- Advertisement -spot_img
Tuesday, April 20, 2021
Homeविचारउपभोक्तालाई सास्ती

उपभोक्तालाई सास्ती

- Advertisement -spot_img

उपभोक्तामार्फत योजनाका काम गर्ने सरकारी नीति अहिलेसम्ममा पनि प्रयोगमा आइरहेको छ । उपभोक्तामार्फत योजना सम्पन्न भए काम राम्रो, प्रभावकारी, उपयोगी हुने भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपभोक्ताका योजना उपभोक्तामार्फत नै गर्ने स्थानीय निकायमा निर्देशन गरेको थियो । जतिबेला स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु रिक्त थिए । सबै काम कर्मचारीबाट हुने गरेको थियो । तर अहिले राज्यका तीनवटा निकाय जनप्रतिनिधिमय छ । सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु स्थानयीय तहमा आएपनि विगतमा उपभोक्ताहरुले पाउने योजनाको सास्ती अहिले पनि उस्तै देखिएको छ । यो सास्ती किन उपभोक्तामा दोहरिरहेको छ । यसलाई स्थानीय तहहरुले तत्काल समाधान गर्नुपर्छ र उपभोक्ताले योजना फरफारकमा पाउने सास्तीलाई कम गराइनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरुमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि सुरु हुने विवाद योजना सम्पन्न सास्ती भइरहने अवस्था आएको विषय सार्वजनिक हुन थालेका छन् । योजना निर्माण र फरफारकमा कर्मचारी र स्वयम् जनप्रतिनिधिहरु मुछिएका र उपभोक्ता समितिलाई दुःख, सास्ती दिने गर्ने कार्यले नागरिकहरुमा गाउँमा सिंहदरवार हैन कमिसन दरबार आएको टिप्पणी हुँदैछ ।


स्थानीय तहहरुमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि सुरु हुने विवाद योजना सम्पन्न सास्ती भइरहने अवस्था आएको विषय सार्वजनिक हुन थालेका छन् । योजना निर्माण र फरफारकमा कर्मचारी र स्वयम् जनप्रतिनिधिहरु मुछिएका र उपभोक्ता समितिलाई दुःख, सास्ती दिने गर्ने कार्यले नागरिकहरुमा गाउँमा सिंहदरवार हैन कमिसन दरबार आएको टिप्पणी हुँदैछ । योजना फरफारक गर्दा उपभोक्ताबाट कमिसन हैन स्याबासी लिनेतिर लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ । नीतिगत रुपमा बदमासी हुन थालेको कुराले समग्र स्थानीयहलाई एक पटक सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । उपभोक्ताहरुले समेत सास्ती भोग्नु परेको गुनासो बाहिर ल्याउन थाल्नुले स्थानीय तहमा तिथिभन्दा बेतिथि बढी होकी भन्ने अवस्था आएको छ । सरोकारवालाले नै योजना सम्पन्न भइसके पनि विभिन्न बहानाले उपभोक्ता समिति र पदाधिकारीहरुलाई सास्ती दिनुले आम उपभोक्ताको स्थानीय सरकारप्रतिको अपेक्षा निरासामा परिणत भएको छ । योजना बाफतको केही रकम माग गर्र्न थालिएपछि योजना फरफारकमा समेत ढिलाइ भएको दृष्टान्त छ ।

सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर हौसिएका स्थानीयहरु योजना निर्माणका क्रममा आएको सास्तीले हैरानी व्यहोरी रहेका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि भएको समयमा आएको यस्तो समस्यालाई तत्काल ब्यवस्थापन गरी उपभोक्ताको सेवालाई सहज बनाइनुपर्छ ।


जनताले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधि र उनै प्रतिनिधिको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई विभिन्न बहानामा सास्ती दिइरहनुले नाम फेरिएको भएपनि अवस्था र प्रवृति नफेरिएको देखिएको छ । उपभोक्ता समिति गठनमा जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउँने र त्यसबाट लाभ लिने अवस्था पनि अहिले देखिने गरेको छ । आफूले रोजेको मान्छेलाई जिम्मा दिएमा सहजकै आफू अनुकूल बनाउन सकिने उनीहरुको ध्येय प्रस्ट हुन्छ ।
सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर हौसिएका स्थानीयहरु योजना निर्माणका क्रममा आएको सास्तीले हैरानी व्यहोरी रहेका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि भएको समयमा आएको यस्तो समस्यालाई तत्काल ब्यवस्थापन गरी उपभोक्ताको सेवालाई सहज बनाइनुपर्छ । नीति र विधिका आधारमा नागरिकलाई सास्ती हैन कुशल सेवा दिन स्थानीय तहले सक्नुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here