अनुगमन हैन नियमन

सम्पादकीय

नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्को अवस्था बुझ्न र खोलामा स्थापना भएका विभिन्न क्रसर उद्योगहरुको मापदण्डको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति एक वर्षदेखि सक्रिय देखिएको छ ।
दाङमा जिल्ला समन्वय समिति स्थापना भएदेखि अनुगमनलाई तिव्रता दिइरहेको छ । तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा २०÷२२ पटक खोलाको अनुगमन भइसकेको छ । तर उपलब्धि भने प्रायः शून्य जस्तै छ ।
दाङका खोला तथा नदीको दोहन र अनियमित उत्खनन् भइरहेको लामो समय भयो । नेपालको संरचना फेरिए संघीय संरचना स्थापित भएदेखि नै यो समस्या महत्वका साथ उठ्ने गरेको विषय हो ।
तर अहिलेसम्म नियमन र सरकारी मापदण्डमा यो काम हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा अनुगमनकोे डर हालेर अनुचित लाभ लिने पनि बेला–बेला सुनिनुले अनुगमन प्रभावकारी नभएको होकी भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि अनुगमन हुने तर कारवाही र नियमन गर्नेतर्फ ध्यान नदिने गरेको देखिएको छ । अनुगमन मात्रै भन्दा पनि नियमनतर्फ पनि अनुगमनलाई लैजान सके प्रभावकारी हुन्छ ।
अनुगमनले खोलाको यथार्थ अवस्थालाई सार्वजनिक गरेर नीतिभन्दा बाहिर गएकाहरुलाई नीतिभित्र ल्याउन र नियमनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेको अहिलेसम्मको अनुगमन प्रभावकारी देखिएको छैन । यसतर्फ अनुगमनकर्ताहरुले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
टोली नै बनाएर अनुगमन मात्रै गर्ने र भत्ता पचाउनेभन्दा पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । अनुगमनले भन्दा पनि नियमनले सबैलाई सचेत र सजक बनाउँछ । त्यसतर्फ सोंच्न सक्नुपर्छ । अनुगमन के का लागि ?
भन्ने कुराको पुष्टी हुन सक्नुपर्छ । एक वर्षदेखि नियमित अनुगमन गरिरहने जिल्ला समन्वयन समितिले नियमन गरेको कतै देखिएको छैन । नियमन गर्दै मापदण्डमा ल्याउन सके मात्रै अनुगमन गरेको सार्थकता हुन्छ ।
एक वर्षमा झण्डै २० पटकभन्दा बढी नदीजन्य वस्तु र सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा पनि नियमनको रौनक नदेखिनुले अनुगमनको प्रभावकारिता नभएको प्रष्ट देखाउँछ ।
दाङमा ४० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । ४० क्रसर उद्योगमा केही मात्र मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा छन् । तर धेरै पटक ती उद्योगमा अनुगमन हुँदा पनि नियमन हुन सकेको छैन ।
नत अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगको नियमन भएको देखिन्छ । न त सुधार नै भएको छ । तर अनुगमन भने निरन्तर भइरहेको छ । यो अवस्था सरकारी संयन्त्रले ल्याउन हुँदैन ।
सरकारले सरकारी नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । अनुगमनले भन्दा नियमन गर्ने संयन्त्र भयो भने मात्रै यो हुनसक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *