किसानले पाउनै सकस

फिचर मुख्य खबर

कृषिमा अनुदान …
तुलसीपुर, १३ भदौ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ का गोपीराम चौधरी कृषि पेशामा लामो समयदेखि संलग्न छन् । परम्परागत रुपमा संलग्न चौधरी व्यवसायीक कृषि पेशा गर्ने सोच छ तर व्यवसायीक कृषि खेतीका लागि रकम पनि पर्याप्त नभएपछि उनले व्यवसायीक खेती गर्न सकेका छैनन् । सरकारले दिने कृषि अनुदान रकमको बारेमा उनीलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैनन् ।
सरकारी अनुदानको बारेमा थाहा पाउन नसक्दा उनले व्यवसायीक खेतीमा संलग्न हुन नसकको बताउँछन् । ‘सिप पनि छ, अनुभव पनि छ तर पर्याप्त लगानी छैन्, त्यसैले अहिलेसम्म व्यवसायीक खेतीमा जान सकेको छैन्’ उनले भने ‘बावु बाजेले जे गर्नुभयो, अहिले पनि त्यसै अनुसार गरिरहेको छु, व्यवसायीक बन्न सकेको छैन् ।’
तुलसीपुर–१० का रामकुमार चौधरी पनि लामो समयदेखि कृषि पेशामा संलग्न छन् तर उनले सरकारी अनुदान रकम पाउन सकेका छैन् । सरकारले कृषिमा दिने अनुदान अहिलेसम्म उनले लिनेको कुराभन्दा सुन्दा पनि नसुनेको बताउँछन् ।
‘मैले कृषि गर्न लागेको त १८ वर्षको उमेरदेखि हो तर अहिले ३८ वर्षसम्म पुग्दा पनि उहि पुरानै शैलीमा खेती गरेका छौँ, उनले भने ‘कृषिमा सरकारले व्यवसायीकरण गर्न लागेको भन्ने सुनेपनि अनुदानको बारेमा आफूहरुलाई कसैले केहि भनेका छैनन् ।’

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ, तर कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकस हुने गरेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ, तर कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकस हुने गरेको छ ।
सरकारले कृषिको प्रवद्र्धनका लागि प्रदान गर्दै आएको कृषि अनुदानबाट लक्षित किसानहरु लाभान्वित भएको पाइदैन् । मध्यम तथा साना किसान लाभ हुनेगरी ल्याइएको अनुदानबाट पहुँचवाला ठूला किसान मात्रै लाभान्वित भएका छन् ।
तर लक्षित किसानसम्म अनुदानका कार्यक्रमहरु अझैसम्म पनि गई पुगेको भने छैन । कृषिमा सरकारी अनुदान कतिपय किसानलाई नै थाहा हुँदैन् भने कतिपयले थाहा पाएपनि विभिन्न झन्जटका कारण कृषि अनुदान किसानसम्म पुग्न सकस हुने गरेको छ ।
कृषिका लागि आएको अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न समस्या व्यहोर्नुपरेको कतिपय किसानको गुनासो छ भने कतिपय किसानले आफूहरुलाई अनुदानबारे थाहै नै नहुने गरेको बताउँछन् ।
कृषि क्षेत्रमा आएको अनुदानका कार्यक्रमहरु अधिकांश लक्षित वर्गमा सहजरूपमा जान नसकिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका सूचना अधिकारी जीवनकुमार केसीले स्विकार गरे ।


किन हुन्छ सकस ?

१. सूचना प्रवाहमा समस्या
सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म वा ग्रामीण तहसम्म पुग्न सूचना नै अभाव हुने गरेको छ । कृषि अनुदानका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रसम्म सूचना पुग्न सक्दैन् ।
सूचना प्राप्तिका लागि किसान सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन् । सूचना पु¥याउने माध्यम संचारमाध्यम, कृषक समूहलगायत विभिन्न माध्यम भएपनि उनीहरुले आफ्नो पहुँचमा भएको किसानलाई सिफारिस गर्दा वास्तविक किसान मारमा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
२. कागजपत्र जुटाउन समस्या
व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नेलाई पनि सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने गर्दछ तर यत्तिले पुग्दैन् । सरकारी अनुदान खानका लागि किसानलाई आवश्यक कागजपत्र जुटाउन महिनौँ लाग्ने गरेको छ ।
किसानले खेती गर्ने कि कार्यालय धाउने आम किसानको प्रश्न छ ? कागजपत्र जुटाउनै सकस हुने गरेको छ । कतिपय किसान त आवश्यक प्रमाण जुटाउनै सकस हुँदा किसानमा निरासासमेत छाउने गरेको छ ।
३. रकम प्राप्त गर्न समस्या
किसानले अनुदान प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्र जुटाए पनि अनुदान रकम प्राप्त गर्न महिनौँ समस्या लाग्ने गरेको छ । अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसानले धेरै पटक सम्बन्धित कार्यालयसम्म धाउँदा पनि अनुदान प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन् । आवश्यक कागजपत्र जुटाए पनि रकम पाउन धेरै पटक धाउनुपरेको किसानहरु बताउँछन् ।


‘कृषिमा सरकारी अनुदान पु¥याउन हामीले विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिने गरेका छौँ, तर भनेजस्तो कृषक लाभाम्वित हुने गरेका छैनन्’ उनले भने ‘तपाईले भनेजस्तै कतिपय किसानले जानकारी नै पाउन सकिरहेका छैनन् ।’
कतिपयले किसानले जानकारी पाउँदा पनि कागजपत्र जुटाउन झन्झटका कारण किसानले अनुदान रकम पाउन सकस पर्ने गरेको छ । सरकारले अुनदान रकम वास्तविक किसानसम्म पु¥याउने प्रयास गरेपनि कृषि अनुदानबाट केही सीमित किसानमात्रै लाभाम्वित हुने गरेका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका सूचना अधिकारी जीवनकुमार केसीका अनुसार कृषि प्यूठानमा गतवर्ष सरकारी अुनदान १२ करोड १४ लाख ७४ हजार रकम प्राप्त भएपनि ९ करोड ९१ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ ।
दाङ र प्यूठान गरी दुई जिल्लामा गरी स्मार्ट कृषि गाउँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाई कार्यक्रमका लागि सरकारी अनुदान आएपनि शतप्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए । गतवर्ष चैतमा मात्रै बजेट आएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङमा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका लागि गतवर्ष १ सय १५ निवेदन पास भएपनि ९४ वटाले मात्रै भुक्तानी लिएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । त्यसैगरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा ३१ वटाले भुक्तानी लिएका थिए ।
‘गतवर्ष बजेटमा ढिलाइ भएका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो’ उनले भने ‘सरकारले ल्याएका कृषि अनुदान नपाउने किसान दाङका भन्दा पनि प्यूठानका बढी छन्, किनभने उनीहरुलाई ति अनुदानका कार्यक्रमका लागि दाङनै आउनुपर्ने बाध्यता छ, प्युठानमा हाम्रो कार्यालय नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *