- Advertisement -spot_img
Tuesday, April 20, 2021
Homeफिचरअभावै अभावमा स्थानीय न्याय समिति

अभावै अभावमा स्थानीय न्याय समिति

- Advertisement -spot_img

स्थानीय तहमा स्थानपना गरिएका न्यायिक समितिहरु अहिले जुरुमुराउन थालेका छन् । कतिले गति लिएका छन् भने कतिले अलमलमै एक वर्ष बिताएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउ“दै दिइएका अधिकारहरुमा जनप्रतिनिधि पनि अन्यौल देखिएका छन् । दाङका स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरू आफूहरुले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने कस्तो प्रकारले समितिलाई क्रियाशील बनाउने भन्ने विषयमा अलमलजस्तै देखिएको न्याय समितिका संयोजकहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्थानीय तहको उप–प्रमुखको जिम्मामा रहेको न्यायिक समिति न्याय सम्पादनमा जति हुनुपर्ने हो त्यति अग्रसर देखिएको छैन । न्याय कसरी दिने र न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी अवलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता भएपछि स्थानीय न्याय मूर्तिहरु अलमल बनेका छन् । यही विषयलाई लिएर प्रदेश टुडेको साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका उप–प्रमुख (न्याय समिति संयोजक) हरूस“ग संवाद गरेका छौं । उनीहरूले स्थानीय न्याय सम्पादनमा भएका जटिलता र सरलताका बारेमा टुडे राउण्ड टेबलमा राखेका विचारहरूका सम्पादित अंश । 


प्रकाश डाँगीको संयोजनमा तुलसीपुरबाट नीता चौधरी, घोराहीबाट सपना बोहरा, जीतसागर जिएम, देउखुरीबाट प्रिया स्मृती गजमेर र गढवाबाट दुख हरण यादव


संरचना अभावले समस्या


माया आचार्य
उप–प्रमुख
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका


तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको न्यायिक समितिमा ४१ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा न्यायिक समितिमा दर्ता हुने निवेदनको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, कुलोपानी, लेनदेन, बाटो विवादका गरी ४१ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । ४१ वटा निवेदनमध्ये ९ वटा निवेदनमा छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ ।
संरचना अभावका कारण समितिमा आएका निवेदनमा छलफल गराउन समस्या छ । उपमहानगरपालिकाभित्रै न्यायिक समितिले छलफल गराउने भवन बन्यो भने निवेदन छलफलमा सहज हुनेछ । हाल भवन अभावका कारण पनि हामीलाई फुर्सद भएको दिनमा मात्र छलफल गर्ने गर्छौँ । न्याय सम्पादनको लागि कानूनको ज्ञानलाई सहयोगी राख्न पाए सहज हुने थियो ।


नगर प्रहरी नहुँदा समस्या


सीता न्यौपाने सिग्देल
उप–प्रमुख
घोराही उपमहानगरपालिका


घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको स्थानीय न्यायिक समितिमा धेरैजसो लेनदेनको मुद्दाहरु पर्ने गरेका छन् । हामीले २० लाखसम्मको लेनदेनको मुद्दासमेत मिलाएको छौँ । त्यस्तै जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, कुला नालाहरुमा विवादहरु धेरै नै आउने गर्छन् । दिनमा १० वटा मुद्दाहरु दर्ता हुने गरेका छन् । यो न्यायिक समितिले हप्तामा दुई दिन मुद्दाहरु फैसला गर्ने गरेको छ । हप्ताको मंगलबार र शुक्रबार धेरै मुद्दाहरु फैसला हुने गर्छन् । हामीले दुबै पक्षलाई बोलाएर न्याय दिने गरेको छौँ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका मुद्दाहरु पनि यो न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । अदालतबाट मुद्दा जितेका तर उपभोग गर्न नपाएकाहरु पनि न्यायको लागि आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि हिंसापीडित महिलाहरुले मुद्दा जितेर जग्गा उपभोग गर्न नपाएका, लिनु पर्ने पैसा नपाएकाहरुले यो न्यायिक समितिमा पीडक पक्षलाई बोलाएर किस्ता–किस्तामा भएपनि पैसा तिर्ने वातावरण मिलाएका छौँ ।
१४ वर्षको उमेरमा एकजना बालिकालाई भर्खरै मात्र जन्मदर्ता गराइदिएका छाँै । सेवाग्राहीहलाई सयममै न्याय दिएर फर्काएका छौँ । न्यायिक समितिमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको हामीसँग नगर प्रहरी छैनन् । न्यायिक समिति पीडितले मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडकलाई पत्र पठाउँदा यहाँ उपस्थिति नहुँदा मुद्दा फैसला गर्न समस्या देखिएको छ । हामीसँग कम्तीमा पनि नगर प्रहरी भएको भए प्रहरीको सहयोगमार्फत पीडकलाई न्यायिक समितिमा लिएर छिटो समयमा नै फैसला गर्न सहज हुने थियो ।


कर्मचारीको अभाव


देवका बेलवासे
उप–प्रमुख: लमही उपमहानगरपालिका


लमही नगरपालिकामा झन्डै एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भैसकेका छन् । कानूनको बारेमा आफूलाई जानकारी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ । अहिलेसम्म लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २२ वटा सामान्य मुद्दाको पmच्र्याैट गरिसकेको छ । मुख्यत कर्मचारीको अभावका कारण पनि न्यायिक समितिमा काम गर्न गाह्रो छ ।
मुद्दा कसरी फच्र्यौट गर्ने भन्ने बारेमा आजसम्म कुनै पनि तालिमको आयोजना नभएको र सहभागी हुन नपाएकोले पनि समस्या छ । जनताका आशा धेरै छन्, सबै पूरा गर्न गाह्रो छ तर पनि समस्या लिएर आउनेलाई जसोतसो मिलेर पठाएका छौ । वैधानिकरुपले कानूनी सल्लाहकार राख्ने कुरा भएपनि प्राविधिक समस्याका कारण राख्न नसक्दा समस्या देखिएको छ ।


न्याय सम्पादनको काम जटिल


पिमा खड्का
उपाध्यक्ष
दंगीशरण गाउँपालिका


मैले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी बहन गरिसकेपछि अहिलेसम्म गाउँपालिकामा २५ वटा जति विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म त्यस्ता जटिल समस्याहरु आएका भने छैनन् तर पनि त्यस्ता केही समस्या भने नआएका भने होइनन् । तर तिनलाई ब्यवस्थापन गरेका छौँ । जस्तो श्रीमाण श्रीमती बीचको असमझदारीलाई लिएर थुप्र्रे समस्याहरु आउने गरेका छन् । जसलाई आफूहरुले छलफल गरेर एकअर्कालाई सम्झाई बुझाई अदालतसम्म पठाउन नर्पनै वातावरणको सृजना गरेका छौँ । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको जग्गासम्बन्धीको विवाद हो सामान्यभन्दा पनि सामान्य लाग्ने आँठासानीको विषयलाई लिएर मनिसहरु आउने गर्छन् त्यसलाई पनी आफूहरुले आफूले जाने बुझे अनुसार समाधान गर्ने गरेका छौँ ।
‘हेर्नुस् न्याय सम्पादनको काम भनेको आफैमा जटिल छ, तर पनि आफूहरुले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेर सकेसम्म आफूलाई जिम्मेवार बनाएर काम गरेका छौँ । त्यही पनि यो काम चानचुन भने छैन । कतिपय अवस्थामा कानूनी प्रकृया थाहा नहुँदा थुप्रै झन्झटहरु व्यहोर्नु परेको छ । न्याय निरुपणसम्बन्धी कुनै जानकारी नदिएरै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिदा आफूहरुलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या हुँदै आएको छ ।


कानून विज्ञको परामर्श लिएर काम

धनपती यादव

उपाध्यक्ष– राजपुर गाउँपालिका


राजपुर गाउँपालिकामा प्रायः मधेसी समुदायका मुद्दा बढी आउने गरेको छन् । उसो त भेगीय हिसावले थारु र यादव समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको छ राजपुर गाउँपालिकामा । अहिलेसम्म गाउँपालिकामा ४१ वटा सामान्यखालका मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाउँपालिकाले न्याय सम्पादनको कार्य सुरु गरेपछि गाउँघरमा हुने सामान्य खालको मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ।
बाटो निकासको विवाद, जग्गा विवाद, पानी कुलाको विवाद , अंशवन्डाजस्ता विवादका मुद्दाहरु गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म करिब ३१ वटा सामान्य खालका मुद्दा फच्र्याैट भैसकेका छन् । कानूनको बारेमा नजान्दा पनि यस्ता प्रकारका मुद्दा मिलाउन आफूहरुलाई गाह्रो भएको छ । तर कानून विज्ञको परामर्श लिएर काम गरिरहेको छु ।


मुद्दा पनि पार्टीगत भएर आउँछन्


जगदम्म्बा चौधरी
उपाध्यक्ष– राप्ती गाउँपालिका


राप्ती गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भए यता १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समिति गठन हुनुपूर्व पनि धेरै मुद्दा आए तर हामीले दर्ता नगरिकनै समाधान गरेर पठायौँ । तर अब जति आउँछन्, त्यति नै दर्ता गरेर अभिलेख राखेका छाँै । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडामा मेलमिलाप समिति छ । प्रायः विवाद मेलमिलापकै प्रक्रियाबाट टुङ्गिएका हुन्छन् र नमिलेका विवादहरु न्यायिक समिति कहाँ आइपुग्छन् । न्यायिक समितिमा पनि मिल्न नसकेका मुद्दाहरु अदालत कहाँ जाने हो  । न्यायिक समिति गठन भएको एकवर्ष हुनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म पनि कुनै तालिममा सहभागी हुन पाएका छैनौ ।
न्याय सम्पादनको काममा जनप्रतिनिधिलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनी सल्लाहकारको ब्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये राप्ती गाउँपालिकाले पनि एकजना कानूनविज्ञ अधिवक्ता राखेको छ र काम गर्न सहज केही सहज छ । न्याय सम्पादनको काम जति झन्झटिलो कुनै रैनछ, मुद्दा पनि पार्टीगत भएर आउँदा झन समस्या हुन्छ । जुन पार्टीको मान्छे मुद्दा लिएर आउँछन्, त्यसै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ल है यो केस माथि पठाउन हुन्न यतै मिलाउनु पर्छ भनेर दबाब दिने गर्छन् । तर हामी हाम्रो नियमसंगत काम गरेर पठाउने गरेका छौँ । कतिपय विवाद मिलिसक्या हुन्छन् । फेरी बाहिरको मान्छेले उस्काइदिदा फेरी त्यही विवाद लिएर आउँछन् । जसले गर्दा अन्य विवादलाई असर परिरहेको हुन्छ ।


कानूनी दक्षताको अभाव खड््किन्छ


मिथिला शाह
उपाध्यक्ष– शान्तिनगर गाउँपालिका


हेर्नुस् हिजो सामाजिक कार्य गरेको मान्छे अहिले आएर न्याय सम्पादनको काम गर्दा के समस्या भोग्नु परेको होला तपाईहरु आफैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । अहिलेसम्म आफ्नो गाउँपालिकामा चारवटा मात्र विभिन्न किसिमका मुद्दा दर्ता भएका छन् । थोरै मुद्दा दर्ता भएकै कारण काम गर्न केही सहज भने छ । यदि मुद्दाको संख्या बढेर आए भने त काम गर्न सजिलो भने पक्कै छैन ।
न आफूहरु कानूनकोे विद्यार्थी परियो तर पनि कानूनको पूरै जानकार भएजस्तो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफै सोच्नुस् यस्तो अवस्थामा काम गर्न कति सजिलो होला भनेर ? पर्याप्त तालिम तथा प्रशिक्षणविना काम गर्दा कस्ता समस्या झेल्नुपर्ला त्यो सबैले थाहा पाउने कुरा हो । तर पनि स्थानीय प्रहरी अन्य जनप्रतिनिधि र गाउँका समाजसेवीहरुले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ । जसले गर्दा केही सहज भने छ ।


न्यायधीसको भूमिका कठिन


सावित्रा विश्वकर्मा
उपाध्यक्ष– बबई गाउँपालिका


आफ्नै ठाउँका मुद्दा छिनोफानोमा न्यायाधिश भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा विभिन्न खालका समस्याहरु झेल्नुपरेको छ । तर पनि आफूहरुले पाएको जिम्मेवारी एउटा अवसरलाई बहन गर्नपछि पर्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौँ । विभिन्न समस्या रहेका नागरिकहरु स्थानीय तहमा न्याय मिल्छ भनेर बिस्तारै आउने गरेका छन् । विस्तारै यो संख्या बढ्न पनि थालेको छ । हालसम्म बबई गाउँपालिकामा ५५ वटा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् केहीलाई किनारा लगाईसकेका छौँ, केही किनारा लगाउन बाँकी छ । न्यायिक प्रणालीबारे ज्ञान नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्दा निकै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ  ।
‘आफूहरुले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म ज्ञान, सीप भएअनुसार न्याय दिने प्रयास गरेका छौँ । तर कतिपय अवस्थामा कानूनसम्बन्धी जानकारी नहुँदा आफूहरुलाई समस्या हुँदै आएको छ । पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । कार्यविधिा उल्लेख भए अनुसार अभिलेख प्रशासक, उजुरी प्रशासक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पनि त्यो उपलब्धता छैन । आफूहरुको सबै समय यसैमा खर्चिनु पर्ने समस्या रहेको छ । छलफल गराउने त्यस्तो कुनै छुट्टै स्थानसमेत छैन । अर्को कुरा आफूहरुलाई कसरी न्याय प्रवाह गर्र्ने त्यो सम्बन्धमा कुनै तालिम तथा प्रशिक्षणसमेत हुन सकिरहेको छैन् । जसले गर्दा आफूहरुलाई थुप्रै समस्या रहेको छ ।


स्थानीय तहको अदालत हो


शान्ति चौधरी
उपाध्यक्ष
गढवा गाउँपालिका


हाम्रो न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३५ जति मुद्दा मिलिसकेका छन् । सुरु–सुरुमा त कानूनको बारेमा थाहा नहुँदा धेरै गाह्रो भयो । अब चाहिँ काम गर्दै जाँदा सहज हुँदै गाएको छ । न्यायिक समितिमा अधिकांश जग्गा विवादका मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । त्यसैमा पनि ऐलानी जग्गाका बढी हुन्छन् । न्यायिक समिति भनेको स्थानीय तहको अदालत नै हो जनतालाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेकै जनतालाई न्याय दिनु हो ।
अर्को कुरा न्याय सम्पादनको काम गर्दा इजलास कोठा छैन । जसले गर्दा आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर गर्नुपरेको छ । कतिपय विवादहरु आउँदा राजनीतिक रुप लिएर आउने गर्छन् । हाम्रो केस यतै मिलाउनुस् है भनेर तनाब दिन्छन् । तर हामी हाम्रो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्छौँ । सुरुमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कानूनको विज्ञसँग परामर्श लिएर विवाद मिलाउँथ्यौ, नमिलेका विवाद कता पठाउनु पर्ने हो बुझेर त्यतै पठाउथ्यौँ । अहिले एक महिना जति भयो एकजना कानूनी सल्लाहकार राखेका छौँ केही सजिलो भएको छ । स्थानीय तह जनताको अदालत हो । जुनसुकै बेला अप्ठेरो पर्छ, गाउँपलिकाको कार्यालयसम्म आएर आफ्नो दुखेसो पोख्न सक्नुहुने छ । हामी जतिबेला पनि जनताको हित र न्यायको लागि काम गर्न तयार छौ ।


सीप र दक्षताको विकास गर्नुपर्छ

यमुना घर्ती

उपाध्यक्ष
बंगलाचुली गाउँपालिका


यो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २७ वटा मुद्दामध्ये अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रहेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २७ मुद्दामध्ये करिब २१ वटा मुद्दा फच्र्यौट भएको, दुईवटा मुद्दा अदालतमा पठाएको र बाँकी चारवटा फच्र्यौट गर्न बाँकी छन् । ‘सम्बन्ध विच्छेदपछि श्रीमान् श्रीमतीको झै–झगडाको घटनाका मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । हालसम्म दुईवटा सम्बन्ध विच्छेद्दका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाएका छौँ, अरु सबै २१ वटा मुद्दा हामीले नै मिलायौँ ।’
धेरै मुद्दा वडामै मिलाउने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै न्यायिक समितिमा आउने गरेको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दाहरुमा घरेलु हिंसा, झै–भगडा, सीमाना विवाद, चोरी, डकैती र सम्बन्ध विच्छेदलगायतका घटनाहरु रहने गरेको छन् । ‘हामीले अहिले कहिले आफ्नै कक्षमा मुद्दा फच्र्यौट गर्ने गरेका छौँ । कहिले बाहिर चौर, तथा छहारीमा पनि फच्र्यौट गर्ने गरेका छौँ ।’ दाङको कर्णाली भनेर चिनिने बंगलाचुली गाउँपालिकामा न्याय सम्पादन गर्नका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था नहुँदा समस्या छ । आफूहरुले सोचेजस्तो पर्याप्त तालिमको व्यवस्था छैन समस्या त निकै छ तर पनि मुद्दाहरु मिलाउने प्रयास गरेका छौँ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here