ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या

विचार

जिल्लामा यतिबेला लैंगीक हिंसाविरूद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन भईरहेको छ । सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा हुने विभेदीकरणको अन्त्यका लागि विभिन्न संघसंस्थाका सरोकारवालाहरू यो अभियानमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । विशेषगरी महिलाका सवालमा काम गर्दै आएका महिला अधिकारकर्मीहरू यो अभियानमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । पुरूषको बर्चस्व रहेको समाजले महिलाहरूमाथि विभिन्न हिंसात्मक व्यवहार देखाउँदै आएकाले उनीहरू त्यस्ता गतिविधिविरूद्ध आवाज उठाउँदै आईरहेका छन् । अरूको हक, अधिकार र सम्मानका लागि काम गर्दै आएका कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरू स्वयम् आफू पनि हिंसा झेल्दै आएको पाइएको छ । अरूको न्यायका लागि अहोरात्र खटिएर काम गर्ने अभिकारकर्मीहरू नै हिंसामा पर्नुको मुख्य कारण के हो ? किन स्वयम् अधिकारकर्मीहरू हिंसामा पर्ने गरेका छन् ? भनेर विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी लगायतसँग आजको प्रदेश टुडेको टुडे राउण्ड टेबलमा कुराकानी गरेका छौं । 



विष्णु आचार्य
प्रमुख
महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
बिशेषगरी सबै व्यक्ति हिंसामा पर्नुको मुख्य कारण नै राज्यले निर्माण गरिएका ऐनहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । किनभने जब बनाईएका नीति तथा नियमहरू सही तरिकारले कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भने कसको डर क्रासले अपराध गर्नबाट टाढा हुने ? कसको डरले एकले अर्कालाई हिंसात्मक व्यवहार नगर्ने ?
राजैनीतिक अस्थिरता र फितलो राज्य व्यवस्थाका कारण गरिव, निमुखा, सोझा नागरिक, अशिक्षित, आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएका महिलाहरू लैंगीक हिंसा झेल्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले समाजमा हुने हिंसाजन्य गतिविधिका विरूद्ध सचेतना अभियानहरू चलाउन नसक्नु, हिंसाजन्य गतिविधिहरू रोक्नका लागि काम गरिने संघसंस्था तथा विभिन्न कार्यनीतिहरू तय गर्न नसक्नु, यस क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा पनि हिंसात्मक घटनाहरू भईरहेका छन् ।
कतिपय कानुनसमेत विभेदित रूपमा बनाइएका छन् । यसले पनि प्रभाव पारेको छ । जसका कारण समाजमा पीडितहरूले भोग्नुपरेको लैंगीक हिंसा, घरेलु हिंसाका विरूद्ध आवाज उठाउँदै सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने हामीहरू स्वयम् थुर्पै समस्याहरू धम्की त्रासहरू झेल्नुपरेको छ ।
किनभने हाम्रो समाजले अरूको अधिकारका लागि निःस्वार्थ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानेको छैन ।
जब राज्यले नै यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन भने अरूले यसको बारेमा के बुझ्ने ? सँधै अरूको आलोचना गरेर बस्ने हाम्रो समाजले महिलाहरूले अरूका लागि दुई शब्द बोलेको, एक÷दुई ठाउँ गएको, कुनै व्यक्तिसँग बोलेको देख्यो भने नकारात्मक सोंच उब्जाउँछ ।
छोरी मान्छे भएर दुनियाँ ठाउँ जानु हुँदैन, अरूसँग ठूलो स्वरमा बोल्नु हुँदैन, सधै गाउँ समाजले बनाएको रितिरिवाजमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता बोकेकै कारण आज आमनागरिक र स्वयम् अधिकारकर्मीहरूसमेत हिंसामा पर्नुपरेको छ ।
लैंगीक समानता कायम गर्न तथा लैंगीक हिंसा अन्त्यका लागि ऐन २०७२ ले विभिन्न नीति, नियमहरू तय गरेको भएपनि अहिलेसम्म उक्त नीति नियमहरू कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् ।
जसका कारण यहाँका राजनैतिक दलहरूले शक्ति र पैसाको भरमा न्याय प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने, राजनैतिक शक्तिको भरमा धम्क्याउने, तेरो पनि पालो आउँछ भन्ने, हाम्रो कारण माथि पुगेको होईनौँ भन्दै बारम्बार फोनमा धम्क्याउने, अदालतसम्म पुग्नै लागेका फाइलहरू रकमको प्रलोभन देखाउँदै रोक्न लगाउने,
पीडितलाई किनिदिने, मुद्दा उल्ट्याउन लगाउने जस्ता गलत गतिविधिका कारण अधिकारकर्मीहरूलाई काममा तनाव उत्पन्न भईरहेको हुन्छ । कोहि अधिकारकर्मीहरू यस्ता व्यवहार सहेर बसिरहेका हुन्छन् भने कोहि यसको विरूद्ध आवाज उठाउँदै आउँछन् ।
घरपरिवार, आफ्नो कुनै प्रवाह नगरी अरूको अधिकारका लागि विभिन्न समस्या झेल्दै काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।
कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने यदि मैले कोही कसैलाई न्याय दिन सफल भए, पीडितलाई न्याय दिएर उसलाई खुशी बनाए भने पीडक पक्षले मलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, विभिन्न खालका अपशब्दले गाली गरिरहेका हुन्छन्, कतिपय अवस्थालाई प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर हामीमाथि दुव्र्यवहार गर्न खोजिरहेका पनि हुन सक्छन् ।
यो पनि हामीमाथि ुहुने हिंसा नै हो । विभिन्न खालका जोखि वहन गर्दै न्यायीक क्षेत्रमा काम गर्न त्यति सहज छैन । यसर्थ सरकारले हामी महिला अधिकारकर्मी, अधिकारकर्मीहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *