सुध्रिन नसकेको यातायात क्षेत्र …
काठमाडौँँ, ६ भदौ । अघिल्लो वर्ष सरकारले सबै ‘यातायात व्यवसायी समिति खारेज ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले सबैतिर ‘यातायातमा सिन्डिकेट सकियो भनेर चर्चा पनि थियो । सरकारको निकै वाहवाही पनि भयो ।
चलिरहेका र केही नयाँ रूटमा समेत सार्वजनिक यातायात थपिए । च्याउ उर्मेजस्ता प्रालिहरू पनि दर्ता भए । यातायात व्यवसायीले आन्दोलनमा समेत गए ।
केही दिन सार्वजनिक यातायात बन्द पनि गरे । सरकारले समितिका नाममा भएका बैंक खाता, चलअचल सम्पत्तिसमेत रोक्का ग¥यो । अनि फेरि व्यवसायी र सरकारबीच केही सम्झौता भयो ।
र, यो ‘चर्चा उसैगरी सेलायो । साउन १ गतेदेखि सबैजसो समितिहरू प्रालि भइसकेका छन् । तर, सिन्डिकेट ? उस्तै छ । समितिबाट प्रालि हुँदैमा सिन्डिकेट सकिँदैन ।’
‘व्यवसायमा हुने सामूहिक मिलेमतो नै सिन्डिकेट हो । अब, समितिहरू प्रालिमा गए भन्नेबित्तिकै त, सिन्डिकेट सकियो भन्ने हुँदैन नि’ यातायात तथा ट्राफिक विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन् ‘फेरि ती कम्पनीहरूमा मालिकहरू धेरै हुन्छन्,
कम्पनी पनि धेरै हुन्छन्, अनि ती सबै मिले फेरि अहिलेको जस्तै वातावावरण सिर्जना गरिहाल्छन नि !’ हो, अवस्था त उस्तै नै छ । फेरिएको भनेको समितिबाट ‘प्रालि’मात्रै हो । यातायात क्षेत्रको अस्तव्यस्तता उस्तै छ, बसपार्कहरूमा, सडकमा ।
यात्रुहरूको तानातान उस्तै छ । गाडीहरू चल्ने रूट उही हुन्न त्यहाँ चल्ने गाडीको हालत उस्तै हो । समय उसैगरी निश्चित छन् । रूटमा चल्ने गाडी पनि सीमित छन् । बस, उही भीडभाड । उही तँछाडमछाड, तानातान । उही ठेलमठेल । उही भागदौड ।
सवारीहरूको उही दादागिरी, उही मनपरी । नेपालमा सिन्डिकेट भन्नेबित्तिकै त्यो सिधै ‘सार्वजनिक यातायात’मा गएर ठोक्किन्छ । तर, यो यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन । हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । हुन पनि हो, आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको एउटा मुख्य पाटो भनेकै सार्वजनिक यातायात नै हो ।
सडकमा सार्वजनिक सवारी कसरी चलाउने ? भन्ने नियम सरकारको होइन, अहिले उनै यातायात कम्पनीहरूकै हो । कहाँबाट कति बजे छुटाउने, कुन स्टेशनमा रोक्ने ? कुन समयमा कतिवटा गाडी छोड्ने भन्ने कुरा सबै ती कम्पनीकै सिस्टममा चल्छन् ।
र, हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात भनेको, हुलमुल, ठेलमठेल, अस्तव्यस्त, मनपरितन्त्र भनेरै बुझिने हो । भलै तिनका नाम जे सुकै होऊन, समिति वा प्रालिहरू ।
जो पहिला ‘समिति’ हुँदा पनि थियो । अहिले ‘प्रालि’ हुँदा पनि उस्तै छ । यो फेरिएकै छैन । तर, हरेक सिन्डिकेट आफैँमा अपराध वा गैरकानुनी पनि होइन । संसारमा धेरै सिन्डिकेट कानुनी पनि छन् ।
कुनै पनि व्यवसायमा सामूहिक लगानी र उनीहरूको मनोमानी नै सिन्डिकेट हो । पहिला एउटै समितिमा सयौँ गाडी धनी थिए । उनीहरूका गाडी सोही समितिमा दर्ता हुन्थ्यो ।
रूट पनि समितिले नै निर्धारण गथ्र्यो । समितिले कायम गरको ‘डायलिङ’ सिस्टममा ती बस चल्थे । अवस्था अहिले पनि कत्ति फरक छैन, सिस्टम उही हो प्रालिको पनि ।
प्रालिहरूको एउटा सामूहिक ‘संघ’ पनि हुनसक्छ । जसले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक हितका लागि काम गर्छ । भलै उनीहरूको कामले केही ‘सेवा’ दिएको होस् वा आम मानिसको दैनिकी केही सजिलो बनाइदिएको होओस् ।
नेपालकै ठूलो समितिमध्येको एउटा हो दाङमा मुख्यालय भएको ‘राप्ती सार्वजनिक यातायात समिति’ अहिले यो नाम फेरेर ‘त्रिसिद्धेश्वरी–राप्ती यातायात प्रालि’ भएको छ ।
यो प्रालिअन्तर्गत अहिले पनि करिब ६ सयभन्दा बढी बस तथा अन्य सार्वजनिक यातायातका साधन भएको दाबी गरिएको छ । यो समितिमै हुल फुटेर बनेको नमस्ते राप्ती यातायात प्रालि पनि ठूलै प्रालिको रूपमा रहेको छ ।
यसमा पनि डेढ सय यातायातका साधन भएको दाबी गरिन्छ । कम्तीमा अरू डेढ दर्जन यातायात प्रालिहरू पछिल्लो दुई वर्षमा थपिएका छन् । अहिले सबै गाडी एकैपटक छुट्दैनन् कुन प्रालिका गाडी कति बजे छुट्ने ? भन्ने ‘डायलिङ’ सिस्टम ती प्रालि मिलेर निश्चित गरेका छन् ।
अर्थात् एकजना यात्रुले एउटा निश्चित समयमा आफूलाई मन लागेको गाडीमा यात्रा गर्न पाउँदैन । किनकि त्यो समयमा छुट्ने बस रोज्नका लागि त्यहाँ अर्काे विकल्प हुँदैन । केही घण्टा कुर्नैपर्छ । त्यो पनि उसको रोजाईको गाडी हुँदैन ।
प्रालिको ‘डायलिङ’ अनुसार जुन बस तेर्सिन्छ, त्यसैमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिन्डिकेट हटेको र खुल्ला प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा ती सबै बस एकै समयमा छुट्नुपर्ने हो ।
अनिमात्रै त्यहाँनेर यात्रुले आफ्नो रोजाईको गाडीमा यात्रा गर्न पाउँछ । दूरीअनुसार निर्धारण गरिएको भाडाका लागि कसैसँग ‘किचकिच’ पनि गरिरहनु पर्दैन ।
देशभर गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधन अहिले कुनै न कुनै कम्पनीहरूमै दर्ता भएका छन् । एउटा व्यक्तिले एउटा गाडी खरिद गरेर आफूले चाहेको रूटमा, आफूले चाहेको बेला सञ्चालन गर्न सक्दैन, सकिरहेको छैन ।
किनकि ती सवारीहरूको व्यवस्थापनका लागि राज्य अझैँ सडकमा उत्रिएको छैन । र, सार्वजनिक यातायात त्यो बेलासम्म उस्तै रहन्छ, जबसम्म राज्यको नियन्त्रण हुँदैन । सडकमा सार्वजनिक सवारी कसरी चलाउने ?
भन्ने नियम सरकारको होइन, अहिले उनै यातायात कम्पनीहरूकै हो । कहाँबाट कति बजे छुटाउने, कुन स्टेशनमा रोक्ने ? कुन समयमा कतिवटा गाडी छोड्ने भन्ने कुरा सबै ती कम्पनीकै सिस्टममा चल्छन् ।
यो आन्तरिक प्रणालीमा सरकारी नियमको प्रवेश नै हुँदैन । किनकि त्यहाँ सरकारको कुनै स्वामित्व नै छैन । अब के गर्ने त ? अबको विकल्प भनेको सार्वजनिक यातायातमा ‘निजी’ क्षेत्रसँगको सरकारी साझेदारी नै हो ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेको अस्तव्यस्तता पनि होइन । सयौँ बस एकैपटक बाटोमा तेर्सिँदा त्यसले अस्तव्यस्तता ल्याउँछ । हाम्रा सडक पनि कहाँ त्यस्ता छन् र ? दैनिक घण्टौ जाम हुने राजधानीका सडक अनि दुईवटा गाडीहरूसम्म मुस्किलले अटाउने राजमार्ग भनिएका सडकहरूको हालत त उही हो नि ।
तर, धेरै गाडीहरू एकैपटक सडकमा निस्किए यात्रुहरूले रोज्ने मौका पाउँछन् । ‘त्यस्तो पनि होइन, त्यसरी अस्तव्यस्तता पनि आउनसक्छ तर, हामीले नियम बनाएर, एउटा सिस्टम विकास ग¥यौँ भने सार्वजनिक यातायात सहज हुनसक्छ’ गजुरेल भन्छन् ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाको अर्थ अस्तव्यस्तता चाहिँ होइन । सरकारले समितिहरू खारेज ग¥यो । सबै समितिहरू कम्पनीमा गए । तर, अवस्था त उस्तै छ । यो हुनु भनेको सरकारले विकल्प दिन नसक्नु नै हो ।
