आचारसंहिता उल्लङ्घन बढी

विचार

उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्तिक ८ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदा सम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ तर दलहरू र तिनका उम्मेदवारले आचारसंहिता लागू गरेको पाइदैन् । यसअघिका निर्वाचनमा पनि दलहरूले आचारसंहिता लागू नगर्दा पनि कुनै कारवाही भएका खबर बाहिर न आएका होइनन् ।
अहिले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयन भएको छैन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विभिन्न विकास निर्माणका काम गरिरहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग पनि देखेपनि नेदेखे झैं गरिरहेको छ ।
मतदाता उम्मेदवार छान्न पनि रनभुल्ल पर्ने स्थिति देखापरेको छ । दाङमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (ख) मा प्रदेशसभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको मौनताले स्वच्छ र निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुने स्थिति देखिएको छैन् ।
नीति बन्ने तर विधि अनुसार नचल्ने परम्परा वर्षौंदेखिको रोग अहिले पनि कायमै हुँदा नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । आचारसंहिता पालना गर्ने र गराउने सम्बन्धित निकाय पनि गम्भीर बनेको देखिदैन् भने पालना गराउने निकाय पनि मौन हुँदा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा नागरिकले शंका नै गर्ने गरेका छन् ।
उपनिर्वाचनको मुखैमा जिल्लामा देखिएको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरु बढिरहेका छन् । आचारसंहिता कार्यान्वयन किन चुनौती बन्दै गइरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबल मा विभिन्न सरोकारवालाहरुको विचार लिएका छौं । 


सुशील बस्नेत
महासचिव
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज दाङ

लोकतन्त्रको मेरूदण्ड भनेकै आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । संविधानले आवधिक निर्वाचन, मध्यावधि र उपनिर्वाचनको ब्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनले नागरिक र राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी र शासन सत्ता सञ्चालकबीचमा संवादको ढोका खोल्छ । आवधिक निर्वाचन नहुँदा शासक, राजनीतिक दल, राजनीतिककर्मी तानाशाह बन्छन् ।
जसका कारण उनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । आजको मतादाताहरूले निर्वाचन नतिजामार्फत भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालक र प्रतिपक्षहरूलाई सही दिशामा हिड्ने जिम्मेवारी दिएका हुन्छ । निर्वाचनलाई आफ्नो अनुकूल र पक्षमा ल्याउन सत्ता, शक्तिलगायत सबै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
नागरिकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन घोषणा पत्र, प्रतिवद्धता पत्र, अपिल, घरदैलो, आमसभा, पर्चा–पम्पलेट, सडक नाटक, साँस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी लगायतका विधिहरू अपनाउने गरेको देखिन्छ ।
यी विधिलाई प्रयोग गर्दा आचारसंहितालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर ठूला दलबाट (निर्वाचित हुने सम्भावना बढी भएका) आचारसंहितालाई बढी उल्लङ्घन गरेको यसअघिका स्वतन्त्र निर्वाचन परिवेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दृढ र प्रतिवद्ध हुनुपर्ने सरकारले समेत आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिएका दल र उसका शुभेच्छुकको झन कुरै छोडौं । दलहरूमा चुनावी शैलीमा परम्परागत पद्धतिलाई प्रयोग गर्नु र बढी हाईफाई गर्दा माहौल बन्छ भन्ने सोचका कारणले पनि आचारसंहितालाई टाठै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।
चुनावी प्रचार प्रसारको योजना बनाउँदा ब्यवस्थित हुने र विज्ञ समूहको सहयोग लिदा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा न्यूनीकरण हुन्छ । तर त्यसप्रति राजनीतिक दल र उसका शुभेच्छुकको ध्यान कम पुगेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित ब्यक्तिले समुदायमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने, ब्यक्तिको निजी जीवनलाई आघात पर्ने गरी आलोचना गर्ने, साम्प्रदायिक भावना फैलाउने गरी प्रचार प्रसार र मत माग्ने, सरकारी, स्थानीय तह, संघसंस्था, परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्तिलाई अर्काको विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै भोजभतेर, नगद, जिन्सी वितरण, मादकपदार्थ सेवन वा वितरण गर्ने, धार्मिक स्थललाई प्रचार प्रसार स्थलमा प्रयोग गरेका देखिन्छन् । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, टयाटुजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग, सार्वजनिक स्थल, घर पर्खाल, खम्बामा प्रचार सामग्री प्रयोग गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन्छ तर प्रतिस्पर्धा त्यहाँ नै बढी देखिन्छ ।
महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको भावनामा आँच आउने, चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउनु हँुदैन । निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन हँुदैन ।
तर हात–हातमा प्रचार सामग्री दिने र चुनावी मैदानमा प्रयोग गर्ने बालबालिकाको प्रसस्तै देख्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक, भेला गर्नुपर्ने तथा कसैको विचारको विरोध गर्दा निजको घरका आसपास विरोध गर्न र प्रदर्शन गर्न वा गराउन हुँदैन तर त्यसका विपरीत ठूलो स्वरले नाराबाजी गर्ने गरेका पाईन्छ ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सार्वजनिक स्थलमा कुनैपनि किसिमको जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक वा भेला गर्न वा गराउन हँुदैन । यसबारेमा ४८ घण्टा अघि नै स्थानीय प्रशासनलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर चुनावी सभा र कार्यक्रमका बारेमा सञ्चारकर्मीहरूमार्फत सुरक्षाकर्मीले जानकारी लिने र सुरक्षा दिने तितो यथार्थता छ ।
सत्ता र शक्तिको बेजोड प्रयोग पनि निर्वाचनको समयमा हुने गरेका छन् । अरू समयमा घर,दैलो र आँगन नटेका सार्वजनिक पदबाहल ब्यक्तिले उम्मेदवार र उसको पक्षधरका साथ लागेर बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रममा आश्वासन दिन जाने गरेको देखिन्छ ।
यो पनि आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रेस जगतको कर्तब्य हो । तर यी पक्षबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारको अग्रह पंक्तिमा छलङ्ग देखिन्छ । आचारसंहिता आफ्नो लागि आफै बनाएको नीति भएकाले उसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा निर्वाचनको विश्वसनीयताप्रति नै प्रश्न खडा हुनसक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *