- Advertisement -spot_img
Thursday, April 15, 2021
Homeफिचरअपराधिक गतिविधि मुख्य चुनौति

अपराधिक गतिविधि मुख्य चुनौति

- Advertisement -spot_img

घोराही, २९ असार ।
दाङमा अपाराधिक गतिविधि र तस्करी ओसापसार मुख्य चुनौति देखिएको छ । खुल्ला सीमा तथा आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण अपराधिक गतिविधि, जुवा तास नियन्त्रण, लागूऔषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार र नियन्त्रणमा मुख्य चुनौति देखिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले शुक्रबार घोराहीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एक वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । त्यस्तै जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक अपराध, विभिन्न क्षेत्रकोे गैह्र कानुनी तस्करी रोक्न चुनौति रहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले जिल्लामा आवश्यक स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभावका कारण अपराधिक गतिविधि र तस्करी ओसारपसारमा मुख्य चुनौति देखिएको बताए ।
उनले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामको जानकारी दिदै जिल्लामा लागूऔषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार र जुवातास शुन्यमा झार्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । दाङ जिल्लामा धेरै खुल्ला नाका भएको तर सुरक्षा पोष्ट कम भएको भन्दै अपराधिक गतिविधि र तस्करी ओसापसार नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षा पोष्टको लागि पहल भइरहेको बताए । कार्यालयले एक वर्षमा भएका प्रगति, गर्न नसकेका काम र आगामी योजनाका विषयमा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट एवं समीक्षा गरेको हो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन तथा विद्यमान चुनौतिको विषयमा देखिएको समस्या समाधानमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यमान चुनौतिलाई कार्यान्वयन गरिने बताए । आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने भन्दै नागरिकले अनुभूति हुने गरी काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक तयारी गरिएको भन्दै उनले सुरक्षित पुनःस्थापनाको प्रयास पनि हुने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकले कर्मचारीलाई जनमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारी कार्यालयमा सिसी क्यामराको निगरानीमा राख्न आग्रह गरे । उनले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेशमा निषेध गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले सरकारी कार्यालयका सूचना सहजरुपमा प्राप्त गर्न नसकिएको भन्दै सूचना अधिकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले जिल्लाको विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, सरकारी कार्यालयमा बढ्दै गएको बिचौलिया न्यूनीकरण, शान्ति सुरक्षालगायत विभिन्न विकृति र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विकास निर्माणका सामाग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराएको, बजार अनुगमनमा राज्यको उपस्थित बलियो बनाएको, नदीजन्य पदार्थ अवैध नियन्त्रणमा कमि ल्याएको, विकासका काममा आएका असहजताहरु हटाएको उपलब्धि प्रस्तुत गरेको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनमा संलग्न चार सय बढी सवारी साधनलाई कारवाही गरी ३० लाख बढी जरिवाना असुल गरेको छ ।

दाङको विपद व्यवस्थापनमा एक वर्ष

दाङमा एक वर्षको अवधिमा बाढी तथा अन्य विपद्बाट सातजनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दुईजना घाइते भएका छन् । जिल्लामा गतसाल साउनदेखि यसवर्षको असार मसान्तसम्म ३ सय ५९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्ला भएको विपद्बाट २ सय ८२ घर आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् भने करिब २ हजार बढी प्रभावित भएका छन् । विपद्बाट प्रभावित सबैले विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायको तर्फबाट सहयोग प्राप्त गरेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा विपद् व्यस्थापनका लागि २८ करोड ३९ लाख ५८ हजार ५ सय २५ रकम खर्च भएको छ ।

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here