अपारदर्शी स्थानीय सरकार

मुख्य खबर राजनीति समाज

दाङ, १४ बैशाख । दाङका अधिकांश स्थानीय सरकार सुशासनमा चुकेका छन् । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढ्दा सुशासनमा प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
जनताले स्थानीय सरकारका कमि कमजोरी थाहा पाउँछन् भन्ने डरले सार्वजनिक सुनुवाई हुन् । ‘खै हामीलाई केही थाहा हुँदैन स्थानीय सरकारले के के गरेको छ ?’ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन ? गाउँमा विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधिका बारेमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको हुनुपर्छ ।
पारदर्शीता र जवाफदेहिताको औजारको रुपमा लिईने सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरी स्थानीय सरकार अघि बढ्ने गरेका छन् । प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारहरुले भने त्यसको बेवास्ता गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई एउटैमा राखेर प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइकै रूपमा स्थानीय तहले लिने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैनन् । सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेका छन् ।
सीमित व्यक्तिलाई भेला गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको तुलसीपुरका हिराबहादुर बुढाथोकीले बताए । राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारले गरेका काम कारवाहीको बारेमा हामी सेवाग्राहीका सल्लाह, सुझाव, गुनासा सुन्ने र हल गर्नुको साटो सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुले सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको नागरिकहरु बताउँछन् ।
पहिले न्यूनतम शर्त मापन हुने भएकाले चौमासिकमा गरिने गरेको सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय सरकारमा परिणत भएपछि उक्त काम गर्न छोडिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *