आचरण सुधारौं

सम्पादकीय

स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिवद्धता सबै उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर सबैभन्दा बढी पनि अख्तियारको दुरूपयोग तिनै पदहरूमा भएको देखिन्छ ।
पदमा रहने, सत्ता र पहँचमा रहने सानादेखि ठूला व्यक्तिहरू सबैले सानो ठूलो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । यो आचारणदेखि नै रहन्छ । यद्यपि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि यस्तै व्यक्तिको बाहुल्यता रहेको पटक–पटकका घटनाहरूले देखाई दिएका छन् ।
आयोगकै सदस्य भ्रष्टाचारमा मुछिनुले पनि यो प्रष्ट पार्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक हैसियतको आयोग हो । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । त्यो खालको प्रयास भएको त छ तर जति हुनुपर्ने त्यो देखिएको छैन । धेरैको नियमन सुधार नहँदा कमि हुनुको साटो बढीनै भइरहेको छ प्रष्ट नै देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भर्खरमात्रै मनाइएको छ । आयोगले यो अवसरमा सार्वजनिक गरेको रणनीतिले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम गराउने उल्लेख्य नीति नदेखिनुले पनि भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा नै मौलाएको हो भनि भन्न सकिन्छ । आयोगले आगामी ५ वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था न्यूनीकरण गराउने अभियान लिनु राम्रो कुरा हो । तर कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन जरूरी देखिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष समाजको छ । जसरी भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ठान्ने सामाजिक मानसिकतामा परिवर्तन नहुनु नै भ्रष्टाचारको जग मान्न सकिन्छ । यो मानसिकताको अन्त्य गर्नसकेमा हामीले बनाएको रणनीति कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।
मानसिकता परिवर्तन गर्न सजिलो त छैन तर गलत तरिकाले पैसा कमाउनेलाई राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रबाट इज्जत दिनुको साटो तिरस्कार गर्ने हो भने सम्भव छ ।
सेवाग्राहीबाट ५० रूपैया लिएर काम छिटो गर्ने सहायकस्तरको कर्मचारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा हुन्छ तर त्यहि अड्डाको लाखौ करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति संरक्षित भइरहने अवस्थाको अन्त्य भएमा मात्रै पनि धेरै भ्रष्टाचार कम हुन सक्नेछ ।
अहिले स्थानीय सरकारहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा देखिएका छन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति कसरी अख्तियार दुरूपयोग गर्ने र पैसा आर्जन गर्ने भन्ने सोचमा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरूको जीवनशैली तिनको बैध कमाइले धान्नेभन्दा कैयौं गुणा महंगो र बिलासी देखिन्छ ।
यसमा पनि आयोगको चासो बढ्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो कुरा देखाएको छ । तीनै तहका सरकार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि र उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई नियमन गर्नसके नेपालमा हुने भ्रष्टाचार कम हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *