कानुन कार्यान्वयनमा समस्या

फिचर मुख्य खबर समाज

घोराही, २० मंसिर । महिलाको पक्षमा नियम कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । अझै पनि पुरूषवादी सोच, चिन्तन हाबी भएका कारण कानुन कार्यान्वयनमा सुधार नभएको बताएका हुन् ।
‘महिलाहरूको लागि थुप्रै नियम कानुनहरू निर्माण भएका छन्’ घोराही उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखाले आयोजना गरेको लैंगीक हिंसा न्यूनीकरण र कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा सक्षम महिला समूहकी अध्यक्ष रचना सुवेदीले भनिन् ‘पीडित महिलाले न्यायको लागि पटक–पटक लड्नुपर्ने, संघर्ष गर्नुपर्छ, जो महिलाले स्वतः पाउने अधिकार हो ।’
न्याय महंगो र पक्षपाती भएकाले पीडितहरू आर्थिक अवस्थामा कमजोर रहने र निवेदन लेखाउन नै निकै धेरै रकम लाग्ने हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताइन् । यसका लागि राज्यले नै महिलामैत्री न्यायपालिका निर्माण गर्नुपर्ने बताईन् ।
ओरेक नेपाल दाङकी संयोजक ईश्वरी थापाले पीडितहरू न्यायका लागि कानुनी निकायसम्म पुग्ने गरेको भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा अझै सुधार आउन नसकेको बताइन् । ‘महिलाका पक्षमा भएका नीति नियमहरू कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायहरू महिलामैत्री वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘कानुनहरू सहजरूपमा कार्यान्वयन भएमा धेरै भाग महिला हिंसा न्यूनीकरण हुनसक्छ ।’
ओसीएमसीका राधा पौडेलले महिला हिंसाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूमाथि नै अनेक धम्कीहरू आउने भएकाले यसमा स्थानीय सरकार अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् ।
कतिपय अवस्थामा सामाजिक न्याय नहँुदा घटनाहरू होस्टाइल हुने, पीडीतमैत्री व्यवहारहरू न्यायीक निकायमा नहुँदा पनि महिलाहरू थप हिंसामा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
घोराही उपमहनगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले घोराही उपमहनगरपालिकाले सन २०२२ सम्ममा घोराही उपमहनगरपालिकालाई लैङ्गीक हिंसा नियन्त्रित उपमहनगर बनाउने उद्देश्यका साथ उपमहनगर अगाडि बढेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराईले लैंगीक समानता कायम घरबाटै सुरूवात गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरी संवेदनशील भएर हेर्ने गरेको बताए ।
घोराही उपमहनगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख एवं न्यायीक समिति प्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले चाडै नै लैंगीक हिसा न्यूनीकरण हिंसा वर्ष घोषणा गर्न निर्णय गरेकाले स्थानीय सरकार पनि सोही अनुसार अगाडि बढेको बताईन् ।
घोराही उपमहनगरपालिकाले सुत्केरी महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने रगत, घोराही उपमहनगरपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई पनि निःशुल्क रगतको व्यस्था गरेको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि २० वर्ष
पारी विवाहवारी कार्यक्रम आमा सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको बताइन् । नीति कार्यक्रम बनेपनि समाज परिवर्तन नभएसम्म कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भएकाले समाज परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा इन्सेकका प्रतिनिधि जेएन सागरले चालु बर्षमा विभिन्नखाले ६२ वटा महिला हिंसामा घटनाहरू भएको जानकारी गराएका थिए । इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार घोराही उपमहनगरपालिकामा बलात्कार २५, कुटपिट तथा अपहेलना २७, भु्रण हत्या २, बालविवाह २, आत्महत्या दुरूत्सान २ वटा घटनाहरू रहेको छ ।
घटनाहरू बाहिर आउने क्रम रहे पनि घटनाहरू कानुनी निकायसम्म पुग्दा पीडितहरू विभिन्न प्रलोभन तथा डरमा परि घटनाहरू होस्टाइल हुने गरेको बताए । विभिन्न पक्षबाट पिडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र पीडितले बयान फेर्दा कानुन नै निष्कृय हुने अवस्था आउने गरेको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहनगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेतृ मेनका पोख्रेल, नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष सावित्रा राना, महिला अधिकारकर्मी हुमा डिसी, इन्सेकका विनोद केसीलगायतले न्यायमा निष्पक्षता र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
न्यायीक समितिका संयोजक पवित्रा विकको स्वागत मन्तब्यबाट शुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण घोराही उपमहनगरपालिका कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले गरेकी थिइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *