अपारदर्शी उम्मेदवार

सम्पादकीय

पछिल्लो पटक निर्वाचन भएको झण्डै डेढ वर्ष भयो । डेढ वर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा सहभागी जिल्लाका उम्मेदवारहरुले जिल्लामा अपारदर्शी कार्य गरेका छन् । निश्चित समयभित्र बुझाउनु पर्ने आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायमा पेश गरेका छैनन् । नबुझाएर कानुनको समेत खिल्ली उठाउनेले राजनीतिज्ञमा पारदर्शिताको अभाव देखाएका छन् । स्थानीयतह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये अझै ७ सय ४९ जनाले निर्वाचनको समयमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालय दाङमा नबुझाउनु उनीहरु भित्रको अपारदर्शिता नै हो । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसके पछि कानुनले तोकेको र निर्दिष्ट गरेको ब्यवस्थामा रहनुपर्छ । कानुनी ब्यवस्थालाई अटेर गरी आफ्नो खर्च विवरणमा पारदर्शिता नदेखाउनु राजनीतिज्ञका लागि राम्रो पक्ष मानिदैन ।
निर्वाचन कार्यालय दाङले तत्काल बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण अहिलेसम्ममा पनि ७ सय ४९ जना उम्मेदवारले नबुझाएको सार्वजनिक समेत गरेको छ । प्रदेशसभा निवार्चनमा भाग लिएका २५ जनाले, स्थानीयतहका ७ सय १० र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका १७ जना प्रतिनिधिहरुले अझै आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउनु उनीहरुको नियतसमेत गलत होकी भन्न सक्ने आधारहरु सिर्जना भएका छन् । स्थानीयतहको निर्वाचनमा २ हजार ३ सय ८२ जनाको उम्मेदवारी थियो । १ हजार ६ सय ७२ जनाले खर्च विवरण बुझाए । ७ सय १० जनाले अझै खर्च विवरण नबुझाएको सार्वजनिक हुनु राम्रो पक्ष हैन । निर्वाचन पटक–पटक हुने हो । एक पटकमा कानुनी ब्यवस्थाभन्दा बाहिर जानेहरुलाई अर्काे निर्वाचनमा समेत समस्या आउने देखिन्छ । विवरण नबुझाउनेमा साना राजनीतिक दलदेखि ठूला दलका उम्मेदवारसम्म परेका छन् । उम्मेदवारहरुमा पारदर्शिता कायम गराउन सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ । कानुनको बर्खिलाप लाग्नेहरुलाई निर्वाचन कार्यालयले समेत केही सजायको ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि खर्च विवरण नबुझाएका यति उम्मेदवारलाई कारवाही गरियो भन्ने सार्वजनिक गर्न सक्ने आ“ट र साहस कार्यालयले देखाउन सकेमा अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । लामो समयसम्म पनि आफ्नो निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगमार्फत मुल दलसम्ममा पनि पु¥याउन सकेमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नीति मात्रै देखाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गएर कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा कार्यालय जान सक्नुपर्छ । दलको मोहभन्दा पनि निर्वाचन कार्यालय उम्मेदवारको पारदर्शिता कायम गराउन उसको खर्च सार्वजनिक गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सवक सिकाउन सक्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *