अपराध नियन्त्रण गर

अपराध अन्त्य हुँदैन तर त्यसलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सबै लाग्नसकेमा अपराधका घटना र विषय न्यूनीकरण हुँदै जाने हुन् । नियन्त्रणकै लागि हुने कानूनी कारवाहीले पनि धेरथोक अपराधलाई कम गराउन सक्छ ।
पछिल्लो समय दाङमा अपराधिक घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यही तथ्यांक अहिले सार्वजनिक पनि भएको छ । जिल्लामा भएका ठूला–साना अपराध भई नै रहेका छन् । कति घटनाहरुको बास्तविकता पनि कम खुल्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा हुने अपराधहरु अनियन्त्रित भएर बढिरहेको देखिनुलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जिल्लामा अपराधिक घटनाहरु बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु र १० वर्षको अवधिमा ६ हजार २ सय ४३ बटा अपराधिक घटना भएको देखिनुले अपराध नियन्त्रणभन्दा बढिरहेको प्रष्ट पार्छ ।
सुरक्षाको अनुभूत सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । सुरक्षा अनुभूति नहुने र अपराध गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यका राज्य लाग्नैपर्छ । त्यसो त राज्यको दायित्व पनि हो राज्यको दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा सुरक्षा निकाय खटिएका हुन्छन् ।
कतिपय अवस्थामा नागरिकहरुले आफू सुरक्षित महसुस नभएको अनुभूति गर्नु ठूलो सुरक्षा चुनौती हुन्छ । दाङले विगतको १० वर्षको अवधिलाई हेर्दा धेरै नागरिकहरुले यो अनुभूति पाएका छैनन् ।
बर्षेनी अपराध बढिरहने र नागरिकले असुरक्षा महसुस गरिने अवस्था राज्यको तर्फबाट आउन दिनुहुँदैन । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि बढी अपराधिक घटनाहरु दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
८ सय १ वटा अपराधिक घटना दर्ता हुनु, आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा ९ सय २८ घटना दर्ता हुनु र आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ९ सय ५७ वटा अपराधिक घटना दर्ता हुनु अपराध घटेको हैन बढेको देखिन्छ । सुरक्षा निकाय र राज्यले यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा लाग्नु अनिवार्य छ ।
दाङमा सबैभन्दा बढी बलात्कार, हत्यालगायतका अपराधिक घटनाहरु भएका छन् । आत्महत्याका घटनाहरु पनि धेरै नै देखिन्छ । बाल यौन दुराचार पनि त्यस्तै छ । कर्तव्य ज्यानको अवस्था र हिंसात्मक घटनाको अवस्था पनि तयस्तै नै रहेको पाइन्छ ।
यस्ता अपराध र अपराधिक घटनाहरुलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्ने अभियानको खाँचो छ । अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा लयाउनसकेमा यस्ता अपराधहरु पनि केही न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । अपराध न्यूनीकरणसँगै दोषीहरुलाई कानूनी कारवाही गर्न राज्यले तत्पर हुनुपर्छ । यो विषयमा न्यूनीकरणका लागि समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गरिनुपर्छ ।