- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homeसम्पादकीयअपराधी खोज्ने नयाँ अभियान

अपराधी खोज्ने नयाँ अभियान

- Advertisement -spot_img

समाजमा अपराध सिर्जना गर्नेहरुलाई सजाय दिने निकाय अदालत हो । अदालत ब्यवस्थित र आधुनिक हुन सके एकपटक गल्ती गरेको ब्यक्तिले अर्काे पटक गल्ती दोह¥याउन नसक्ने हुन्छ । तर अदालत खुकुलो भइदिदा र आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदिइनुले हरेक पटकको अपराधी र अभियुक्त एउटै पनि बन्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
जिल्लामा भएका फैसलाहरु अहिले थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सबै सरकारी संयन्त्र र निकायहरु अग्रसर हुन सकेमा र त्यो वातावरण निर्माण गरिएमा अपराध घट्ने र अदालतबाट मुद्दा फैसला कार्यान्वयन बढ्ने छ । यसकै प्रभावकारिताका लागि जिल्ला अदालत दाङले थाल्न लागेको अभियान अत्याआवश्यकमध्येको एक हो । अपराधी खोज्ने अदालतको नयाँ अभियानले सकारात्मक प्रभावकारिता देखाउनेछ ।
फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरुले न्याय नपाउने अवस्था जीवितै रहेको बेला अदालतको नयाँ प्रयासले न्यायको आशा पलाउन स्वभाविक छ । सबैभन्दा ठूलो न्यायको अनुभूति गर्नु हो । त्यो अनुभूति पीडकले कानुनी सजाय भोग्नु र गल्तीको प्रायश्चित गर्नु हो । त्यो अदालतले सुरु गर्न लागेको अपराधी खोज्ने र फैसला कार्यान्वयनलाई टुङ्गोमा पु¥याउने गरी ल्याएको योजनाले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । फैसला मुद्दा कार्यान्वयनका लागि दाङ देउखुुरी जिल्ला अदालतले सशक्त अभियान थालेको छ ।
अदालतले फैसला गरेका दोषीहरुको सूचि सबै सरकारी कार्यालयले हेर्न सक्ने गरी पठाउने र अदालतको फैसलाबाट भागेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने अपेक्षा पनि गरेको छ । सफ्टवेरको विकास गरिन लागेको दाङ जिल्ला अदालतले जनाएको छ । मुद्दा फैसला भएको वर्षौ बितिसक्दा कार्यान्वयन नहुँदा चुनौको सामना भइरहेको अवस्थामा आएको नयाँ नीति सह्रानीय छ ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले फैसला गरी दोषी ठहर गरेका झण्डै सत्र सय ब्यक्ति फरार सूचिमा रहेको देखाइएको छ । उनीहरुबाट १० करोड ५३ लाख ६४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ ११ पैसा जरिवाना असुल्न बाँकी छ । कैदमात्रै भुक्तान गर्नुपर्ने २ सय ५४ जना, कैद तथा जरिवाना दुबै तोकिएका ४ सय, जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने १ हजार ३८ जना फरार रहेका छन् ।
यो अवस्थालाई अदालतले ल्याएको नीतिले नियमन गर्ने देखिन्छ भने । कानुनी रुपमा दोषी ठहर भएको ब्यक्ति कहि कतैबाट उम्कन पाउने छैन । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार बर्षौदेखि फैसला मुद्दा कार्यान्वयन आउन सकेका छन् । दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा वर्षौदेखिका पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको अदालतको पनि बुझाइले नयाँ अभियान सार्थक बनाउने छ । यसका लागि स्थानीय तहहरु सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिनुपर्ने छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here