कोभिड नै आउनु प¥यो ।’

१८ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका चौधरीले पहिलोपटक २० हजार रूपैयाँ बराबरको कृषि अनुदानमा बीउ मल पाएको सुनाए । तरकारी व्यवसायबाटै परिवारको जिविकोपार्जन गर्दै आएका चौधरीले पटक–पटक अनुदानका लागि विभिन्न निकायमा धाए पनि अनुदान पाउन भने कोरोना नै आफू परेको बताउँछन् । अनुदानमा बीउ, मल पाएपछि कृषिलाई थप व्यवसायीक बनाएर लैजाने हौसला मिलेको उनको भनाई छ ।

लक्ष्मन डाँगी पनि तुलसीपुरका तरकारी उत्पादक किसान हुन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी डाँगीले विगत पाँच वर्षदेखि तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । दश कठ्ठा जमिनमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन, बिक्री वितरण गर्दै आएका डाँगीको कोरोना महामारीका कारण आफ्नो कारोबार घाटामा गयो । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि तरकारी खरिद बिक्री हुन छाड्यो र उनले आफ्नो परिवारका लागि मात्र तरकारी उत्पादन गर्न सुरू गरे ।

केही समयपछि स्थानीय सरकारले कोरोना प्रभावितहरूका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएपछि औषधी, तरकारीको बीउ, मल किनेर उनले पुनः तरकारी उत्पादनलाई निरन्तरता दिए । उनले भने– ‘कोरोनाका कारण संकटमा परेका किसानहरूलाई थोरै भएपनि राहत महसुस गराएको थियो ।’

तुलसीपुर उपमहानगरको ‘एक वडा एक उत्पादन’अन्र्तगत ९५ हजार रूपैयाँ अनुदाम पाएपछि वडा नं. १७ की लक्ष्मी केसीले बरदान कृषि समूहमार्फत आलु, प्याज उत्पादन गरिन् । पहिलोपटक यसरी खेती गरेको उनको अनुभव छ । १५ जनाको समूहले यसरी तरकारी उत्पादन गर्दा र अनुदानमा बीउ, मल पाउँदा आफू धेरै खुशी भएको उनले बताइन् । यसरी प्राप्त अनुदानले कृषि क्षेत्रमा थप क्रियाशील भएल लाग्ने हौसला मिलेको उनको भनाई छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएर घरमै बस्न बाध्य भएकाहरूलाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले ठूलो राहत मिलेको उनीहरू बताउँछन् ।

तुलसीपुरमा ७८ प्रतिशत कृषि बजेट खर्च

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख ६ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये कृषि विकास कार्यक्रमका लागि ४५ लाख बजेट छुट्याएको थियो । विनियोजित कृषि बजेटबाट उपमहानगरले ३५ लाख ४१ हजार ३ सय ३६ रूपैयाँ अर्थात् ७८.७० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । कोभिड प्रभावित किसानहरूका लागि राहत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरूमा उक्त बजेट खर्च गरेको उपमहानगरका कृषि शाखा प्रमुख धनराज गौतमले बताए ।

उपमहानगरले ५० प्रतिशत अनुदानमा तोरी, गहुँको बीउ वितरणमा २ लाख ५६ हजार, ५० प्रतिशत अनुदानमा धान, मकै बीउ वितरणमा ६ लाख ४० हजार, टिपिएस बीउ वितरणमा २९ हजार, विपन्न लक्षित व्यवसायीहरूका लागि तरकारी तालिम सञ्चालनका लागि १ लाख ८८ हजार ४ सय २०, च्याउ खेती बीउ वितरणमा ५४ हजार, कृषि विकास आधुनिकीकरणका लागि ४ लाख ८७ हजार ५ सय ५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे फलफूल वितरणमा एकलाख २५ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

उपमहानगरले संघको सशर्त अनुदानमार्फत प्राप्त १० लाख बजेटमध्ये ६४.४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । धानखेती सुधारका लागि सामग्री वितरणमा १ लाख ८२ हजार र साना सिंचाई तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमका लागि ४ लाख ६२ हजार ७ सय ४८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त कोभिड–१९ विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ४२ लाख ८० हजार बजेट खर्च गरेको छ । ५ सय २० जना किसानहरूले अनुदानका लागि निवदेन पेश गरेको भएपनि अति प्रभावित, विदेशबाट फर्किएका, रोजगार गुमाएका २ सय १४ जनालाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराईएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

यसवर्ष ३ करोड बजेट

तुलसीपुर उपमहानगरले कोभिड कृषि कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिडले पारेको असर र विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गरी स्वरोजगारमूलक र उद्यमशील बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बजेट विनियोजन गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक अनुदान, सहयोग र वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच पु¥याई आवश्यक पुँजी, प्रविधि र बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरले उक्त बजेट विनियोजन गरेको कृषि शाखा प्रमुख गौतमले बताए । यस वर्ष प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कोभिड–१९ प्रभावितहरूका लागि २० लाख बजेट अनुदानमा वितरण गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । प्रतिव्यक्ति २० हजार बराबरको अनुदान एक सयजनालाई वितरण गर्नुपर्ने भएपनि ६ सयभन्दा बढीका आवेदन परेकोले छनोटमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

घोराहीमा ४४ प्रतिशतको उपलब्धि

घोराही उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ७८ करोड ४० लाख ३१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका, कोभिड प्रभावित एवं लक्षित वर्ग उपमहानगरका १९ वटै वडाका १ सय ७३ जना व्यक्तिहरूलाई कृषि ब्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि १२ लाख ९१ हजार ५ सय ८५ रूपैयाँ खर्च गरिएको उपमहानगरपालिकाको सूचना शाखाले जानकारी दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले कृषि विकास कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७७÷७७ मा २ करोड ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा ८९ लाख ६९ हजार ९ सय रूपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ४४.३७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । तरकारी खेतीका लागि केन्द्र सरकारले सशर्त ४० लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । ७ लाख ४० हजार मात्र खर्च भएको र कोभिड कृषि कार्यका लागि ६३ लाख बजेटमध्ये ३७ लाख ७२ हजार २ सय ६० रूपैयाँ खर्च भएको चौधरीले जानकारी दिए ।

उपमहानगरले कोभिड–१९ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक वडा एक उत्पादन’, सामूहिक तथा करार खेतीका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन, बीउ उपादन, विदेशबाट फर्केका र व्यवसायउन्मुख कृषकहरूलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम–लगायतका कार्यक्रमका लागि ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ५९.९ प्रतिशतको काम गरेको छ ।

९८ लाख बजेट

घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विकास कार्यक्रमका लागि ९८ लाख ६४ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सात महिनाको अवधिमा जम्मा ६.८७ प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको उपमहानगर–पालिकाले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित भएर व्यवसाय, रोजगारउन्मुख भएर गाउँ फर्केकाहरूका लागि अनुदानमा कृषि औजार तथा उपकरण अनुदानमा वितरण, कृषि समूह तथा सहकारीहरूका लागि अनुदानमा बीउ, मल वितरण, धान, गहुँ, मकैको उन्नत बीउ वितरण, कृषक समूहका लागि उन्नत आलुको बीउ वितरण लगायतका कामहरू भएको र अन्य प्रक्रियामा रहेको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए ।

लमही नगरपालिका

लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कृषि विकास कार्यक्रमका लागि आन्तरिक र वित्तीय समानिकरणमा ९० लाख बजेट बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजित रकमको ०.३९ प्रतिशत पूँजीगततर्फ र २८.१२ प्रतिशत चालु गरी २८.५१ प्रतिशतको काम भएको लमही नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख शिवराज न्यौपानलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विनियोजित रकममध्ये २५ लाख ६५ हजार ९ सय रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने लमही नगरपालिकाले ८० लाख रूपैयाँ कृषिका लागि विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले बगरखेती प्रवद्र्धन आयोजना, तरकारी विकास आयोजना, प्लाष्टिक घरको लागि टनेल अनुदान, हाईव्रिड तरकारीको बीउ अनुदान, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम, च्याउ, आलु, गहँु, मकै खेतीका लागि अनुदानमा बीउ तथा मल, प्राङ्गारिक मल तथा वातावरणमैत्री खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

राप्ती गाउँपालिका

राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कृषि विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड ५ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारको समानिकरण अनुदानमार्फत प्राप्त ७२ लाख बजेट अर्गानिक तथा भर्मिकम्पोष्ट मल बनाउने तालिम, हरियो मलको लागि कोशे बीउ वितरण, आलु बीउ वितरण, तरकारी उत्पादन कम्पोजिष्ट, च्याउ खेतीका लागि तालिम एवं बीउ वितरणलगायतका योजनाहरूमा खर्च गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख महेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ लक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि यसवर्ष प्रदेश सरकारमार्फत २० लाख बजेट अनुदानमा वितरण गर्ने तयारी भईरहेको बताए । पाालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कृषि उपजको भण्डारण गर्ने गरी कृषि उत्पादक सहकारीहरूसँगको समन्वयमा एक शीत भण्डारण केन्द्रको स्थापना गर्ने, सामुदायिक वनहरूमा कुरिलो, कागती, ड्राइगन, बेसार, अदुवा, चिउरी, अम्रिसो आदि खेती गर्ने, कृषि सहकारीहरूको पूर्वाधार विकासको निम्ति आयोजनाहरू निर्माणलगायतका काम गर्दै आएको छ ।

दाङका पालिकाहरूले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै आयआर्जनमूलक बनाउनका लागि प्रत्येक वर्ष कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दै आएका छन् । जिल्लालाई कृषिको हवका रूपमा स्थापित गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरू अगाडी सार्दै आएका पालिकाहरूले यस वर्ष भने कोभिड–१९ प्रभावितहरूका लागि कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

चुनौती

प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुँदा कृषकहरूलाई फिल्डस्तरको सेवा प्रवाह गर्न नसिकएको उनीहरू बताउँछन् । यस्तै अनुदानका कार्यक्रमहरू कृषकहरूको माग अनुसार थोरै हुने हुँदा छनौट तथा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने, कृषिमा रहेको समस्याहरूको अनुसन्धानको कमी र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू बीच समन्वयको कमी हुँदै जाँदा प्रभावकारी रूपमा कामहरू सम्पन्न गर्न समस्या भएको कृषि शाखा प्रमुखहरूको भनाई छ ।

उन्नत तथा रैथाने बीउहरू लोप हुँदै जाँदा हाईब्रिड बीउको बढी उपयोगले रोग, किरा तथा माटोको खाद्य व्यवस्थापनमा कमी हुने भएकाले विभिन्न रोगको प्रकोप बढ्दै जाने समस्या रहेको छ । कोभिडका कारण कृषि सामग्रीहरू सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु र कृषि उत्पादन बजारसम्म सहजै पुग्न नसक्ने लगायतका चुनौतीहरू रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

विभिन्न चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका लागि पालिकाहरूले कृषि प्राविधिकहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा फिल्डस्तरमा परिचालन गरी कृषि सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास गर्दै आएको पाईन्छ । तुलसीपुर उपमहानगरका कृषि शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार अनुदानलाई परिचयपत्र लिएका कृषक, कृषि समूह, सहकारी र कृषि फर्ममा केन्द्रित गरी कृषकहरूको क्षमता अनुसार वर्गीकरण गरी अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरी नयाँ रोग किराहरूको व्यवस्थापनका बारेमा अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रचारप्रसार गर्ने, बीउ उत्पादन गर्न कृषि फर्म, कृषि समूह/सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि व्यवसायमा युवा वर्गलाई आकर्षण गरी कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू भईरहेका पनि छन् ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here